अछाम- अछामका ३ वटा पालिकामा कालोपत्रे सडक बन्ने भएका छन् । प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक निर्माण हुने भएका हुन् । 

 

तुर्माखाँद-बाँसकाडा-पुनेपाटा-बतासेसम्म ३१ किलोमिटर, चौरपाटी-चौखुट्टे १४ किलोमिटर सडकका लागि चौरपाटी गाउँपालिकासँग र कमलबजार-गैरीटाँडसम्म ८ किलोमिटर सडकका लागि कमलबजार नगरपालिकासँग प्रदेश सरकारसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

 

अछामका ३ वटा पालिकामा ५३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिन लागेको हो ।

 

स्थानीय, प्रदेश र संघलाई पक्की सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी ३ वटै पालिकाका स्थानीय सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमअनुसार अछामको चौरपाटी गाउँपालिका, कमलबजार नगरपालिका र तुर्माखाँद गाउँपालिकामा सडक निर्माण सुरु हुनेछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजनामा धनगढीमा भएको कार्यक्रममा कमलबजार नगरपालिका प्रमुख ओमप्रकाश विष्ट, तुर्माखाँदका अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा, चौरपाटी गाउँपालिका अध्यक्ष हर्कबहादुर साउदले पालिकाका तर्फबाट समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको हो । ३ वटै सरकारको संयुक्त लगानीमा सडक निर्माण गरिनेछ ।

 

पालिका गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका यी सडक प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र पालिका सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको कमलबजार नगरपालिका प्रमुख विष्टले बताए ।

 

प्रदेशको गौरव आयोजनाको रूपमा रहेको चिसापानी-जंगलघाट-मंगलसैन सडक खण्डअन्तर्गत तुर्माखाँद र कमलबजारमा सडक खण्डअन्तर्गत पर्नेे तुर्माखाँददेखि गैरीटाँडसम्मको सडक कालोपत्रे भएपछि २ वटा पालिका पक्की सडक सञ्जालमा जोडिनेछन् ।

 

जंगलघाटमा पक्की पुलका लागि टेन्डर परिसकेकाले चिसापानी-जंगलघाट- मंगलसेन सडकले मूर्त रूप लिन लागेको अछाम क्षेत्र नम्बर २ का संघीय सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले जानकारी दिए ।

 

यो खण्डको सडक निर्माणपछि पूर्वी अछामका जनतालाई कैलालीसम्म सहज यातायातको पहुँच हुने र यहाँको व्यापार, पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने तुर्माखाँदका अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।

 

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको र अब सडक निर्माणपछि पालिकाबासीलाई थप सहज हुने चौरपपाटी गाउँपालिका अध्यक्ष साउदले बताए ।

 

पक्की सडक नपुगेका १ सय १० स्थानीय तह, प्रदेशका जनप्रतिनिधि र संघ सरकारका प्रतिनिधिबीच आइतबार देशका ७ वटै प्रदेशमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । 

 

२ सय ८३ स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश तथा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नुपर्ने, ६१ स्थानीय तहसँग केन्द्रसम्म नजोडिएका, १ सय ६३ स्थानीय तहमा नयाँ कच्ची सडक निर्माण भएको र सबै सडकलाई पक्की सडकमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

 

सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार १ सय किलोमिटर सडक निर्माण गरिन लागेको छ । यसबाट मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।