असार ३०, २०७९
काठमाडौं । महिला वा पुरूष भएकै आधारमा हुने लैङ्किक हिंसामा परेका पीडितहरूको उद्धार, उपचार र पुन: उत्थानका लागि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापना भएको 'लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष’को प्रभावकारिता शून्यजस्तै छ ।
नेपाल पुरुषप्रधान देश भएकोले हिंसापीडित महिला धेरै छन् । यदाकदा पुरुष पनि हिंसामा परेका घटना छन् । उनीहरूको उद्धार, उपचार र पुर्नउत्थानका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रतिस्थानीय तहलाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेर कोष स्थापना अनिवार्य गराएको हो । यसमा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार रकम थप्न पाउनेछन् ।
हिंसामा परेर शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक रुपमा पीडित बनेकाहरू हाम्रो समाजमा प्रशस्तै छन् । पिछडिएका बेसाहारा लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूको साहरा बन्नको लागि नेपाल सरकारले ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष’कोष स्थापना गरेको ।
केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कोषको स्थापना गरी लैङ्गिक हिंसा पीडितलाई सहयोग गर्ने उदेश्य यस कोषको रहेको छ । २०६७ सालमा नै यस कोषको स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । यस कोषको सञ्चालनका लागि ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७’ कार्यान्वयनमा छ । नियमावली २०६९ साल र २०७६ सालमा गरेर दुई पटक संशोधनसमेत भइसकेको छ ।
पछिल्लो पटक नियमावली संशोधनपछि स्थानीय स्तरमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गराउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सङ्घिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सुचना पठाएको थियो । तर, उपत्यकाकै अधिकांश स्थानीय तहले यस कोषको कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
संघीय राजधानी भएको काठमाडौं महानगपालिकाका सामाजिक विकास विभागका निर्देशक दीपक अधिकारीका अनुसार महानगरले यस चालु आर्थिक वर्षमा ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष’ को लागि १० लाख रकम छुट्याएको छ ।
उनी भन्छन्,‘कोषको लागि बजेट छुट्याएको छ, तर यसको कार्यसमिति गठन र कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन, चाँडै गर्ने तयारीमा छौँ ।’
उपत्यकाको अर्को महानगर ललितपुर महानगरपालिका कोषको लागि गत आर्थिक वर्षमै १ लाख रूपैयाँ आएर हाल बैंकमा डिपोजिट छ । तर अहिलेसम्म कोष कार्य समिति नबनेको ललितपुर महानगरकी उपसचिव महेश्वरी विष्टले बताइन् । महानगरपालिकाले आवश्यक रकम थप गरेर कोष सञ्चालनमा ल्याउने उनले बताइन् ।
‘नयाँ जनप्रतिनिधि हुँदा यो विषयमा छलफल भइसकेको छैन, अब आउने नगरसभाको बैठकमा ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष’को विषयमा छलफल गरिने योजना रहेको छ,’ उनले पालिका खबरसँग भनिन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाले पनि कोषको लागि रकम पाएको तर, कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाको उप प्रमुख रजनी जोशीले चाडै समिति बनाएर कोषलाई सक्रिय बनाउने बताइन् । तर पालिकाको लेखा समिति भने कोषको नाममा बजेट नआएको बताउँछ ।
काठमाडौं जिल्लाकै अर्को नगरपालिका गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भने ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष’को लागि मन्त्रालयबाट रकम प्राप्त गरेर कोष सक्रिय बनाइसकेको छ । २०७७ सालबाट नै उक्त कोषको स्थापना गरिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाकी महिला विकास अधिकृत गोमा प्रसाईले पालिका खबरलाई बताइन् ।
सङ्घीय सरकारको तर्फबाट पाएको १ लाखले कोषको स्थापना गरेपनि कोषको सहयोगको लागि हालसम्म कुनै निवेदन नआएको बताइन् । कोषको रकमको भुक्तानी भएमा स्थानीय सरकारले बजेट थप्ने योजना बनाएको छ । पालिकाको न्यायिक समितिमा लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरू आउने गरे पनि कोषको सेवाको लागि कसैले नियम दिएका छैनन् ।
‘एकजना पीडितलाई ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म दिन सक्ने हाल कोषको क्षमता छ । गाउँगाउँमा हुने अन्तरक्रिया, छलफल तथा अन्य बैठकमा समेत यस कोषको बारेमा बताइने गरिएको छ ,’ उनी भन्छिन् । हाम्रो समाजमा लैङ्गिक हिंसाको बारेमा खुलेर नबोल्ने भएकाले पनि यो कोषको उपभोग पीडितले नगरेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
‘लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो कोषको स्थापना भएको हो, यसको उपभोग कम हुनुलाई सकारात्मक तरिकाले लिनुपर्छ, तर कोषको आवश्यकता भएका व्यक्तिले पनि नलिनु समस्या भने चिन्ताको विषय हो ,’ उनले बताइन् ।
यता महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा आव २०७७/०७८ मा १ लाखको दरले रकम पठाइसकिएको छ ।
तर हाल सम्म ८० ओटा स्थानीय तहले मात्र ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष’ को स्थापना गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोष स्थापना गरेका स्थानीय तह र सेवा पाएका पीडितको एकिन तथ्याङ्क समेत मन्त्रालयसँग छैन ।
सङ्घीय सरकारमा कोषको स्थापनादेखि ६ जना पीडितले सेवा लिएको मन्त्रालयको लैङ्गिक हिंसा निवारण शाखाको एक कर्मचारीले बताइन् । स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएका पीडितलाई केन्द्रको कोषबाट उपचार गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हिंसामा परेर जलेका, हेलिकप्टरबाट उद्दार गर्नुपरेका पीडितको उपचार केन्द्रको कोषबाट गरिएको हो ।
कोषबाट पीडितले लिन आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात, नेपाली नागरिकताको परिचय पत्र सहित निवेदन दिनुपर्छ । आर्थिक असाहय पीडितले यो कोषबाट सेवा पाउन सक्छन् ।
बैशाख २७, २०८१
बैशाख २४, २०८१
कात्तिक १४, २०८१
