सुर्खेत । खुल्ला आकासमुनी चोयाको डोको । वरिपरि हरियाली, छेवैमा घन्किरहेको पुरानो रेडियो  ।  सोही रेडियोबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरु सुनेर  डोको बुन्न ब्यस्त छन्, दैलेखका बलबल बहादुर थापा । 

 दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका –२ का थापा उमेरले ६२ वर्ष पुगे । तर पनि उनीमा सूचनाप्रतिको मोह घटेको छैन । सोही रेडियो  उनको सारथी बन्दै आएको छ । कर्मचारीको आनाकानी र शारीरिक अवस्थाले पालिकामा गएर सूचना माग्न असहज हुने अनुभव उनले साटे।

 
गोठाला जाँदा वा  गाउँकाे रामरत्यौलीमा पुग्दा उनका एक हातमा लौरो र काँधमा रेडियो सधैं साथमा हुन्छ । रेडियोबाटै विश्वभरको खबर सुन्ने उनी सुनाउँछन् । रेडियो सुन्न छोडेपछि के के न विर्सेजस्तो लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् । 'बिहान उठेदेखि साँझ सुतुन्जेलसम्म रेडियो साथमै हुन्छ,’ उनले भने, ‘सूचना सुन्ने भरपर्दो माध्यम नै रेडियो हो ।’

उनी मात्र नभएर यहाँका अधिकांश नागरिक सुचना पाउनको लागि रेडियोको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यहाँका सर्वसाधारणलाई सूचनासम्बन्धि हकको कुनै  जानकारी छैन । दैलेखको आठविस नगरपालिका ३ कि ५७ वर्षिया जशु विकको अवस्था पनि उस्तै छ । तपाई सुचना कसरी पाउनुहुन्छ भन्ने पश्नमा उनले भने, ‘क्या हो बा ! यो सुचना भनेको ? कहाँ पाइदो रैछ त्यो सुचना ।’ 

कर्णालीको भौगोलिक अवस्था, अशिक्षा र विकटताले गर्दा स्थानीय बासिन्दाले सूचनाको हक प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । यहाँका स्थानीय सरकार, प्रेस काउन्सिल तथा विभिन्न संस्थाले स्थानीय नागरिक तथा पत्रकारसँग सूचना लुकाउने गरेको आरोप स्थानीयको छ । 

स्थानीय सरकारले सूचना अधिकारीको व्यवस्था भएतापनि वेभसाइटको सूचना जनतालाई दिन आनाकानी गर्छन् । मूलुकमा संघीयता लागू भएपनि जनताले सूचना पाउने अवस्था नभएको ठाटीकाँध गाउँपालिका २ सेरीपाटाका हस्त थापा बताउँछन् । 'गाउँमा बत्ती पुगेको छैन । टेलिभिजन छैन । रेडियोबाट सूचना थाहा पाउने हो,' उनले भने, 'घरायसी काममा व्यस्त हुने हामीसँग सूचना माग्ने समय पनि छैन ।'

 ग्रामीण भेगमा नागरिक र सञ्चारकर्मीलाई समेत सुचना पाउन मुस्किल हुने पत्रकार विष्णु विश्वकर्मा बताउँछन् । 'भौगोलिक विकटताले सबै संस्था बस्तीबाट टाढा छ । सर्वसाधारणले त परको कुरा पत्रकारले समेत सूचना पाउँदैनन,' उनले भने ।

सूचनाका लागि रेडियोको भर पर्नुपर्ने चौकुने गाउँपालिका ३ का करविर विक बताँछन् । केही रुपमा बुझेका र पढे लेखेकाहरुलाई सुचना पाउन सहज छ,’ उनले भने, ‘ तर, स्थानीय स्तरमा आम नागरिकका लागि सुचना पाउन मुस्किल हुने गरेको छ । प्रत्येक कार्यालयमा सुचना पाटी छैनन् भएको सूचना पाटी प्रयोग हुँदैनन् ।’

