कास्की– गत जेठमा फेवाताल सिरानमा रहेका सिल्ट्रेसन ड्यामबाट गिटी, बालुवा निकाल्न पोखरा महानगरले २४ वर्षका लागि निजी कम्पनीको जिम्मा लगाएको छ । सस्तो शुल्कमा यति लामो समय ठेक्का दिएपछि स्थानीयले विरोध गरे पनि सुनुवाइ भएन ।

महानगरले उल्टै ४० वर्षका लागि थप दुई सम्पदा निजी कम्पनीलाई दियो । सेती खोंच र पाताले छाँगोमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन सेती क्यानोनसँग साउन दोस्रो साता सम्झौता गरिएको हो ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नसके महानगरको विकास पछि पर्ने बताए । ‘नेपालको आर्थिक विकासका लागि सरकारको लगानीले पुगेन । निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउनुपर्छ भन्छौँ । उसले जहाँ बिजनेसको अपरचुनिटी देख्छ, त्यही आउने हो । हामीले स्वागतै गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘नत्र हामी राज्यको स्रोतमा मात्रै निर्भर हुन्छौँ । हाम्रो विकास निर्माण धेरै पछि पर्छ । विकासले गति लिँदैन ।’ 

बरालले सम्झौता गरिएका आयोजनामा भने डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा सही÷गलत भन्न सकिने बताए । ‘कुनै प्रोजेक्टसहित भन्नेमा छ । डिटेलमा पुगेर छलफल गर्नुपर्छ । १७२ जनाको सभा बसेर ऐन बनाइएको छ’, उनले थपे, ‘नगरको अहित हुने र अर्को पक्षको हित हुने छिद्र छाडेका छैनौँ । यसले पोखराको विकासमा योगदान पुग्छ ।’

चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पोखराका महत्त्वपूर्ण सम्पदा सार्वजनिक÷निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत लामो समयसम्म ठेक्का दिने निर्णय पोखरा महानगरले गरेको छ । भूगोलको जोखिम, प्राकृतिक सम्पदामाथि हुने अन्यायलाई ख्यालै नगरी ठेक्का सम्झौता गरिएकामा विरोध पनि नियमित भइरहेको छ ।

यसअघिका रिपोर्टमा पोखराको सेतीनदी क्षेत्र र पाताले छाँगो वरपर भौगोलिक जोखिम बढी छ । सेती र पाताले छाँगो नजिक संरचना बनाउनसमेत बन्देज लगाइएको छ । 

सामान्य संरचना बनाउँदा पनि जोखिम हुने क्षेत्रमा ठूला संरचना निर्माण गर्दा सुरक्षित नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । सन् १९९८ को प्रतिवेदनले पोखरामा सेती नदीको नदीपुरदेखि रातो पैहिरोसम्मको ठाउँलाई रेड जोनमा पारेको थियो ।

महानगरले गाईघाटदेखि दोबिल्लासम्मको साढे ८ किलोमिटर क्षेत्र र पाताले छाँगोदेखि फेवा ड्यामसम्मको डेढ किलोमिटर क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेको हो । भूगोल क्षेत्रका विज्ञ इन्जिनियर नारायण गुरुङले प्राकृतिक संरचनालाई जोखिम पार्ने गरी आम्दानीमा मात्रै ध्यान नदिन सुझाए ।

‘प्राकृतिक सम्पदा दिन हुने र नहुने सरकारको कुरा हो । रामघाटमा ड्याम बनाएर सेती थुनिँदै छ । यसले अर्को डिजास्टर ल्याउँछ’, उनले भने, ‘त्योचाहिँ अधिक खतरनाक हो । यसले आफ्नो खुट्टामा आफंैले बन्चरो हानेजस्तो हुन सक्छ । इन्जिनियरिङ हिसाबले पनि खतरापूर्ण छ । ताल बनाउँदा जलाशय हुन्छ । माथि आएर बजारमा पानी छिर्छ ।’

