काठमाडौँ । २०११ साल वैशाख १२ गते १९९ वर्षका लागि नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताको अवधि सकिन अझै १३१ वर्ष बाँकी छ । विक्रम सम्वत् २२१० सम्म कायम रहने सम्झौता भएको ६८ वर्ष बित्दाको अवधिमा नेपालले लाभभन्दा बढी हानी व्यहाेरेको छ। 

भारतीय भूभागमा हुने डुबान रोक्न कोसी ब्यारेज निर्माण त भयो तर नेपालमा निर्माण हुनुपर्ने भौतिक संरचनाहरू अझै बन्न सकेका छैनन् । भारतको बल मिचाइका कारण यो ६८ वर्षमा भारतले नेपालतर्फ तटबन्धको काम नगर्दा वर्षेनि डुबानको समस्या व्यहोर्नु परेको छ। लाखौँ नेपाली घरबारविहीन बनेका छन्। आफन्त गुमाउँदा लाखौँ आँखा रसाएका छन्। तर अहँ, भारतलाई त्यसमा केही वास्ता छैन । उसलाई त बिहार कसरी बचाउने भन्ने मात्रै चिन्ता छ । 

२०२२ सालमा कोसी नदीमा ब्यारेज निर्माण भयो । तर, अहिले पनि भारतले वर्षातमा समेत आफू अनुकूल मात्रै कोसी ब्यारेजका ढोका खोल्ने गरेको  छ । जसका कारण सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका बस्ती डुबान पर्नु नौलो कुरा बन्दैन । भारत कै कारण मनसुन सुरु हुनासाथ त्यहाँका बासिन्दाहरू त्रासमा रहन बाध्य हुने गरेको पीडितहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। साथै कोसीमा आउने बाढी कै कारण लाखौँ घरपरिवार विस्थापितसमेत भएका छन् । 

गत बुधबारदेखि सप्तकोसीले धार परिवर्तन गर्दा २० हजार स्थानीय प्रभावित भएका छन् । १ हजार ५०० भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भइसकेका छन् । उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार उद्धारको काम अहिले पनि जारी छ । पूर्वतिर बग्दै गरेको कोसीले धार परिवर्तन गरे पश्चिमतिर क्षति गरेको छ । कोसीले दक्षिणपश्चिम क्षेत्र पस्दा बेलका नगरपालिकाका १, २, ३, ८ र ९ वडामा पर्ने सिसौलीघाट, धौरी टप्पु, चिलिमे, एबीसी, श्रीलङ्का टापु, भागलपुर र रामनगरका हजारौँ घरपरिवार विस्थापित भएका हुन् ।

बाढी आउने क्रम नरोकिएकोले कति हेक्टर जमिन काम नलाग्ने बन्यो भन्ने पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । हरेक वर्ष त्रासमा बस्ने स्थानीयहरू यस वर्ष पनि घरबारविहीन बनेका छन् । सप्तकोसी नदीमा पानीको बहावमा उतारचढाव हुने क्रम जारी छ । गए राति कोसी ब्यारेज भएर प्रति सेकेन्ड दुई लाख ४२ हजार ९६५ क्युसेकका दरले पानीको बगेको थियो । 

आज बिहान ६ बजे दुई लाख २९ हजार ३०५ क्युसेक प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव रहेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिएका छन् । यसैगरी बिहीबार बिहान ८ बजेको मापनअनुसार दुई लाख २८ हजार २५ क्युसेक प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव रहेको छ ।

कोसी ब्यारेजका ५६ मध्ये अहिले ४६ ढोका खोलिएका छन् । कोसी नदी ओभरफ्लो भई उदयपुरको बेलाका नगरपालिका डुम्रीबोटेको बस्तीतर्फ गएको बताइएको छ । 

यो पीडा कोसी नदी आसपास बस्नेहरूले पहिलो पटक व्यहोरेका भने होइनन् । गत वर्षको साउनमा पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाको वडा नं. ६ र ७ को श्रीलंका टापुतर्फ फर्किएपछि तीव्र कटान सुरु भएको थियो । पूर्वी तटबन्धतर्फ बग्न थालेको सप्तकोसी पश्चिमतर्फ फर्किएको थियो । भारतको बिहार सरकारले पूर्वी तटबन्ध निर्माण गरेपछि कोसीले पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गरेको हो । यसकारण बाढीले नेपालका वर्षेनी हजारौँ बिघा जमिन कटान गरिरहेको छ । गत वर्षमात्रै श्रीलंका टापु आसपास ९ किलोमिटर कटान हुँदा २ हजार ५०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन गुमाउनु परेको थियो ।

त्यस्तै २०६५ साल भदौ २ गते कोसी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुट्दा ४० हजार स्थानीयबासी प्रभावित भएका थिए भने आठ महिनासम्म कोसीवारि पूर्व र काठमाडौँको यातायात सम्पर्क टुटेको थियो । पूर्वतर्फ तटबन्ध र स्पर मर्मत भएपनि पश्चिमतर्फको तटबन्ध मर्मतमा सरकारले ध्यान नदिँदा लामो समयम समस्या आएको थियो । सुनसरीको कुशाहामा तटबन्ध फुट्दा करिब ४० हजार नेपाली र उत्तरपूर्वी बिहारका करिब ३० लाख मानिस प्रभावित भएका थिए। ठुलो परिमाणमा कृषियोग्य भूभागमा क्षति भएको विवरण आएका थिए।

यसअघि २०४५ सालसम्म पश्चिम हुँदै कोसी बग्थ्यो । २०४५ सालको भूकम्पपछि कोसीले बिस्तारै धार परिवर्तन गरेर पूर्वतर्फ लाग्यो । कोसी पूर्व फर्केपछि पश्चिमी क्षेत्रमा बस्ती बस्ने क्रम सुरु भयो। अहिले कोसीले फेरि धार बदलेर पुरानै ठाउँमा आउँदा दर्जनौँ बस्ती प्रभावित भएको हो।

विस्थापितलाई भारतले क्षतिपूर्ति दिने विषय कोसी सम्झौतामा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म लाखौँ पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । कोसी सम्झौताअनुसार प्रमाणीकरण भएको ७ हजार ८६३ बिघा जमिन भारतले उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म जग्गा उपलब्ध भएका छैनन्। साथै क्षतिपूर्ति बापतको सम्झौता हुँदाताकाको मूल्य अनुसार ८० करोड ४६ लाख रुपैयाँ समेत हालसम्म उपलब्ध नभएको कारण पीडितहरूले कष्टकर जीवन बिताउनु परेको भू-आर्जन कार्यालय कोसी आयोजनाले उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले कोसी ब्यारेज निर्माण गर्न र आसपासका विस्थापितलाई भारत सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका थिए ।

कोसी सम्झौता गर्दाताकाका नहर तथा विद्युत् मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमालले २०६९ सालमा प्रकाशित संस्मरणात्मक पुस्तक ‘बितेका ती दिनहरू’ मा भारतले सम्झौतामा झेल गरेको रहस्योघाटन गरेका थिए । उनले नेपालले मात्र ९९ वर्षका लागि सम्झौता गर्न चाहेको तथा त्यसमा भारतले समेत सहमति जनाएको लेखेका छन् । तर, राजा महेन्द्रले कोसी ब्यारेजको उद्घाटन गर्ने अघिल्लो रात भारतीय पक्षले ९९ वर्षको सम्झौताको अगाडि जालझेल गरेर १ थपेर १९९ बनाएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाली पक्षलाई सम्झौता लेख्दा टाइप गर्न नआएकै कारण भारतले यो चलाखी गरेको रिमालको पुस्तकमा उल्लेख छ ।