काठमाडौं । रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र समस्या पहिचान र जग्गाको क्षेत्रफल यकिनका लागि गठन भएको कार्यदलले काम थालेको छ । समितिले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा यकिन गर्न ड्रोनबाट नाप नक्सांकनसमेत गर्नेछ । 

जिल्ला समन्वय समिति, रुपन्देहीको पहलमा मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा रहेको जग्गा र त्यस क्षेत्रको वस्तुस्थितिको यथार्थ अवस्था पहिचान गर्न ड्रोनको सहायताबाट नापजाँच गर्ने भएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर तयार भए पनि कहाँदेखि कहाँसम्म औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गा छ भन्ने यकिन भएको छैन । त्यही कारण ड्रोनबाट नापजाँच गर्ने र त्यसैअनुसार प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । 

कार्यदलका सदस्य सचिव एवं बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा क्षेत्रको विवरण वडाले बुझाउने बताए । 

त्यसका लागि प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ भएको उनले बताए । 

औद्योगिक क्षेत्रको ८१३ बिगाहा जग्गालाई दुई पटक नापजाँच गरेर आवश्यक रकम निकासाका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरिसकिएको छ ।

प्रस्तावितले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाभित्र बसोबास गरेका व्यक्तिले हक भोग गरिरहेको जग्गाको विवरणसहितको नामावली पाँच दिनभित्र कार्यदललाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित वडालाई आग्रहसमेत गरेको छ । 

बैठकले मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको ड्रोन प्रविधिबाट नाप नक्सांकन प्रक्रिया अघि बढाउन मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिएको छ । 

मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भए पनि स्थानीयको समस्या समाधान नगर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । सबैभन्दा पहिले 

उपमहानगरपालिकाको संयोजनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितको बैठक बसेको थियो । बैठकले जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

कार्यदलमा औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष, बुटवलस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख, वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधि, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सदस्य र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् । 

कार्यदलले मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रले ओगेटेको क्षेत्रफलमा के कसरी कमी गर्न सकिन्छ भनी सात दिनभित्र यथार्थ प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ । 

कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेपछि बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र सियारी गाउँपालिकाले त्यसको तीन दिनभित्रै कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर सिफारिस गर्ने भएको छ ।