काठमाडौं । लस्करै गाडी छन् । वरिपरि उभिएर प्रहरीले सुरक्षा पनि दिइरहेको छ । अगाडि-पछाडि प्रहरीका गाडीहरू छन् । नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौंबाट खटाइएका सयौँ सुरक्षाकर्मी त्यहाँ तैनाथ छन् । सडकमा नेपाल प्रहरी हतियार, बन्दोबस्तीका सामानसहित ती सवारी साधनको सुरक्षामा खटिएका छन् । बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी पनि देखिन्छन् ।

यो कुनै भिभिआइपीको सवारी सवारीको दृश्य भने होइन । काठमाडौंवासीले घर घरबाट उत्पादन गरेको फोहर बोक्ने गाडीहरूले अहिले भिआइपी सुरक्षा पाइरहेका छन् । 

काठमाडौंको फोहरका कारण आफ्नो जीवन कष्टकर बनेको वेदना सुनाउने छुट राज्यले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयलाई दिन सकेको छैन । त्यही फोहरका कारण त्यहाँ स्थानीयहरू बिरामी परेका छन् । खानेपानी प्रदूषित बनेको छ । घरमा बस्दा दुर्गन्धले नाक नै पोल्छ ।
तर, राजधानीको सानलाई जोगाउन उनीहरूले राज्यले भनेका मान्ने पर्छ । नत्र त्यहाँ तैनाथ कुन प्रहरीको लट्ठी कति बेला कसको टाउकोमा बज्रने हो, पत्तो छैन ।

काठमाडौंबाट नागार्जुनको फेद हुँदै केही अगाडि बढ्यो भने हिजोआज यो दृश्य सामान्य झैँ लाग्छन् ।  नुवाकोटको सिसडोल र धादिङको बञ्चरेडाँडाबीचको दूरी पनि त्यति धेरै छैन । तर, काठमाडौंवासीले उत्पादन गरेको फोहरलाई आँगनमा सजाएर राख्ने यहाँका बासिन्दाले व्यहोर्दै आएको कष्ट भने निकै ठूलो छ । यही फोहरका कारण । 

हरेक वर्ष त्यहाँका स्थानीय फोहर लैजान अवरोध गर्छन् । हिँड्न र गाडी चलाउन नसक्ने बनिसकेको सडक स्तरोन्नतिको माग राख्छन् । फोहरले निम्त्याएको रोगको उपचार गर्न अस्पतालको माग राख्छन् । फोहर प्रभावितहरूको बीमा गरिदिन आग्रह गर्छन् । खोलामा फोहरको लिच्चड नमिसाइदिन आग्रह गर्छन् । तर, उनीहरू सडकमा उत्रिएपछि मात्रै तीनै तहका सरकार माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएर त्यहाँ फोहर फाल्ने जुक्ति निकाल्छ । अनि हरेक वर्ष त्यहाँ स्थानीय फेरि एक पटक आफू मूर्ख बनेको चाल पाउँछन् । 

यस पटक काठमाडौंको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले जितेपछि त्यस्तो भएन । प्रहरी दमनसहित फोहर बञ्चरेडाँडामा फालियो । विगतमा झैँ उनीहरूले यसपालि पनि आश्वासन नपाएका होइनन् । 

गत सोमबार मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री रामकुमारी झाँक्री रोहबरमा सम्झौता भएको थियो । काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनका लागि ककनी गाउँपालिका, धुनीबेँशी गाउँपालिका र काठमाडौंका जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी फोहोरबाट प्रभावित स्थानीयका माग काठमाडौं महानगरले क्रमिक रूपमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसमा विश्वास गर्ने आधार भने उनीहरूले पाएनन् । त्यसैले उनीहरूको आँगन प्रहरीको बलमा दुर्गन्धित बनाइएको छ ।

हिजो मंगलबार नै प्रहरीको बल प्रयोग गरेर झन्डै १५० ट्रक फोहोर त्यहाँ फालिएको छ । आज पनि त्यही गरिँदै छ । 

हुन त सोमबारको सहमतिअघि नै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रमा सडक नदी नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणका लागि एक करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रका जनताका लागि १० बेडको अस्पताल निर्माणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ । 

‘मन्त्रालयमा जे सम्झौता भएको छ, त्यसले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छैन, हामी यो सम्झौता मान्दैनौँ,’ धुनीबेँशी नगरपालिका १ की सम्झना तामाङले भनिन्, ‘फोहोर र मानिससँगै बस्न सक्दैनन्, सबैभन्दा पहिला यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्छ । अव्यवस्थित फोहोर मात्र ल्याएर स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने सरकारको नियत बुझेर हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ ।’

फोहोर मैलाबाट पर्ने स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य बीमा गरिदिने । यसका लागि काठमाडौं महानगरले धुनीबेँशी नगरपालिकाका वडा नम्बर १, ३, ४ र ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३ का प्रभावित क्षेत्रका स्थायी बासिन्दालाई नेपाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट स्वास्थ्य बीमा गरिदिने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

