काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ३२ अर्ब रुपैयाँले बढाएको छ । कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण, खोप व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिलगायतमा खर्चिने गरी यो रकम बढाइएको हो ।

कोभिड खोपका लागि मात्रै २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आगामी वर्ष १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

चालू वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चालूको तुलनामा बजेट ३२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बढी हो ।

कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतको भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । जोखिमको अवस्था रहँदासम्म भत्ता कायम रहनेछ । सरकारद्धारा निःशुल्क वितरण हुँदै आएका ७० प्रकारका औषधी सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने र औषधी खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

त्यस्तै, विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स लगायतको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र १४ वर्षमुनिका बालबालिका एवं ७० वर्ष मथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निःशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिन २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३०० शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न १ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइने, मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङलगायतका दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसूति समय अगाडिको स्वास्थ्य र औषधीको सुविधासहितको मातृ प्रतीक्षागृह सञ्चालन गरिनेछ ।

वीरगञ्ज, विराटनगर, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आइबिएफ सेवा विस्तार गरिनेछ । यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालिएका ३ सय ९७ स्थानीय तहका ५, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल २ वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

बाँकी स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकालाई बिसिजी, पोलियो, डिपिडी, दादुरा टाइफाइडलगायत १३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ भने आगामी २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गरिनेछ ।

४० वर्षमाथिका नागरिकका रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा १ पटक निःशुल्क परीक्षण गरिनेछ । आगामी वर्ष जिल्लामा ३ प्रदेशका ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने ५० शय्या बढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको १ पटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य रूपमा घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।