close

तीस वर्षदेखि चुनावी एजेन्डा बन्दै : चन्द्रावती–पोखरीछाप सडक

तीस वर्षदेखि चुनावी एजेन्डा बन्दै : चन्द्रावती–पोखरीछाप सडक

Trulli
ADVERTISEMENT

तनहुँ । सडकलाई विकासको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै बनेका स्थानीय पालिकाहरूले पनि सडक खन्ने कामलाई नै प्राथमिकता दिए। वातावरणीय हिसाबले सडक खन्न उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन नै नगरी डोजरे विकासलाई अगाडि बढाइयो तर, वर्षौ अगाडि खनिएका सडकको स्तरोन्नति तर्फ भने ध्यान दिइएको पाइँदैन।

तनहुँको भानु मार्ग अन्तर्गत चन्द्रावती–पोखरीछाप सडक खण्ड विस्तार गरिएको करिब ३० वर्ष बितेको छ। यो सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने विषय यस अवधिका हरेक निर्वाचनमा नेताहरूको चुनावी एजेन्डा र नारा बन्दै आएपनि अहिलेसम्म सडक अवस्थामा भने सुधार आउन सकेको छैन।

जिल्लाको पूर्वीउत्तर क्षेत्रका ग्रामीण बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ पृथ्वी राजमार्गको डुम्रेबाट भानु मार्ग विस्तार गरिएको छ। तनहुँका गाउँगाउँमा कच्ची सडक विस्तार गरिएपनि स्थानीय बासिन्दाले सहज रूपमा उपभोग गर्न भने पाएका छैनन्।

भानु मार्गको चन्द्रावतीबाट भानु नगरपालिकाको वडा नं. १२ र १३ का ग्रामीण क्षेत्रमा कच्ची सडक विस्तार गरिएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्नका लागि खनिएका सडकको समयमै स्तरोन्नति हुन नसक्दा सर्वसाधारणले सुविधा भन्दा बढी सास्ती झेल्दै आएका छन्।

हिउँदको समयमा धुलो र वर्षायाममा हिलोको समस्या सामान्य जस्तै बनेका ग्रामीण कच्ची सडक अहिले सानो झरी पर्दा यातायातका साधन समेत चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भानु मार्गको चन्द्रावती–पोखरीछाप–ठूलोढुंगा खण्डको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने काम अगाडि बढाइएपछि अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको भानु–१३ पोखरीछापकी गुनुमाया गुरुङ बताउँछन्।

‘निर्माणपक्षले सडक कालोपत्रे, नाला निर्माण लगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने जिम्मा लिएको समय सकिएको करिब वर्ष दिन बित्नै लागेपनि प्रगति शून्य अवस्थामा छ’, उनी भन्छन्, ‘सडक खनेको लामो समय बितेपनि स्तरोन्नति हुन नसक्दा निकै दुःख कष्ट झेल्नुपरेको छ।’

‘चुनावका समयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू हामीलाई भोट दिनुस् हामी गाउँमा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाको सहज व्यवस्थापन गर्छौ भन्ने गरेपनि व्यवहारमा त्यो भएको छैन’, गुरुङले भने, ‘गाउँका बासिन्दालाई विकास दिनुभन्दा पनि भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको छ। चुनावका बेला भोट माग्दै आउने नेताहरूले जितेर गएपछि हाम्रो समस्यामा कुनै चासो नदिएको, फोन गर्दा समेत नउठाउने, कतै भेट भइहालेमा हामीले कुरा गर्न खोज्दा समेत तर्केर हिँड्ने गर्छन्।’

उनी भन्छन्, ‘चुनाव जितेर गएका नेताहरू गाउँ आएपनि यहाँका समस्याका विषयमा कुनै चासो नदिने, माला लगाउने, भाषण गर्ने र यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने गर्छन् तर व्यवहारमा केही हुँदैन। हामी गाउँलेलाई भ्रममा पारेर आफू सत्ताको सिँढी चढ्ने खेल मात्रै खेलेका छन्।’

२०४९ सालमा भानु मार्गको चन्द्रावतीबाट पोखरीछापसम्म सडक विस्तार गरी यातायातका साधन सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यो सडकको १० किलोमिटर खण्ड २०७८ माघ १५ गतेभित्र कालोपत्रे, नाला निर्माण तथा ग्याबिन जाली भर्ने लगायतका कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ कात्तिक ४ गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

शंकरमाली कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँले उक्त सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि २३ करोड २ लाख ८० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको भएपनि ठेक्काको समयसीमा सकिँदा १० प्रतिशत पनि भौतिक प्रगति गर्न सकेको छैन। निर्माण पक्षले पहिलो चरणमा नियमानुसार पेस्की स्वरूप २ करोड ६८ लाख ६४ हजार १११ रुपैयाँ निकासा लिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको १२औँ संशोधन आएपछि निर्माण पक्षलाई २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थपिएको छ। उक्त सडक खण्ड कालोपत्रे लगायतका कार्य गर्न शंकरमालीले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत काम गराउँदै आएको र ठेक्का सम्झौता लगत्तै काम अगाडि बढाउने प्रयास गरेपनि विभिन्न समस्या झेल्नु परेको गुनासो निर्माण पक्षले गर्दै आएको छ।

