बझाङ - बझाङका स्थानीय तहलाई एमबीबीएस डाक्टर पाउन कठिन भएको छ । बझाङका केही स्थानीय तहमा बाहेक धेरैजसोमा कोरोना अस्पतालमा आवश्यक एमबीबीएस डाक्टर पाउन असहज देखिएको हो । 

दुर्गम र करार अवधि हुने हुँदा एमबीबीएस डाक्टर यहाँका स्थानीय तहमा आउन नमानेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । अहिलेसम्म वित्थडचिर, केदारस्युँ र बुंगल नगरपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भएकाले त्यहाँ एमबीबीएस डाक्टरहरू नियुक्त भएका छन् भने छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाले एक जना एमबीबीएस डाक्टरलाई सम्पर्कमा ल्याएको जनाएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बझाङका बुंगल नगरपालिकाको खिरातडी स्वास्थ्य चौकीलाई १५ शय्या, वित्थडचिर गाउँपालिकाको देउलेख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शय्या, साइपाल गाउँपालिकाको काँडा स्वास्थ्य चौकी, खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको काँडा स्वास्थ्य चौकी र छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाको कोटचौघाटनपाटा स्वास्थ्य चौकीलाई १० शय्यामा अन्य स्थानीय तहलाई पाँच-पाँच शय्यामा स्तरोन्नति गर्न परिपत्र गरेको छ । 

१५ मंसिरमा देशभरका अस्पतालाई एकैसाथ उद्घाटन गर्ने लक्ष्य संघीय सरकारको छ । अस्पताल स्तरोन्नति र निर्माणका लागि भन्दै सरकारले साढे आठ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म बजेट पठाइसकेको छ ।

तर, मष्टा, थलारा, साइपाल, खप्तडछान्ना, दुर्गाथली, सुर्मा गाउँपालिकाले डाक्टर पाउन असहज भएको बताएका छन् । स्टाफ नर्सहरू घरघरमा भेटिन थालेको तर एमबीबीएस डाक्टर भने भर्ना आह्वान गरेको करिब एक महिना बित्नै लाग्दासमेत नभेट्टाएको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका अध्यक्ष बर्क रोकायाले बताए । यता, साइपाल गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीका अनुसार स्टाफ नर्स नै जान नमान्ने साइपालमा एमबीबीएस डाक्टर पाउन झन् असहज भएको छ । 

स्वास्थ्य सेवामा आमजनताको पहुँच पुर्‍याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसअघि सबै स्थानीय तहमा अस्पताल सेवा प्रारम्भ गर्न परिपत्र गरेको थियो । अस्पताल नभएका ६४९ तहमा पाँच बेडको अस्पतालको सेवा तत्कालै सुरु गर्न भनिएको थियो । सोका लागि आवश्यक औजार र उपकरण खरिदका लागि ६४ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । यी अस्पतालमा तत्कालै कम्तीमा एक जना एमबीबीएस गरेका चिकित्सक, दुई जना नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी हुने सरकारले जनाएको थियो ।

यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नेछन् भने अस्पताल कहाँ संचालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । यसरी सबै स्थानीय तहमा अस्पताल सेवा विस्तारका लागि संघीय सरकारको यो पहिलो निर्णय हो ।