बर्दिवास- चुरे तथा नदी प्रणाली संरक्षणका लागि सञ्चारकर्मी, सरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूबीच सहकार्य हुने भएको छ । चुरे तथा नदी प्रणाली संरक्षण सरोकार समाजको महोत्तरीस्थित बर्दिवासमा आयोजित दुईदिने केन्द्रीय समिति बैठकपछिको उद्देश्यपत्र सार्वजनिक समारोहमा विषयगत क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले एक्यबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । 

समाजद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा अव्यवस्थित बसोबास, अनियोजित र अस्वाभाविक पूर्वाधार विकास, वनविनाश, वनपैदावारको अवैज्ञानिक दोहन, खेतीपाती, खोरिया फँडानी, पशुपालन आदि कारणले चुरे विनाश हुँदा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रतिकूल असरप्रति सञ्चारकर्मीहरू गम्भीर रहेको उल्लेख छ । समाजका अध्यक्ष अनिलकुमार कर्णले चुरे तथा नदी प्रणाली अव्यवस्थित भएर उत्पन्न सङ्कटलाई आफूहरूले अत्यन्त नजिकबाट नियालिरहेको बताए । उनले भने, ‘तराईमधेसको जीवनअस्तित्व नै समाप्त हुनेगरी भइरहेको चुरेविनाश तथा चुरे भत्कँदाका परिणामस्वरूप खजमजिएको नदी प्रणालीका बारेमा हामी वकालत हुनेगरी निरन्तर लेख्ने कुरामा प्रस्ट छौं ।’

प्रतिबद्धतापत्रमा चुरे तथा नदी प्रणालीका विषयमा विद्यमान ऐनकानुन, सरकारहरूका नीति, कार्यक्रम, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन प्रक्रिया आदिलाई लिएर समाजले पहरेदारी गर्ने भनिएको छ । चुरे तथा नदीनालामा भइरहेका नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् निरुत्साहित हुनेगरी समाचार लेखन, सम्प्रेषण र प्रकाशन गर्ने समाजसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीहरूको प्राथमिक कर्तव्य हुने उल्लेख भएको प्रतिबद्धतापत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई निरुत्साहित गराउन सरकारको ध्यानाकृष्ट हुनुपर्ने भनिएको छ । अध्यक्ष कर्णले अहिले तराई मधेसमा तीव्रतर हुँदै गएको खोलानालाको अवैध उत्खनन् र यसको वातावरणीय दुष्प्रभावसँगै प्रतिअसरका रूपमा देखिएका विभिन्न खाले सामाजिक उपद्रोप्रति आफूहरू चिन्तित भएको बताए ।    

चुरे तथा नदी प्रणालीसँग जोडिएका विषयमा समाचार लेखन गर्ने सञ्चारकर्मीलाई समाजसँग जोडिन आग्रह गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा सञ्चारकर्मीको वृत्तिविकास, प्रोत्साहन र सुरक्षाप्रति गम्भीर बन्न तीनवटै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ । समाजले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा विषयगत क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारमाथि जनप्रतिनिधिसँगै आपराधिक प्रवृत्ति भएकाहरूले गर्ने दुव्र्यवहार, धाकधम्कीजस्ता घटनाको निन्दासमेत गरेको छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुमनलाल कर्णले चुरे र नदी प्रणालीको तीव्र क्षयीकरणले गर्दा तराईमधेस मरुभूमिमा परिणत हुने बताउँदैे विद्यमान कानुनको कडा कार्यान्वयनबाट चुरे तथा नदी दोहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रित गर्न सकिने बताए । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन  र मापदण्डअनुसार ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् गरिए सरकारको राजस्व पनि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा चुरेविज्ञ नागदेव यादव, चुरे उत्थानशील परियोजना बर्दिवासका प्रमुख चुडामणि खतिबडा, मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका उपनिर्देशक सुजीतकुमार झा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्मा, कमला अभियानका अध्यक्ष विक्रम यादव, चुरे अभियन्ता केदारबहादुर कोइराला, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बराल, समाजकी उपाध्यक्ष रमिता नेपाल, कोषाध्यक्ष माधुरी महतोलगायतले चुरे र नदी प्रणाली संरक्षणका विषयमा सरकार तथा सरोकारवालालाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरे ।