साउन १०, २०७९
काठमाडौँ । संघीयता लागू भएपछि बनेको पहिलो स्थानीय सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याए । कार्यक्रम बनाउने र स्थानीय शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा कतै चर्चा त कतै आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम बनाउने काम भयो । त्यसअन्तर्गत देशका केही स्थानीय तहले मदिरा निषेध कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
स्थानीय तहमा दुई पटक सरकार बनिसक्दा कुनैमा पहिलो सरकारले त कुनैमा दोस्रो सरकारले समाजका विकृति हटाउन भन्दै मदिरा नियन्त्रणका कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले २०७५ सालमा नै नगरपालिकामा मदिरा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन मदिरा नियन्त्रण गर्ने नेपालकै पहिलो स्थानीय तह रहेको पालिकाले दाबी गरेको छ ।
घोषणा भएपछि एक वर्ष हेर्दा मदिरा नियन्त्रणको निर्णय प्रभावकारी बनेको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको प्रमुख विष्णुकुमार भामले बताए । उनी अघिल्लो कार्यकालमा वडा नं ४ को अध्यक्षसमेत हुन् ।
‘एक वर्षको अवधिमा लोकल रक्सी उत्पादन नियन्त्रणमा आएको थियो, रक्सी खाएर लडेर हिँड्ने मान्छेको कमीमात्र नभई झगडा गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति कम भयो,’ उनले भने ।
विशेषगरी महिलाहरू यो निर्णयबाट धेरै खुसी भएको उनको अनुभव छ । महिला हिंसा पनि कम भएको थियो । प्रहरीको पनि मदिरा नियन्त्रणमा सहयोग पाएको उनले बताए । तर, उद्योग वाणिज्य संघले कर तिरेर मदिरा बेच्न पाउनुपर्ने भन्दै पालिकाको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हाल्यो । उच्च अदालतले बेच्न पाउने फैसला गरेपछि मदिरा नियन्त्रण गर्ने बाटो बन्द भएको उनले बताए । बाहिरबाट किनेर ल्याएको मदिरा बेच्न थालेपछि स्थानीयलाई रोक्न सक्ने अवस्था पनि भएन । अहिले मदिरा व्यवस्थापनको नयाँ तरिका खोजिरहेको उनले पालिका खबरसँग भने ।
सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाले मदिरा निर्यात निषेध गरेको छ । गत साउन १ गतेदेखि मदिरा ल्याउन दिइएको छैन । पालिकाभित्र भएको मदिरा भने एक महिनाभित्र बेचिसकेपछि बाहिरी मदिरा पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने योजना रहेको पालिका अध्यक्ष खिलराज बस्नेतले बताए ।
‘गाउँ पालिकामा लोकल मदिरा बनाउने स्थानीय धेरै छन्, स्थानीयले उत्पादन गरेको मदिरालाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो । बाहिरबाट ल्याउनुभन्दा बाहिर पठाउनु हाम्रो उद्देश्य हो ,’ अध्यक्ष बस्नेतले पालिका खबरसँग भने ।
घरेलु उद्योग दर्ता गराएर सञ्चालन गरिन लागिएको हो । सफा र सुरक्षित तरिकाले तयार बिक्री गर्न गाउँपालिकाले निगरानी गर्ने उनले बताए । लगानी गर्न नसक्नेको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि ऋण लिन सहयोग गरिने उनले बताए ।
मदिरालाई बजारीकरण गर्न पनि गाउँपालिकाले सहयोग गरिने भएको छ । स्थानीय सामाग्रीबाट बनेका मदिराको स्टिकर टाँसेर बजार व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । गाउँमा बाँझो जमिन बढिरहेकाले त्यसमा खेती गर्ने र स्थानीय उत्पादनबाट गाउँमा नै रक्सी बनाएर बजारीकरण गर्न यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए ।
रक्सी बनाउने पेसाबाट उद्यमी बनाउने योजना सोताङ गाउँपालिकाको छ । सोलुखुम्बु पुग्न पर्यटकलाई आफ्नो स्थानीय स्तरमा उत्पादित मदिराको ग्राहक बनाउने योजनासाथ यो निर्णय गरेको पालिका प्रमुख बस्नेतले बताए ।
डोटीको के आई सिं गाउँपालिकाले पाँच वर्ष अघिदेखि नै मदिरा निषेध गरेको छ । निषेध गर्ने निर्णय गरेको लामो समय भइसक्दा पनि कतिपय वडामा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको गाउँपालिकाको अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।
वडाले मदिरा नियन्त्रणलाई कडाइ गरिरहेको उनले बताए । तर अपेक्षित नतिजा आएको छैन ।
‘गाउँका युवा कि त विदेश पलायन भएका छन्, नत्र भने गाउँमा कुलतमा फसेका भेटिन्छन्, द्वन्द्व र अशान्तिको कारण मात्र नभइ महिला हिंसाको प्रमुख कारण मदिरा बनेको छ ,’ उनले पालिका खबरसँग भने ।
