रौतहट– सडक संजाललाई सर्वव्यापी विकासको मेरुदण्ड मानिएको छ । नगर र राष्ट्रलाई सुन्दर अनि सहज बनाउने पहिलो पूर्वाधार सडक नै हो ।

रौतहट जिल्लाको परोहा नगरपालिकाले सडक निर्माणबाटै विकासको अभियान सुरु गरेको थियो । अहिले यहाँको सडक विकास र पूर्वाधार निर्माणले जनताको मन जितेको छ ।

२०७३ सालमा विधिवत रूपमा संचालनमा आउनुपूर्व परोहा नगरपालिकाका सडक हिलो र धुँवा, धुलोले हिँड्नलायक थिएनन् । अहिले घुम्नलायक र रमणीय बनेका छन् यहाँका सडक । वडा–वडासहित राजमार्ग जोड्ने सडक कालोपत्रे र ढलान भइसकेका छन् ।

साविक गाविसहरू वसन्तपट्टी, नरकटिया, लौकाहा, तेजापकड, जिङ्गडवा बेलविछवा र रामपुरखाप मिलेर बनेको यो नगरपालिकाले अर्को ठूलो योजनाको काम थालेको छ । नगरपालिकाको गौरवको योजनाअन्तर्गत १३ किलोमिटर कालेपत्रे सडक र वरिपरि वृक्षरोपण भइरहेको छ । यहाँको सडक संजाल आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । पूर्वमा यमुनामाई गाउँपालिकादेखि भारतको सिमानामा पर्ने नरकटिया, रामपुर खापसम्म यो सडक पुगेको छ ।
 

पालिकाको सबैभन्दा लामो र ठूलो यो निर्माणाधीन योजना यसै आर्थिक वर्षमा समपन्न हुने नगरप्रमुख शेख वकिलले बताए । आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको बाचा पूरा गर्न उक्त बाटो निर्माणसँगै बाटोका दुवै छेउमा सौन्दर्यीकरण गर्न वृक्षरोपण गर्ने र सबै हेरचाह गर्ने कर्मचारीसमेत राखेको बताए ।

वीरेन्द्र राजमार्गबाट पश्चिम जिङ्गडवा, तेजापाकड, पोखरिया, लौकाहा, भेडियाही गाउँ हुँदै मोतीपुर नरकटिया बजारसम्म १३ किलोमिटर सडकमा १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको नगरप्रमुख वकिलले जानकारी दिए ।

मेयर वकिलले नगरका प्रत्येक वडामा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको बताए । रौतहट जिल्लाको सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा २ नम्बर क्षेत्रलाई चिनिए पनि परोहा नगरपालिकाले चालेको विकासको कदम सराहनीय रहेको स्थानीयले बताए ।

कालोपत्रे बाटोको निर्माणले आफूहरूलाई हर्षित बनाएको स्थानीय मोहम्मद सलाउद्दीनले बताए । ‘सडक राम्रो नहुँदा धेरै अप्ठ्यारो थियो । भारत जान–आउन कठिनाइ थियो । अहिले सबै दुःख दूर भएको छ, धेरै खुसी छौँ’, सलाउद्दीनले भने ।

वडा १ जिङ्गडवाबाट भित्र पस्दा सबै सडकहरू सुन्दर देखिन्छन् ।  सबै उत्तिकै चौडा, सफा र राम्रा छन् । बम काण्डको अभियोगमा जेलमा रहेका सांसद अफताब आलमको यो क्षेत्र पहिलादेखि विकासमा पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा चर्चित थियो ।

यहाँका सडकका लागि आवश्यकताअनुसार कति लेन र कस्ता चाहिने हो, त्यहीअनुसार चिटिक्क पार्ने योजनासहित केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई लागत स्टिमेट र प्रस्ताव पेशस गरिएको र धेरै योजना नगरपरिषदबाट यसै आर्थिक वर्षमा समेटेर निर्माण सम्पन्नका लागि लागिपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश यादवले बताए ।