गोपाल दाहाल

१७ पुस २०७४ मा धनकुटाका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणि पराजुली, कुसुम श्रेष्ठ र लीला श्रेष्ठसहित नागरिक समाज धनकुटाका अध्यक्ष द्रोण गुरागाईं, प्रदेश राजधानी बनाउ अभियानका संयोजक उमेश घिमिरेलगायतको समूह धनकुटालाई प्रदेश १ को राजधानी बनाउन माग गर्दै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै धर्नामा बस्यो ।

केन्द्रीय नेताहरूको दबाबमा विराटनगरलाई राजधानी घोषणा गर्ने तयारी भइरहेका बेला उनीहरूले विराटनगर भारतीय सीमा नजिकै रहेकाले ठूला आपराधिक गिरोह घटना गराएर सजिलै भाग्न सक्ने र प्रदेश १ का सबै जिल्लाको ‘सेन्टर’ पनि नहुने तर्क गर्दै धनकुटामा राजधानी राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । 
तर, उनीहरूको कुरा केन्द्रीय नेताहरूले सुनेको नसुन्यै गरे ।

धनकुटामा भने राजधानीको माग गर्दै आन्दोलन चर्किंदै गयो । कांग्रेसका केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरीय नेताहरूले पनि विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउन सक्रियता देखाएपछि कांग्रेसको धनकुटा जिल्ला कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीले आफ्नै पार्टीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै ६ माघ २०७४ साँझ संयुक्त राजीनामा घोषणा गरे । 
‘राणादेखि पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्थामा समेत क्षेत्रीय सदरमुकामको रूपमा कायम रहेको र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएको धनकुटालाई लोकतन्त्रमा उपेक्षा गरिएको’ उनीहरूको गुनासो थियो ।

तत्कालीन नेकपाका बहुसंख्यक प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि विराटनगरलाई राजधानी बनाउन नहुने पक्षमा थिए । उनीहरूले प्रदेश राजधानी विराटनगरमा भन्दा इटहरी आसपास क्षेत्रमा उपयुक्त हुने तर्क गरेका थिए । 

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा विराटनगरलाई अस्थायी राजधानी तोकिएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले इटहरी भौगोलिक हिसाबले पनि सबैलाई पायक पर्ने तर्क गरेका थिए । इटहरी क्षेत्रलाई राजधानी बनाउन माग गर्ने सांसदमा राजेन्द्रकुमार राई, गोपाल बुढाथोकी, वसन्त बानियाँ, श्रीप्रसाद मैनाली, गणेश काम्बाङ, काजीमान कागते, उषाकला राई, एकराज कार्की, हिरा थापा, जसमाया गजमेरलगायत थिए ।

विराटनगरका बाहेक अन्यत्रका सांसदले धनकुटा, इटहरी, धरानलगायत ठाउँमा राजधानी बनाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका थिए । ठाउँ–ठाउँमा चम्काजामसहित आन्दोलन पनि चर्किंदै थियो । दलका केन्द्रीय नेताहरूले विराटनगरमै स्थायी राजधानी तोक्न दबाब बढाए ।

विवाद चर्किंदै गएका बेला पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विराटनगर, इटहरी, धरानलगायत क्षेत्र समेटिने गरी ‘बृहत् विराट विकास क्षेत्र’ को अवधारणा ल्याए । त्यही अवधारणाअनुसार स्थायी राजधानी विराटनगर र कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत संरचना बृहत् विराट विकास क्षेत्रअन्तर्गतका विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासमा रहने गरी नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी प्रस्तावक र सांसद नीलम बस्नेत, राजकुमार ओझा, विजयकुमार विश्वास, सावित्रीकुमारी रेग्मी र यशोधा अधिकारी समर्थक रहेको प्रस्ताव प्रदेशसभामा नेकपाले दर्ता गर्‍यो  । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की प्रस्तावक एवं कांग्रेसकै सांसद शिवनारायण गनगाई र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादव समर्थनमा विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने र प्रदेशका सबै संरचना पनि विराटनगरमै हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो ।

केन्द्रकै दबाबमा विराटनगरलाई राजधानी बनाउने गरी प्रस्ताव दर्ता भएपछि इटहरीका पक्षमा आवाज उठाउने सांसद चुप भए । तर, धनकुटाका सांसदहरूले भने पार्टी निर्देशनविरुद्ध विद्रोह गरे । सत्तारुढ नेकपाकै धनकुटाका सांसद निरन राई प्रस्तावक रहेको एवं इन्द्रमणि पराजुली र कुसुम श्रेष्ठ समर्थक रहेको धनकुटालाई नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

