काठमाडौँ । खोटाङमा प्रसूति व्यथाले गम्भीर एक गर्भवतीको यही साता निःशुल्क हवाइ उद्धार गरियो। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको हेलिकोप्टरमार्फत खोटेहाङ गाउँपालिका ३ कटहरेकी १८ वर्षीया मेनुका विष्टको  उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल पठाइएको हो।

उच्च रक्तचाप तथा कम्पनको समस्या देखिएपछि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा  उपचार सम्भव नहुने जनाउँदै स्वास्थ्य चौकीले उद्धारका लागि आग्रह गरेपछि  महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको  राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाइले हेलिकोप्टरको व्यवस्था मिलाइदिएको थियो।

सोही जिल्लामा सुत्केरी व्यथाले स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेकी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ की ३० वर्षीया शान्ता विकको पनि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको थियो।

त्यस्तै बाजुराकी  बुढीनन्दा नगरपालिका ६ की २१ वर्षीय मनिषा भण्डारीलाई  स्थानीय अस्पतालमा सुत्केरी हुन नसकेपछि असार दोस्रो साता  हेलिकप्टर मार्फत नेपालगञ्ज पठाइएको  थियो।

यी त केही प्रतिनिधि घटना हुन्। सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको पाँच वर्ष अघिदेखि निःशुल्क हवाई उद्धार गर्दै आएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयको समन्वयमा २०७५ देखि यता ३८७ जनाको हवाई उद्धार गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा २ जनाको उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गर्भवतीको हवाइ उद्धार कार्य सबैभन्दा प्रभावकारी कर्णाली प्रदेशमा  देखिएको छ। यस कार्यक्रमबाट सो प्रदेशमा  हालसम्म तीन सय ६२ जना महिलाले सेवा लिइसकेका छन्।

दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि  गर्भवती तथा सुत्केरी हुने जोखिम अवस्थाका महिलालाई हवाई उद्धार गर्न थालिएको हो। २०७५/०७६ मा २६ जना, २०७६/०७७ मा ८७ जना, २०७७/०७८ मा एक सय तीन जना सुत्केरी महिलाले यो सेवा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आव २०७८ ७९ मा  आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म नेपालभर स्वास्थ्य जोखिममा रहेका एक सय ४६ जना सुत्केरी महिलाको उद्धार भएकोमा कर्णाली प्रदेशबाट  ४५ जना महिलाको उद्धार भएको हो।

दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धारका साथै सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि सरकारले एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

कर्णाली प्रदेशका  रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र हुम्लामा यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू भएको राष्ट्रपति कार्यालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम एकाइले जनाएको छ।

हवाई उद्धार चाहिए के गर्ने?

महिला मन्त्रालयले दुर्गम भेगका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती वा सुत्केरीलाई उद्धारका लागि हटलाइन ९८५१२५५२५४ र फोकल पर्सनको फोन नम्बर ९८४१८६९१८१ मा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ। साथै ०१–४२००३२८ र ०१–४२००३३७ पनि फोन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय स्वास्थ्य चौकी वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोखिममा रहेको भनी जानकारी गराएपछि महिला मन्त्रालयले उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाउने गरेको छ।

यस्तो छ हवाई उद्धारको प्रक्रिया

हवाई उद्धार कार्यविधि अनुसार  दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि हवाई उद्धार भइरहेको छ।  धेरै दिन प्रसव व्यथा लागेको, बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएको, गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरीर सुन्निएको, सुत्केरीपश्चात् अत्यधिक रक्तस्राव भएको, रक्तअल्पता भएको, गर्भवती तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई हवाई उद्धार गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य चौकी वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले हवाई उद्धारको सेवाका लागि सिधै मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेपछि र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन्त्रालयमा जानकारी दिएपछि मात्र हेलिकप्टरको व्यवस्था हुन्छ।

यस सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयले ३० असोज २०७५ मा पारित गरेको हो। कार्यविधि अनुरूप पहिलो पटक २०७५ मा माघमा हुम्ला चङ्खेली गाउँपालिका, ४ की २२ वर्षीया नीरा शाहीको हवाई उद्धार भएको थियो।

यी जिल्लामा छ सेवा

कार्यविधिमा ३४ हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लालाई दुर्गम जिल्ला मानिएको छ। नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि हिमाली र पहाडी भेगका १९ जिल्लामा सो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा र २९ पहाडी जिल्लामा आंशिक रूपमा लागू गरिएको छ।