पोखराको अर्थतन्त्र सोचेजति मजबुत छैन । पर्यटकीय राजधानी यहाँ पर्यटक भुल्ने मानव निर्मित संरचना बन्न सकेका छैनन् । एकातिर निजी क्षेत्र आकर्षित हुने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ यसबारे सरकारको स्पष्ट नीति पनि छैन । 

अहिले सम्झौता भएबाहेक पोखरा महानगरले रामघाट र मरेखहरे क्षेत्र पनि ठेक्कामा लगाउँदै छ । प्रदेश र संघ सरकारबाट स्वीकृति पाए आयोजना कार्यान्वयनमा अघि बढ्छ । 

सेती खोंचमा क्यान्टिलिभर पुल, रेस्टुराँ, बालउद्यानलगायत विभिन्न संरचना बन्नेछ भने पाताले छाँगोमा सिसा पुल राख्ने योजना छ । त्यसमाथि फेवातालसम्म क्रुज चलाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

रामघाट र मरेखहरेबाट ड्याम बनाएर गिटी, बालुवा निकाल्ने बताइएको छ । अहिले सम्झौता भएका योजना पर्यटकीय दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण भएको ठेकेदार कम्पनी सेती क्यानोनका अध्यक्ष कर्केनकुमार गुरुङको भनाइ छ ।

‘पोखरा रमाइलो छ तर एक दिनका लागि छ । दायाँ–बायाँ घुम्ने ठाउँ छैन । होटल रेस्टुराँमा मात्रै होइन, अरू आयोजनामा पनि लगानी गर्नुपर्छ’, गुरुङले भने, ‘यो आयोजनाले कम्तीमा २ दिन पर्यटक भुल्छन् । मेरो प्रोजेक्ट सफल भयो भने अरू पनि लगानी गर्न आउँछन् । लगानीमा प्रोत्साहन नगर्ने हो भने आउँदो ५० वर्षमा पनि पोखरा यस्तै हुन्छ । अब रिस्क लिनुपर्छ ।’

संरक्षणकर्मी पोखराको भूगोल १२ सय वर्ष मात्रै पुरानो भएकाले कमजोर रूपमा लिन्छन् । वातावरणीय प्रभाव र डिपिआरबिना आयोजना सम्झौता गरिएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा नै परेको छ । 

अदालतले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ भने अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । जोखिम भनेर पहिचान भएका क्षेत्र पैसाका लागि मात्रै ठेक्का दिँदा जटिल अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल रोक्नुपर्ने रिट निवेदक अधिवक्ता सविन तिवारीले बताए ।

‘सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक होइन । संरक्षण गरिदिने, अहिलेको पुस्ताले विवेकपूर्ण प्रयोग गर्ने, उपयोगिताको लाभ लिने र यही लाभ अर्को पुस्तालाई पनि दिने’, उनी भन्छन्, ‘सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर सीमित कम्पनीको मात्रै एकाधिकार स्थापित हुने गरी गर्ने कार्य अनुपयुक्त हो । संघ सरकार, संविधान र वातावरण न्यायले परिकल्पना नगरेको ऐन बनाएर सम्पदा दशकौँसम्म दिने कुरा अनुपयुक्त हो ।’

सेती खोंचमा पूर्वाधार बनाउन डेढ अर्ब लगानी गर्ने योजना छ भने पातले छाँगोमा ५० करोड रुपैयाँ बढी लगानी हुनेछ । सम्झौताअनुसार २ वर्षभित्र डिपिआर बनाउने र त्यसपछिको पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने योजना छ । 

पोखरा महानगरपालिकाले यसका लागि आफ्नै ऐन बनाएको छ । लामो समयसम्म संवेदनशील सम्पदा ठेक्का दिँदा सन्ततिलाई असर पर्ने भन्दै संरक्षणकर्मी र राजनीतिक दलहरूले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन सुरु गरेको छ ।