महोत्तरी– वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई कारण देखाउँदै लामो समयदेखि प्रदेशमा रोकिएको बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको फाइल प्रदेशबाट स्वीकृत भएको छ ।

प्रदेशको वन तथा भू–संरक्षण कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालयबाट स्वीकृत भएको उक्त फाइल केन्द्र पठाइसकिएको र छिट्टै पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढ्ने आयोजना प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदीले बताए ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित माईस्थानमा जग्गा पहिचान भएसँगै सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर करिब १ वर्षअघि स्वीकृतिका लागि वन डिभिजन कार्यालयमा फाइल पठाइएको थियो ।

प्रदेशकै गौरवको आयोजना बर्दिबास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा प्रदेश सरकार नै उदासीन रहेको आरोप लागिरहेका बेला फाइल सदर गर्दै संघीय सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएपछि स्थानीय खुसी छन् ।

संघीय सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज निर्माणको अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश २ महोत्तरीको बर्दिबासमा, प्रदेश ५ को रूपन्देहीको तिलोत्तमामा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

अहिले वातावरणविद्सँगको निरन्तर छलफलपछि बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित माईस्थान सामुदायिक वनभित्र करिब ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा मेडिकल कलेजको संरचना निर्माणका लागि डिपिआर तयार भइसकेको छ ।  उक्त डिपिआरको ढाँचासमेत मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको आयोजना प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाको केन्द्र र अन्य जिल्लालाई समेत सहज हुने अध्ययन, अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिवास नगरपालिका छनोट गरिएको हो ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनअनुसार ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गर्दा १९ सय ६७ रुख काटनुपर्ने उल्लेख छ । तर, डिपिआर निर्माणका लागि परामर्श सेवाप्रदायक संस्था जेभीले भने संरचना निर्माण स्थलमा ४ देखि ५ सयसम्म रुख काट्नुपर्ने बताएको छ ।

मन्त्रालय र विज्ञको सुझावअनुसार नै माईस्थान सामुदयिक वनको ५४.५८४ हेक्टरमध्ये ४९ हेक्टर क्षेत्र पश्चिमपट्टि अटावे खोला नजिक बाक्लो जंगल नभएको ठाउँमा संरचना निर्माण हुने बताइएको थियो । ‘विविध कारणले फाइल प्रदेशमै रोकिएकामा अब भने काम तुरुन्त अगाडि बढ्नेछ’, आयोजना प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदीले भने ।

मेडिकल कलेज स्थापनाको पूर्वतयारीका लागि मात्रै संघीय सरकारले करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने डिपिआरको हालसम्मको रिपोर्टअनुसार संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न अनुमानित ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । आयोजना बिनाअवरोध सम्पन्न भए १ हजार बेडको अस्पताल निर्माण हुनेछ । सुरुका ५ वर्षसम्म १०० चिकित्सक तथा १६० जना नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुनेछन् । राज्यमा रोजगारी अवसर सिर्जना हुनुका साथै नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा लिन सक्नेछन् ।

बर्दिबास मेडिकल कलेजसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको बुटवल मेडिकल कलेजको लागि त्यहाँको डिभिजन वन कार्यालयले तत्काल काम सम्पन्न गरेर मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको छ ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएकाम स्वीकृत भइसकेको छ ।