सोही अनुसार बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापन आयोजनाका निर्देशक रवीन्द्र बोहरा, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल, धुनीबेँशी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कँडेल लगायतले हस्ताक्षर गरे । ककनी गाउँपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीताकुमारी शर्माले समझदारीमा हस्ताक्षर गरिन् । सहमति सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, काठमाडौं महानगरका नगर प्रमुख बालेन साह, उपप्रमुख सुनिता डंगोलको रोहबरमा भएको थियो । 

मन्त्रालयमा जति सहज वातावरणमा सहमति भयो । ल्यान्डफिल्ड साइटमा त्यही वातावरण देखिएन । स्थानीयले आन्दोलन रोकेनन् । त्यसपछि काठमाडौंको दुर्गन्ध त्यहाँ पुर्‍याउन प्रहरी नै परिचालन गर्नु पर्‍यो । 

प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग गर्‍यो । केहीलाई नियन्त्रणमा पनि लियो । त्यसपछि फोहोर बोकेका ट्रक शाही ठाँटका साथ लस्करै बञ्चरेडाँडा दुर्गन्धित बनाउन थाले ।  दिनभर करिब १५० ट्रक फोहोर फालेपछि मात्रै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकालाई छाडेको थियो । 

‘मन्त्रालयमा जे सम्झौता भएको छ, त्यसले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छैन, हामी यो सम्झौता मान्दैनौँ,’ धुनीबेँशी नगरपालिका १ की सम्झना तामाङले भनिन्, ‘फोहोर र मानिससँगै बस्न सक्दैनन्, सबैभन्दा पहिला यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्छ । अव्यवस्थित फोहोर मात्र ल्याएर स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने सरकारको नियत बुझेर हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ ।’

पालिका खबरसँग कुराकानी गर्दै धुनीबेँशी नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङ भने फोहोर ल्याउनै नपाइने भन्ने कुरा नभएको तर, फोहोर व्यवस्थापन गर्दा वैज्ञानिक तरिकाले गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

त्यहाँका स्थानीयको माग पनि यही नै छ । माग ठूलो छैन । सरोकारवाला निकाय उनीहरूको मागप्रति गम्भीर बनेको खण्डमा माग पूरा गर्न कठिनाइ पनि छैन । मन्त्रालयमा एक खालको सम्झौता गर्ने जनप्रतिनिधिले स्थानीयसँग समन्वय नगरेको हुँदा समस्या आएको हो,’ उनी भन्छन् । 

‘यहाँका बासिन्दालाई गन्हाएको छ, खानमा झिँगा भन्किएका छन्, बस्नै नसकिने भयो, हामीले सुरक्षित ठाउँमा बस्न पाउनुपर्‍यो, यहाँको जग्गा अधिग्रहण गरेर बस्ने ठाउँ देखाइदिनु पर्‍यो,’ धुनीबेँशी-१ का रत्नबहादुर तामाङ भन्छन् । 

विगतमा सरकारले कयौँ बाचा र सम्झौता गरेको छ । त्यो बाचा कुनै पनि पूरा नगरेको स्थानीय लक्ष्मी तामाङ बताउँछिन् । 

अर्का स्थानीय ईश्वर तामाङ सरोकारवालाहरूले कुनै पनि आश्वासन पूरा नगरेको तथा अब अहिलेको सम्झौतालाई स्थानीयले विश्वास गर्ने आधार समेत नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीलाई झुक्काएर फोहोर व्यवस्थापन गर्न खोजियो । काठमाडौंबासीलाई स्वस्थ राख्न, हामीलाई रोगी बनाउन पाइँदैन ।’ 

काठमाडौंलाई सफा राख्न अनि धुनीबेँशीका बासिन्दालाई फोहोरसँग बाँच्न बाध्य बनाउन प्रहरी बल प्रयोग गरिए थप आन्दोलन गर्ने स्थानीयको चेतावनी छ । ‘हामी पनि काठमाडौं दुर्गन्धित बनोस् भन्न चाहँदैनौँ तर, त्यसको अर्थ हामीलाई पेलेरै अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने पनि छैन,’ स्थानीयबासी भन्छन् ।  

बञ्चरेडाँडामा फोहोर प्रशोधन गर्ने, जलाउने लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने, ल्याण्डफिल्ड साइट वरिपरि बनाउने भनिएको बफर जोनको निर्माण पूरा हुनुपर्ने र नुवाकोटको सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोर दिगो रूपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने लगायत स्थानीयको माग छ । 

२०६२ सालमा पहिलो पटक काठमाडौंको फोहर सिसडोलमा ल्याउँदा ३ वर्ष मात्रै अस्थायी रूपमा राखिने र तीन वर्षमा बञ्चरेडाँडामा पूर्वाधार निर्माण हुने आश्वासन दिइएको थियो । तर ३ वर्षका लागि सम्झौता भए पनि १७ वर्षसम्म काठमाडौंको फोहोर सम्हालेर बस्न सिसडोलवासी बाध्य बने । अहिले त झन्डै ४० मिटर अग्लो फोहोरको पहाड हेरेर उनीहरू विगतका आश्वासनको पोका फुक्ने प्रतीक्षा गर्दै छन् ।

तस्बिर :- सुमन निरौला/पालिका खबर