कागजमै सीमित सूचनासम्बन्धि ऐन
सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन लागू भएको १५ वर्ष हुँदासमेत सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्नका लागि गठन गरिएको स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको १३ वर्ष हुँदा पनि नागरिकले सूचना पाउने वातावरण बन्ने अवस्था छैन । 

नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्थाबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धि नियमावली, २०६५ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधिको विवरण तीन/तीन महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना माग गर्दा पनि सार्वजनिक निकायले सूचना दिन आनाकानी गर्ने गरेको छन्  ।

स्थानीय तहका उजुरी धेरै सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई सूचना वा जानकारी नदिएमा सूचना आयोगमा उजुरी हाल्न पाल्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएको छ ।  आयोगमा आव २०७६÷७७ मा देशभरबाट सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा नपाएको वा अधुरो वा अपूर्ण सूचना पाएकोबारे १०१३ पुनरावेदन उजुरी तथा निवेदन परेका थिए । ती सबै उजुरी फछ्र्योट भएको  आयोगले जनाएको छ । 

त्यस्तै आव २०७७/७८ मा ७५३ वटा पुनरावेदन उजुरी तथा निवेदन परेका छन । आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेलले आव २०७७/०७८ मा ७५३ वटा पुनरावेदन उजुरी तथा निवेदनमध्ये अधिकांश फछ्र्याैट भइसकेको बताए  ।

  आब २०७७/७८ मा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा आयोगमा परेका  ७ सय ५३ पुनरावेदनहरूको आब २०७७/७८ मा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा आयोगमा पर्न आएका ७ सय ५३ पुनरावेदनहरूको क्षेत्रगत अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सुचना माग गर्दै परेको उजुरी संख्या बढी छ । 

आब २०७७/७८ मा स्थानीय तहमा ५४६ संख्या रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३२, सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमा ६ वटा, कानुन न्याय तथा प्रशासनमा ३१, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदमा ५६, खानेपानी विद्युत निर्माण तथा यातायातमा २०, संस्थान तथा प्राधिकरणमा ७ वटा उजुरी परेका छन् ।  त्यस्तै जग्गा, मालपोत, भुमि वन तथा कृषिमा १३, प्रशासन ११, अन्य गैरसरकारी संस्था ३१ वटा गरी ५५३ पुनरावेदन उजुरी तथा निवेदन परेको आयेगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

कर्णालीमा कति जना नागरिक सूचनाको पहुँचमा छन् कति छैनन् भन्ने तथ्यांक सुचना आयोगसँग उपलब्ध नरहेको आयोगका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।'प्रदेशमा सुचना आयोग नभएकोले हामीले अहिले संघीय कानुन बमोजिम यहिबाट सूचनन माग गछौँ,’उनले भने, ‘सातै प्रदेशमा कति नागरिक सुचनाको पहुँचमा छन् कति छैनन भन्ने तथ्यांक आयोगसँग उपलब्ध छैन ।’

सूचना पाउन अझै सहज नभएको र सूचना मागकर्तालाई अनावश्यक दुःख दिने गरिएको भन्दै सरोकारवालाले आयोगबाट गरिने निर्णयलाई छिटोछरितो बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहमा सूचनाको हकबारे आयोगबाट प्रवद्र्धनात्मक कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मागसमेत बढ्दो छ  । 
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सूचना दिने सूचना अधिकारीले नै सूचना माग्न नआए हुन्थ्यो वा सूचना दिन नपरे हुन्थ्यो भनिरहेको सन्दर्भमा आयोगले मागकर्ताले सहजरूपमा सूचना पाउने गरी सार्वजनिक निकायमा सचेतना जगाउनुपर्ने र सूचना नदिने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने धारणा बताउँछन्  ।  

'सुशासन र भष्टाचार नियन्त्रणमा सुचनाको हकको प्रयोग र नागरिक समाजको भूमिका महत्व पूर्ण हुन्छ,' उनले भने, ‘सुचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिक समाजको भूमिका सक्रिय भएको खण्डमा सरकारलाई गलत क्रियाकलाप रोक्न र जनता प्रति उत्तरदायी बनाउनमा मद्दत पुग्न सक्दछ ।’