सडक दयनीय अवस्थामा पुग्दा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलका नेता तथा अन्य सरोकारवाला निकायले सडक निर्माणमा ताकेता नदिनु, काम भए नभएको अनुगमन नगर्नु, विकास निर्माणमा राजनीति गर्नुजस्ता कारणहरू रहेको भानु–१३ चनौटेका कृष्ण बहादुर कार्की बताउँछन्।

‘सडक खनेको वर्षौ समय बितेको छ। यही सडकको स्तरोन्नति गर्छौ भन्दै चुनाव जितेर गएका नेताहरू अझै पनि यही वाचा गर्दै गाउँमा भोट माग्न आएका छन्’, कार्कीले भने, ‘नेताहरूले चुनाव जित्दै गए तर, हाम्रो समस्या समाधान गरेनन्। चुनाव जितेर गएका नेताहरूले आफ्नो जीवनस्तरमा परिवर्तन गरे तर हामी सर्वसाधारणको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन।’

यस्तै, सरोकारवाला निकाय तथा जनप्रतिनिधिहरूले सडकको स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिएको यातायात व्यवसायी बाबुलाल गुरुङको गुनासो छ। उनी भन्छन्, ‘चुनावको समयमा भोट माग्न मात्र गाउँ पस्ने नेताहरू अन्य समयमा फर्किएर पनि नआउने र गाउँको विकास तथा समस्या समाधानमा सहजीकरण गरेका छैनन्। अबको निर्वाचनमा हामीले पनि पुराना नेताहरूलाई भेट दिन सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

समयमै सडकको स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुहरूलाई समयमै सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन नसक्नु, सवारीसाधन चाँडै थोत्रिने जस्ता समस्या झेल्नुपरेको अर्का यातायात व्यवसायी अकबर मियाँको दुखेसो छ।

‘गाउँगाउँमा कच्ची सडक त खनिएको छ। सडक खनेपछि स्थानीयले यातायातका साधन सञ्चालन गर्न जोड दिन्छन्’, व्यवसायी मियाँ भन्छन्, ‘सडक खनेपछि लाखौँ रुपैयाँ खर्चिएर खरिद गरिएको सवारी साधन सञ्चालन त गरिन्छ तर सडकको स्तरोन्नति नहुँदा लगानी पनि उठाउन नपाउँदै सवारी साधन थोत्रो भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने गरेका छन्।’

प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको उक्त सडक निर्माण पक्षको लापरबाहीका कारण हालसम्म गति लिनसकेको छैन। यता सडक निर्माणको जिम्मा लिएको शंकरमाली कन्ट्रक्सनले भने आफूले कामको जिम्मा लिए लगत्तै कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएपछि मुलुक लकडाउनको अवस्थामा पुगेकाले आवश्यक मजदुर समेत पाउन नसक्दा काम अगाडि बढाउन नसकेको बताउने गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन्।

भानु मार्ग हुँदै गण्डकी प्रदेशकै नमुना सामुदायिक होमस्टेका रूपमा विकास भएको टुटेपानी सामुदायिक होमस्टे जाने गरिन्छ। सडकको स्तरोन्नति नहुँदा यस होमस्टेमा सहजै पाहुना पुग्न नसक्ने अवस्था भएको होमस्टेका अध्यक्ष क्या. होम बहादुर गुरुङको गुनासो छ।

यसै मार्ग हुँदै तनहुँको दोस्रो अग्लो पहाड मिर्लुङकोट, शहीदको गाउँका रूपमा परिचित पुलिमराङ लगायतका ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अध्ययन अवलोकन गर्न जाने बाटोको अवस्था नाजुक बन्दै जाँदा पनि स्तरोन्नति गर्ने तर्फ स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला निकायले यथोचित ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैनन्।

निर्माण पक्षले उक्त सडक खण्डमा केही ठाउँमा सडक सीमालाई चौडा बनाउने, ग्याबिन जाली भर्ने तथा केही मात्रमा नाला निर्माणको काम गरेपनि अन्य काम हुन सकेको छैन।

यस्तै, शंकरमालीले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको दुलेगौंडा–हर्कपुर मोटर मार्गको पनि सोही मितिमा ठेक्का सम्झौता गरेपनि काम सम्पन्न गरेको छैन। दुलेगौंडा–हर्कपुर मोटर मार्गमा जम्मा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा कामको प्रगति भएको र तत्काल काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सहित आगामी असार मसान्तसम्म समय थप गरिएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ। -आइएनएस