जनकपुरधाम । औपचारिक न्याय प्रणालीमा रहेका कमजोरीलाई सुधार्दै नागरिकलाई सहज र सर्वसुलभ न्याय सेवा दिने नीतिअनुसार नेपालको संविधानले स्थानीयस्तरमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । 

कार्यविधिगत रुपमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकृतिका मिश्रित न्यायिक सेवा दिन न्यायिक समिति स्थापना गर्ने प्रावधानअनुसार देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा यस्ता समिति क्रियाशील छन् । संविधानको धारा १२७ (१) अनुसार सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकार (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका) का उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिले न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन् । 

यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समितिको क्षेत्राधिकार, प्रयोग र प्रक्रियाबारे प्रबन्ध गरेको छ । सो ऐनको परिच्छेद ८ को दफा ४७९१० मा समितिले १३ देवानी प्रकृतिका मुद्दा र ४७ ९२० मा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै निरुपण गर्नुपर्ने ११ विषयका सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । छिटोछरितो विवाद निरुपणका लागि ऐनको दफा ४९ ९१०० मा विवादित विषयमा मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । आर्थिक अभावलगायत अन्य व्यवस्थापकीय समस्या देखाएर अधिकांश स्थानीय तहले  वडास्तरमा न्यायिक समिति गठन गरेका छैनन् ।  

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि हालसम्म वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सकेको छैन । अघिल्लो पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालको पनि एक वर्ष पुग्न लाग्दा यस विषयमा कुनै पहल हुन सकेको छैन । उपमहानगरको न्यायिक समितिमा उजुरीको चाङ छ । अधिकांश विवाद मेलमिलापमै समाधान गर्नुपर्ने पूकृतिका भए पनि मेलमिलापको संरचना वडासम्म नहुँदा समस्या भएको समितिका संयोजक एवं उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले बताए । उनले वडास्तरमा छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको बताउँदै एकै ठाउँबाट विवाद निरुपण गर्नुपर्दा मुद्दाको चाप निकै बढेको जानकारी दिए।

'वडास्तरमा समिति विस्तार गर्न नसक्दा २५ वटै वडाका विवाद एउटै ठाउँबाट हेरिरहनुपरेको छ । एउटै न्यायिक समितिमा पनि दुईजना कर्मचारीको भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अरू विज्ञ, अनुभवी व्यक्तिलाई बोलाउन न्यूनतम खाजा खर्चको व्यवस्था पनि छैन अनि कसरी समितिको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ ?', साहले भने, 'वडास्तरमा समिति बनाउँदा खर्च धान्न सकिँदैन भन्ने बुझाइ छ । अहिले जसोतसो काम भइरहेकाले समिति विस्तार हुन सकिरहेको छैन, यसले मेलमिलाप कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन समस्या भइरहेको छ ।' 

स्थानीय स्तरमा न्यायिक समितिले जनताको नजिकको अदालतका रुपमा काम गर्दछ । यसले इजलास, वादी प्रतिवादीको रोहवरमा कानुन व्यवसायीको बहस तथा निर्णय वा मेलमिलाप हुन्छ । तीन सदस्य रहने उक्त  समितिमा रहने व्यक्ति स्थानीयस्तरका लागि न्यायाधीश मानिन्छन् । न्यायिक समिति संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप स्थापना हुने भएकाले यसले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू अंशबन्डा, साँधसिमाना मिचिएका कुरा, घरेलु हिंसा, झैझगडा, सामाजिक विवाददेखि लोग्ने–स्वास्नी झगडालगायतका मुद्दा हेर्ने गर्दछ ।

समितिमा रहने व्यक्तिलाई न्याय सम्पादनसम्बन्धी तालिम तथा कानुनी अभ्यासलगायत विषयमा पर्याप्त तालिम नभएको संयोजक साहको भनाइ छ । 'जनप्रतिनिधि कानुनी क्षेत्रको हुनुपर्छ भन्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले समितिको जिम्मेवारी धेरै छ । बजेट, क्षमता विकासलगायत विषयमा प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा फैसला गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ',उनले भने ।  

संयोजक साहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको एक नम्बर बुँदामा नै न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने भने पनि सोहीअनुसार अरू अधिकार नदिएकाले जनताको नजिकको अदालत (न्यायिक समिति)लाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए । 'अधिकार र जिम्मेवारी दिने तर आवश्यक बजेट र अन्य अत्यावश्यक व्यवस्थाका लागि समितिलाई निरीह बनाउने कार्यले राम्रो प्रतिफल दिँदैन । यसर्थ सरकारले नै यस विषयमा ठोस पहलकदमी लिनुपर्छ', उनले भने। 

पहिले न्यायिक समिति र मुद्दा शाखा एउटैमा राखेर काम भइरहेकामा कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएपछि दुवैलाई अलग गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार भवन निर्माण, नापनक्सा, जग्गामाथिको हकसम्बन्धी विवादजस्ता कुरा नगरप्रमुखले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगर प्रमुख मनोजकुमार साहले न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । न्यायिक समिति आफ्नो नेतृत्वमा नभए पनि त्यसको प्रभावकारिता पालिकासँग जोडिएकाले प्रभावकारी व्यवस्थापन र सुधारका लागि प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । 

'न्यायिक समितिले विवादको समाधान मेलमिलापबाट गर्ने हो, त्यसका लागि वडास्तरमा समिति बनाएर समस्या समाधान गर्ने कुरा राम्रो हो तर हामी आएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन', नगरप्रमुख साहले भने, 'अब वडास्तरमा समिति गठन गर्ने कुरामा आवश्यक छलफल गरेर अगाडि बढ्न सहयोग गर्नु मेरो पनि दायित्व हो । आवश्यक बन्दोबस्तका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा छलफल हुनेछ ।'

उनले न्यायिक समितिमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि मुद्दाको किनारा लागेपछि प्रतिमुद्दा एक हजारका दरले सहयोग दिने व्यवस्था गरिएको र बाँकी विषयमा पनि छलफल गरेर आवश्यकताअनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरिने धारणा राखे ।  जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विसं २०७९ वैशाखयता ६२ भन्दा बढी मुद्दा परेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा पाँच सय दुई मुद्दा परेका थिए । विसं २०७४÷७५ मा ५८ मुद्दा दर्ता भएकामा आठवटा मुद्दा अदालत पठाएर बाँकी मुद्दा प्रक्रियाअनुसार निरुपण गरिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा दर्ता भएका दुई सय ७० मध्ये २१, २०७६÷७७ मा दर्ता भएका ७४ मुद्दामध्ये १३, २०७७÷७८ मा ४० मध्ये पाँच, २०७८÷७९ मा ६० मध्ये ११ मुद्दा अदालत पठाएर बाँकी मुद्दा प्रक्रियाअनुसार निरुपण गरिएको थियो । यसरी हेर्दा गत पाँच वर्षमा दर्ता भएका पाँच सय दुई मुद्दामध्ये ५८ मुद्दा अदालतमा पठाएर बाँकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थानुसार मेलमिलाप र ठहरको माध्यमबाट निरुपण गरिएको समितिका संयोजक साहले जानकारी दिए ।   

मुद्दा निरुपणका लागि अदालती प्रक्रियामा जाँदा आर्थिकभार, समय र अन्य झन्झट भोग्नुपर्ने हुँदा धेरै नागरिक न्यायको पहुँचबाट टाढा छन् । नागरिकको न्यायिक सेवामा पहँुच पु¥याउने उद्देश्यले संविधानले जनताको नजिकको स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको हो । यस समितिको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास, कानुनी चेतना प्रदान गर्नाका साथै संस्थागत विकास र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।