नेपाली सेनाको सहकार्यमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत लागू भएको यो कार्यक्रम ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, दोलखा, रामेछाप, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम (पूर्व), रुकुम(पश्चिम), जाजरकोट, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुला जिल्लामा  लागू गरिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो सेवा सुरु भएदेखि हालसम्म  ३ सय ८७ जनाको उद्धार गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। बन्दाबन्दीयता मात्रै ७२ जनाको उद्धार गरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्रसव वेदना वा समस्या न्यूनीकरण गरी मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २६, आव २०७६/२०७७ मा ८७ र चालु आव २०७७/२०७८ मा २३ जना गरी २०७७ असोजसम्म १३६ जना ज्यान जोखिममा परेका महिलाको हवाई उद्धार गरिसकिएको छ।

साथै यस कार्यक्रमअन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा ल्याइएका महिलाको पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि बैंक मार्फत २० हजार रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराइने गरेको मन्त्रालयकी सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले जानकारी दिइन्।

सरकारले तत्कालका लागि निःशुल्क हवाई उद्धारबाट सुरक्षित प्रसूति सेवाको पहुँच बढाउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिएको छ । देशको सबै ठाउँका गर्भवती महिलाले यस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन्। यो कार्यक्रम लागू भएपछि हेलिकप्टरबाट उद्धार भएकै कारण ३ सय ८७ आमाको ज्यान जोगियो तर सबै ठाउँमा यसको तत्काल पहुँच नपुगेर तथा गर्भवतीले तत्काल उपचार नपाएर पछिल्लो ३ वर्षमा देशभर ७ सय ८९ गर्भवती तथा सुत्केरीको निधन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अकालमा ज्यान गुमाउनेहरूमा दुर्गम भेगका महिलाको संख्या बढी छ ।

सरकारले  हवाई उद्धारका लागि वर्षकै ५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा भने बजेट घटाएर ३ करोड ३२ लाख बनाइएको छ। त्यो रकमको पनि प्रभावकारी परिचालन हुन सकेको छैन ।

प्रक्रियागत  झन्झट

प्रक्रियागत  झन्झटले पनि गम्भीर अवस्थामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरीको तत्काल उद्धार हुन पाउँदैन।  दुर्गम भेगका बिरामीले निःशुल्क हवाई उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ले निर्देश गरेको प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा यस सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ। यस प्रक्रिया अनुसार  पालिकाको स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिको स्वीकृतिपछि मात्र सम्बन्धित बिरामीको परिवारले सेवा लिने बाटो खुल्छ। त्यसपछि समितिले उपचारको प्रकृति, सम्बन्धित परिवारको आर्थिक स्थिति, नजिकको स्थल यातायात साधनको उपलब्धता लगायतको अध्ययन गरी पालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समिति कहाँ पठाउँछ। सो समितिले फेरि अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार हवाई कम्पनी वा सेवाप्रदायकलाई पत्राचार गर्छ ।

कार्यविधिमा लामो प्रक्रिया भए पनि फोनको आधारमा सेवा दिइँदै आएको मन्त्रालयकी सहसचिव  बस्नेतले बताइन्। “बिरामीको अवस्था जटिल हुन नपाउँदै सम्बन्धित निकायसँग फोनमा कुरा गरेकै भरमा पहिले हेलिकोप्टर पठाउने व्यवस्था मिलाइन्छ अरू लिखित प्रक्रिया पछि पनि पूरा गरिन्छ– उनले बताइन्। कहिलेकाहीँ मौसम प्रतिकूल हुँदा, कहिले रातको समय हुँदा र कहिले बिरामी भएको ठाउँमा हेलिकोप्टर ल्यान्ड हुने फराकिलो ठाउँ नभएर पनि उद्धारमा ढिलाइ हुने गरेको उनले जानकारी दिइन्। यस्ता विभिन्न झन्झटका कारण सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाले अत्यावश्यक समयमा हवाइ सेवा नपाइ अस्पताल जान नसकेर ज्यान गुमाउन बाध्य हुन्छन्। दुर्गम भेगमा यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्न निकै नै कठिनाइ हुने गरेको देखिन्छ।

कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा महिलाको अवस्था प्रक्रियागत जटिलताकै कारण दयनीय बनेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा ११ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै  पछिल्ला ९ वर्षमा १ सय ६६ सुत्केरीको सही समयमा उपचार नपाएर मृत्यु भएको थियो।

सुरक्षित प्रसूति सेवा हरेक आमाको अधिकार हो भनी संविधानले नै उल्लेख गरेको छ तर यो अधिकार प्रत्याभूत गराउन सरकारी संरचना र प्रक्रिया नै बाधक बन्न नदिनेतर्फ सरकारले पहल थाल्नु आवश्यक छ। साथै स्थानीय निकायले पनि दुर्गम भेगका सडकको स्तरोन्नति तथा सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।