काठमाडौं– प्रदेश २ का ८ जिल्लाको विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारको काम सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर २ मा निर्माण हुने सबस्टेसनको शुक्रबार शिलान्यास गरिएको हो । 

आयोजना संयोजक बोधराज ढकाल र प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख मुनीन्द्र ठाकुरले सबस्टेसनको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे । 

आयोजनामार्फत प्रदेश २ का सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको विद्युत् वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा पुनस्र्थापना र पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ । ८ जिल्लाको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक उपकरणसहितका ३३÷११ केभी क्षमताका १० वटा सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ ।

साथै, ३२३ सर्किट किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन, ९५० सर्किट किलोमिटर ११ केभी लाइन, १ हजार सर्किट किलोमिटर ४ सय भोल्टको नयाँ लाइन निर्माण र विभिन्न क्षमताका ५ सय थान नयाँ वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ । 

शिलान्यास कार्यक्रममा बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष चोलाराज प्याकुरेलले सबस्टेसन निर्माणपछि यस क्षेत्रमा हाल रहेको न्यून भोल्टेज, बारम्बार लाइन जाने समस्या समाधान भई उपभोक्ताले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् उपभोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रदेश २ का जिल्लाका धेरै स्थानमा पुराना र जीर्ण संरचनामार्फत विद्युत् वितरण भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख ठाकुरले आयोजनामार्फत जीर्ण संरचनालाई प्रतिस्थापन गरिने र सबै जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिने बताए । 

संयोजक ढकालले प्रदेश २ मा विद्युत् वितरण लाइनको स्तरीयता, कृषि र औद्योगिक लाइनको थप क्षमता विस्तारलाई ध्यान दिई आयोजनामार्फत वितरण प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनालाई ५ लटमा विभाजन गरिएको छ । सबै लटका निर्माणलाई एकसाथ अगाडि बढाइएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी टाटा प्रोजेक्टबीच गत चैतमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 
आयोजना निर्धारित समय ३० महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर सन्दीप कुमारले बताए ।

 
आयोजना कार्यान्वयनका लागि नर्वे सरकारले ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यो अनुदान एसियाली विकास बैंकमार्फत सञ्चालित छ ।