धनकुटाकी कांग्रेसबाट विजयी सांसद लीला सुब्बा प्रस्तावक र कांग्रेस ताप्लेजुङका सांसद प्रतापप्रकाश हाङगाम र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद रामचन्द्र लिम्बूको समर्थनमा धनकुटा नै राजधानी हुनुपर्ने मागसहितको अर्को प्रस्ताव पनि दर्ता भयो । 

अन्ततः लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेशका सांसदको इच्छाभन्दा केन्द्रीय नेताहरूको दबाबमा विराटनगरलाई नै प्रदेश १ को स्थायी राजधानी बनाइयो । तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री राईले अघि सारेको बृहत् विराट विकास क्षेत्रको अवधारणाअनुसार इटहरी, धरानलगायत ठाउँमा प्रदेशका संरचना विस्तार गरिएन । सबै प्रमुख कार्यालय विराटनगरमै राखिए । अहिले बृहत् विराट विकास क्षेत्रको अवधारणाबारे कुरै हुन छाडेको छ ।

प्रदेश राजधानीको सवालमा मात्र होइन, विकासका अन्य धेरै कुरामा विराटनगरले प्रदेशका अन्य नगरलाई ‘डोमिनेसन’ गर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । विराटनगरको डोमिनेसनबाट सबैभन्दा पीडित छ, धरान । एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला धरान आउँदा कालो झन्डा प्रदर्शन गरियो । त्यसको झोंकमा उनले धरानलाई ‘स्याल कुद्ने ठाउँ बनाइदिन्छु’ भनेर चेतावनी दिएका थिए । 

राजा महेन्द्रका पालामा धरानलाई कोसी अञ्चलको सदरमुकाम बनाउन खोजिएको थियो । धरानमा अञ्चल अदालत, क्षेत्रीय अस्पतालदेखि क्षेत्रिय र अञ्चलस्तरीय थुप्रै सरकारी कार्यालय स्थापना गरिएका थिए । 

तर, पछि कांग्रेस सरकारका पालामा अदालत, अस्पताल लगायतका सबै कार्यालय विराटनगर सारिए । त्यसपछिका दिनमा धरानले विराटनगरले दादागिरी देखाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । विश्लेषक डा. राजेन्द्र शर्मा राजनीतिक रूपमा ठूला नेताहरूको सम्बन्ध विराटनगरमा रहेकाले पनि प्रदेश १ मा विराटनगर डोमिनेसन स्थापित भएको बताउँछन् ।

संघीयताको मर्म भनेको विकासदेखि विचारसम्म केन्द्रीयता हाबी हुन नदिनु अर्थात् सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास र सबैको विचारको कदर पनि हो । संघीयताले केन्द्र मान्दैन भनिन्छ तर केन्द्रीय तहकै नेताहरू विराटनगरलाई प्रदेशको केन्द्र बनाउन लागिपरेका छन् । यो संघीयताको मर्मविपरीत छ ।

यस कारण विराटनगरको डोमिनेसन

डा. राजेन्द्र शर्मा, विश्लेषक

राणाहरू धनकुटाका पक्षमा थिए । उनीहरू भारतीय सीमाभन्दा अलि टाढा बस्न चाहन्थे । त्यसैले मोरङको रंगेलीमा भएका अड्डालाई छाडेर धनकुटा गौंडालाई प्रयोग गरे । शाहकाल सुरु भएपछि धनकुटालाई नै पूर्वको प्रमुख अड्डामा कायम गरे । राणाहरूले स्थानलाई जोड दिएका थिए भने शाहहरूले व्यक्तिलाई जोड दिए । 

मातृकाप्रसाद कोइराला र सूर्यबहादुर थापा शाह राजाका विश्वास पात्र थिए । यी दुईका बीचमा धरान, इटहरीलगायत क्षेत्र सधैँ विकासमा पछि परे । पछि कांग्रेस मजबुत भएपछि कृष्णप्रसाद कोइरालाका सन्तानहरूको जगजगी भयो । विराटनगर शिक्षा, सम्पन्नता, जनसंख्याजस्ता कुरामा पनि अगाडि भएकाले पूर्वको विराटनगरको डोमिनेसन स्थापित भयो । कम्युनिस्टहरूले पछि झापा डोमिनेसन स्थापित गर्न खोजे तर विराटनगरलाई उछिन्न सकेनन् । केन्द्रमा बस्ने नेताहरूले पूर्वको मुख्य स्थान भनेर विराटनगरलाई नै चिन्छन् । राजनीतिक रुपमा ठूला नेताहरूको सम्बन्ध विराटनगरमा रहेकाले पनि प्रदेश १ मा विराटनगर डोमिनेसन स्थापित भयो ।