महिला समूह र आमा समूहको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै मदिरा निषेध गरिएको हो । चुनावको घोषणा पत्रमा नै मदिरा नियन्त्रण राखिएको र निर्वाचित लगत्तै यसको व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए । मदिरा बेच्ने लाइसेन्स नदिए पनि यसको नियन्त्रण हुन नसकेकाले नयाँ तरिकाबाट यसको नियन्त्रण गर्न खोजिएको पालीका अध्यक्ष शाहीले बताए ।
खुल्ला नाका र सदरमुकाम नजिकै भएकाले पनि नियन्त्रण गर्न समस्या भएको उनको अनुभव छ । प्रहरीको तर्फबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको पनि उनले गुनासो गरे ।
यता, डोटी जिल्लाको आदर्श गाउँपालिकाको नयाँ कार्यकाल सुरु भएसँगै मदिरालाई निषेध गरिएको छ । पहिलो कार्यपालिकाको बैठकमा नै मदिरा निषेध गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर खड्काले बताए ।
घरायसी द्वन्द्वदेखि आर्थिक अभावको मुख्य कारण मदिरा भएकाले यसको नियन्त्रण गरिएको हो । २ महिना अघिदेखि नै मदिरा खरिद गर्न रोक लगाइएको थियो । साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा खरिद बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ ।
‘महिला समूह, आमा समूह र बाल सञ्जालसँग मिलेर मदिरा नियन्त्रण थालिएको हो । राम्रो काम गर्न चुनौती धेरै आउँछन् तर सबैको सहकार्यमा गर्दा मदिरा निषेध हुने कुरामा विश्वस्त छौँ,’ उनले भने ।
यस्तै, डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका र गन्यापधुरा गाउँपालिकाले पनि मदिरा निषेध गरेको छ । नवदुर्गा गाउँपालिकाले २०७७ साल साउनमा नै मदिरा निषेध गरिसकेको छ । भने गन्यापसरा गाउँपालिकाले २०७८ सालमा मदिरा नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि र मदिरा प्रतिबन्ध मूल समिति समेत गठन गरेको छ ।
जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले यही असोज १ गतेदेखि मदिरा निषेधित गाउँपालिका घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । जसको लागि साउन १ गतेदेखि स्थानीय स्तरमा मदिरा उत्पादनमा रोक लगाएको छ । साथै मदिरा आयातलाई पनि रोक लगाएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको चौरिदेउराली गाउँपालिका पनि मदिरा निषेधित गाउँपालिका घोषणा भएको दुई वर्ष पुरा भएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमको छैटौँ बैठकमा मदिरा आयात, खरिद, ब्रिक्री केही पनि गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले लोकल मदिरालाई ब्राण्डिङ गरी बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । लोकल मदिराको व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन गर्न र पालिकाको रकम बाहिर जान नदिन यस्तो निर्णय गरेको हो । पालिकाले २०७८ साल असारमा यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले २०७५ सालदेखि नै अवैध रूपमा मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । यस्तै दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले २१ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसलाई मदिरा किन्न, बिक्री गर्न र सेवनमा निषेध गरेको छ । २०७६ साल पुसदेखि नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले २०७५ मा मदिरा नियन्त्रणको निर्देशिका बनाएर तोकिएको समय र स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रमा मदिरा बेच्न नपाउने नियम ल्याएको थियो । मदिरा बिक्री गर्न अनिवार्य इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
रुकुमको आठबिसकोट नगरपालिकाले २०७६ साल असारमा मदिरालाई पूर्ण रूपमा खरिद र बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
साथै ७७ जिल्लामध्ये बझाङ जिल्लालाई पनि मदिरा निषेधित जिल्ला घोषणा गरिएको छ । २०७५ साल भदौ १६ गते सम्पन्न भएको जिल्ला सभाको बैठकले असोज १ गतेबाट लागू हुने गरी बझाङमा मदिराको कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरू, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकारी अधिकृत, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको जिल्ला सभाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
फागुन २९, २०८०
फागुन २९, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
