काठमाडौंं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत् सुविधाको पहुँच दिने भएको छ । प्राधिकरणले कर्णालीबासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्र विद्युतको पहुँच दिलाउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको छ । 

 

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ । ३ नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत् पुग्न सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिका कुल ७१८ वडामध्ये ३९३ मा विद्युत् पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत छ । 

 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए पनि अब दुई वर्षभित्र सबैको घरधुरीमा विद्युत् पु¥याउने गरी काम भइरहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु-याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत्बाट विद्युतीकरण गरिने जानकारी दिए ।

 

‘कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युत्को आम्दानीबाट लागतसमेत उठ्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत पु¥याउने राज्यको दायित्व भएकाले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युत्लाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रूपमा लिएर काम गरिरहेका छौँ,’ घिसिङले भने । 

 

सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बैंकबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दै छ । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युत् पहुुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ ।

 

चालू आव ०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ । एआइआईबी र इआईबीबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणबाट विद्युतीकरण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । ठेकेदारले काम नगरिदिँदा पनि विद्युतीकरणमा समस्या छ । काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामार्फत ठेकेदार छनोट गरी विद्युतीकरण गरिने घिसिङले बताए ।

 

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालीकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत्मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।

 

३३ र ११ केभी लामो प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भोल्टेजको समस्या पनि छ । बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यो प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ । 

 

कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ वटा ३३÷११ केभी वितरण सबस्टेसन निर्माणको चरणमा छन् । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेत तथा दैलेखमा मा १३२÷३३÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनेछ । 

 

५५ प्रतिशत ग्राहकले उपभोग गर्छन् निःशुल्क विद्युत् 

 

विद्युत् पहुँच पुगेका कर्णाली प्रदेशका करिब ५५ प्रतिशत घरधुरीले २० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युत्को सुविधा उपभोग गरिहेका छन् । यो प्रदेशमा प्राधिकरणका १ लाख १४ हजार ३ सय ग्राहकमध्ये ६२ हजार ६ सय घरायसी ग्राहकले निःशुल्क विद्युत् सुविधा उपभोग गरिरहेका हुन् ।

 

सरकारले ५ एम्पियरमिटर राख्ने घरायसी ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क गरेको छ । त्यस्ता ग्राहकले न्यूनतम ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणको विद्युत् बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीमा ०.८ प्रतिशत हिस्सा कर्णाली प्रदेशको छ । 

 

कालीकोटमा सबस्टेसन सञ्चालनमा 

 

कालीकोटमा अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएको ३३÷११ केभी, ३ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको छ । दैलेख–कालीकोट करिब ६६ किलोमिटर ३३ केभी लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कालिकोटमा ३३÷११ केभी सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ । 

 

प्राधिकरणको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख शम्भु कुसियैत यादवका अनुसार अस्थायी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि कालीकोट र जुम्लाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनेछ । ‘अहिले दैलेखबाट करिब १५० किलोमिटर लामो ११ केभी लाइनबाट जुम्लामा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको थियो । अब यस सबस्टेसनबाट दिँदा जुम्ला र कालीकोटको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनेछ’, प्रमुख यादवले भने, ‘कुनै एक ठाउँमा अवरोध हुँदा पूरै क्षेत्रमा बत्ती जाने अवस्था पनि कम हुनेछ ।’अहिले जुल्लामा समस्या आए कालीकोट र दैलेखको पनि बत्ती जाने अवस्था छ ।