स्थानीय तह स्थानीय सरकार हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत विकास निर्माणदेखि मालपोत, जग्गा दर्तासम्मका दैनिक प्रशासनिक कामहरु स्थानीय तहले नै सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म स्थानीयतहमा सञ्चालनमा रहेका संरचना हेर्दा शिक्षा क्षेत्रले ८० प्रतिशत भन्दा बढी भार ओगटेको छ । त्यस बाहेक कृषि, स्वास्थ्य, हुलाक तथा प्रहरी सेवाका इकाइहरु पनि रहेका छन् ।

संघीय सरकार र प्रदेशसँगको सहकार्यमा हुने कार्यको व्यवस्थापनका लागि समेत स्थानीय तहका लागि जनशक्तिको आवस्यकता पर्दछ । सबै तहका सेवा दिने संस्था स्थापना गर्दा आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै पुरानो स्थानीय निकायको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो।कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् ।

यसको पत्यक्ष असर बजेट खर्चमा देखिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरूले कर्मचारीको अभावमा कामलाई तिब्रता दिन नसकेको बताउँदै आएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले देशभरका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकामा सरकारले पठाएका सबै कर्माचारी नआएका कारण समस्या भएको बताउनुभयो । नगरपालिकाले प्राविधिक कर्मचारी आफैपनि करारमा राख्न पाउने भएकाले त्यसमा समस्या नभएको तर प्रशासकीय कर्मचारी समायोजन भए अनुसार नआउँदा काम कारबाही प्रभावित भएको उहाँको भनाई छ ।

नगरपालिकाको हकमा खासगरी संघीयता पछि निर्माण भएका नयाँ नगरपालिकामा कर्मचारीको अभाव बढी देखिएको छ । पुराना ५८ वटा नगारपालिकामा पुरानै कर्मचारी रहेकाले त्यस्तो समस्या नरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयाे । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार नगरपालिकामा भन्दा गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव बढी रहेको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी जान नमान्ने प्रवृतिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव खड्किएको छ । विकट जिल्लाका स्थानीय तहमा अझैपनि कर्मचारी नरहेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । समायोजनपछि कर्मचारी भरिने विश्वास स्थानीयतहको थियो तर सेवा सुविधाका हिसाबले स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्नेकाेले समायोजनपछि पनि कर्मचारीहरुले संघलाई र सुगम क्षेत्रका स्थानीयतहलाई नै रोजेपछि स्थानीयतहमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त देखिएको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

कर्मचारीका समस्या

सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा संघ,प्रदेश र स्थानीयतहलाई रोज्न दिइयाे । त्यसमा सबै भन्दा कमले स्थानीय तह रोजेका थिए । ६० हजार ६ सय ३२ निजामती कर्मचारी समायोजन गर्दा जम्मा ९ हजार ५ सय ३४ जनाले मात्र स्थानीय तह रोजे । यसबाट किन न्यून संख्यामा कर्मचारीले स्थानीय तह रोजे भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । स्थानीय तह रोज्नेले पनि दुर्गम भन्दा सुगम क्षेत्र रोजेका छन् ।

वृत्ति विकास, अवसर लगायतका कारण पनि केन्द्रमा नियुक्त भएका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमान्नु स्वभाविक हो । कर्मचारीहरुले स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवामा कुनै राम्रो अवसर नपाउने भएकाले पनि जान नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै जनप्रतिनिधिसँग बसेर काम गर्दा टकराव हुन सक्ने सम्भावनाले पनि कर्मचारी समयोजनमा थोरै मात्र कर्मचारीले स्थानीय तह रोजेको हुनसक्छ । 

स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिको व्यवस्था

स्थानीय तहमा कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।  प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएको अवस्थामा संघीय लोक सेवा मार्फत मन्त्रालयले पदपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था ‘कर्मचारी समयोजन ऐन, २०७५’ मा छ ।