ताप्लेजुङ - ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाले केही दिनअघि मात्र एक जना मेडिकल अधिकृतसहित चार जना जनशक्तिका लागि आवेदन माग गर्‍यो । 

मेडिकल अधिकृतको त परै जाओस्, दुई जना स्टाफ  नर्स र एक जना कार्यालय सहयोगी कसैको पनि आवेदन परेन । यो समस्या सिदिङ्वा गाउँपालिकामा पनि आइलाग्यो । पाथीभरा याङ्वरकको झैँ सिदिङ्वा गाउँपालिकाले पनि कोरोना नियन्त्रण तथा व्यस्थापनका लागि चार जना जनशक्तिको माग गर्दै आवेदन खुलायो । कार्यालय सहयोगीबाहेक अरू कसैले आवेदन दिएनन् । 

सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा मेडिकल अधिकृत (आठौँ तह)को पदपूर्ति त भयो तर दुई जना स्टाफ नर्स र एक जना कार्यालय सहयोगी गरी तीन जनाको दरबन्दी माग गरिए पनि आवेदन परेन । सिरिजङ्घा गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङ भन्छन्, ‘कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि भनेर दरबन्दी खुलाउनेवित्तिकै योग्यता पुगेकाहरूले आवेदन नै गर्दैनन् ।’

कोरोना अस्पतालका लागि र त्यो पनि अल्पकालीन सेवा अवधि भन्नेवित्तिकै मागअनुसारको जनशक्ति पूर्ति हुन नसकेको गुरुङको ठम्याइ छ । पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका पनि यस्तो समस्याका कारण कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि मेडिकल अधिकृतसहितको दरबन्दी पूर्ति गर्नबाट असमर्थ रह्यो ।

‘स्वास्थ्य जनशक्तिका लागि आवेदन खुलाइयो तर आवेदन नै परेन’, गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार सुब्बाले भने । सरकारले गाउँगाउँमै कोरोना लक्षित अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष बनाउन भन्दै अस्पताल नभएका स्थानीय तहलाई १० लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराए पनि ताप्लेजुङका अधिकांश स्थानीय तहले सो प्राप्त रकमबाट स्वास्थ्य जनशक्ति पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । 

स्वास्थ्य कार्यालय ताप्लेजुङको अभिलेखअनुसार सरकारबाट प्राप्त भएको १० लाख रुपैयाँ रकमबाट यहाँका दुई स्थानीय तहले मात्र मेडिकल अधिकृत राखेर व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् । सिरिजङ्घा र मेरिङ्देन गाउँपालिकाले मात्र मेडिकल अधिकृत नियुक्त गरेको जानकारी आफूले पाएको स्वास्थ्य कार्यालय ताप्लेजुङका निमित्त प्रमुख राजकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । 

नौ स्थानीय तहमध्ये फुङ्लिङ नगरपालिकाबाहेक आठ गाउँपालिकालाई कोरोना लक्षित अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष बनाउन सरकारले जनही १० लाख रुपैयाँ पठाएको छ । ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पताल नगर क्षेत्रभित्र भएकाले नगरपालिकाले भने यस्तो प्रकृतिको रकम पाउँदैन । 

पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका अध्यक्ष सुब्बाका अनुसार १० लाख रुपैयाँमध्ये पाँच लाख रुपैयाँ एक जना मेडिकल अधिकृत, दुई जना स्टाफ नर्स र एक जना कार्यालय सहयोगीका लागि र बाँकी पाँच लाख रुपैयाँ आइसोलेसन कक्ष व्यवस्थापन तथा उपचार उपकरण खरिदलगायतको प्रयोजनका लागि खर्च गर्न पाउने कार्यादेश संघीय सरकारबाट प्राप्त छ । 

तर, मागअनुसार आवेदन नै नपर्दा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभावमा आइसोलेसन कक्ष मात्र बनाएर यसको भविष्य कस्तो होला ? भन्ने प्रश्न सुब्बामा उब्जिएको छ । भन्छन्, ‘आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभावमा गाउँगाउँमै बनाइएको आइसोलेसन कक्ष निष्प्रभावी हुने शंका छ ।’

उनले सरोकारवाला गम्भीर नभए प्राप्त भएको रकम सही ढंगबाट उपयोग हुनेमा शंकासमेत जनाए । मेडिकल अधिकृतसहितको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एक पटक बलियो प्रयत्न गर्ने र त्यसको नतिजाका आधारमा मात्र आइसोलेसन कक्ष बनाउने वा के गर्ने भन्ने निक्र्योल हुने उनले बताए । 

मागअनुसारको जनशक्ति पूर्ति हुने अवस्था सिदिङ्वामा पनि छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर कडरिया जनशक्ति नै नहुने हो भने कोरोना लक्षित अस्पताल तथा आइसोलेसन कक्ष बनाउन कतिको सान्दर्भिक हुन्छ भनेर मनमनै सोचिरहेका छन् । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एक पटक अन्तिम प्रयास गर्ने उनको मनसाय छ ।