बाजुरा- बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई जिल्लाको चौथो पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गरिएको छ । खोपको सुनिश्चितता र दिगोपना नाराका साथ स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गरिएको हो ।
गाउँपालिकाको केन्द्र वाई सुइजीउलामा कार्यक्रम आयोजना गरी पालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गरेको सूचना अधिकारी कुमेरबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाका ५ वटै वडाका बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगेका र शतप्रतिशतले सहज खोप पाएपछि पालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गरिएको उनले बताए ।
गाउँपालिका ५ वटै वडा तथा टोलका स्वास्थ्य संस्थाबाट बालबालिकाले सम्पूर्ण खोप पाएकाले स्वामीकार्तिक खापर खोपयुक्त पालिका घोषणा गर्न सम्भव भएको स्वास्थ्य संयोजक भक्तबहादुर कैलाको भनाइ छ ।
जन्मदेखि १५ महिनासम्मका ३२० जना बालबालिकाले नियमित खोप लगाइरहेको बताउँदै स्वास्थ्य संयोजक कैलाले १६ देखि २३ महिनासम्मका ११७ जना बालबालिकाले सबै खोप लगाइसकेको जानकारी दिए ।
खोपयुक्त गाउँपालिका तथा नगरपालिका घोषणा गर्न सबै बालबालिकाले एउटा पनि खोप नछुट्याएको हुनुपर्ने स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।
१६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकालाई गाउँ-गाउँमा खोजेर खोप दिने गरेको पालिकाले जनाएको छ । १५ महिनामुनिका बालबालिकालाई १२ वटा सरुवा रोगविरुद्ध ८ वटा खोप अनिवार्य लगाउनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
स्वामिकार्तिक खापरको खोप समन्वय समिति सुइजिउला वाई बाजुराले गाउँपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गर्न विभिन्न वडा तथा टोलमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वयंसेविकालाई सम्मान गरेको छ ।
पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्ने अभियानमा सहयोग गर्नेलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको गाउँपालिकाले बताएको छ । वैशाखभित्र बाजुराका ९ वटै स्थानीय तहलाई खोपयुक्त घोषणा गरेर जिल्ला नै घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले जानकारी दिए ।
यसअघि गौमूललगायत ३ वटा गाउँपालिका पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा भइसकेको र अन्य ५ वटा स्थानीय तह तयारीमा लागेको उनले बताए ।
स्वामीकार्तिक खापरका उपाध्यक्ष मिमा बुढाको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नरेन्द्रकुमार रोकाया, जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाकृष्ण पन्त, गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पारसबहादुर शाहीलगायत सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा ५ वटै वडाका वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वयंसेविका, सुरक्षाकर्मी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकारलगायतको सहभागिता थियो ।