close

स्थानीय शिक्षा ऐन नहुँदा ५० लाख संघीय अनुदान फिर्ता

स्थानीय शिक्षा ऐन नहुँदा ५० लाख संघीय अनुदान फिर्ता

Trulli
ADVERTISEMENT

महोत्तरी- स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको ७ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । पहिलो कार्यकालमै बनी सक्नुपर्ने शिक्षा ऐन नहुँदा साम्सी गाउँपालिकामा समस्या भएको छ ।  

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित भएपछि शिक्षा ऐन बनाउन पटक-पटक प्रयास गरे पनि ऐन बनाउन नसकेको गाउँ शिक्षा समितिका संयोजकसमेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष रामनाथ यादवले पालिकाखबरलाई बताए । उनका अनुसार आफू पालिकामा अल्पमतमा परेको कारण काम निर्णायक काममा समस्या भएको बताए । 

गाउँपालिकामा २ वटा आधारभूत र ४ वटा माध्यमिक गरी ६ वटा विद्यालय छन् । शिक्षा ऐनकै कारण पालिका अनुदानमा शिक्षक नियुक्ति गर्न नसकेको साम्सी गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष राजीव यादवले बताए । वडाध्यक्ष यादवका अनुसार शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भइसके पनि पारित हुन सकेको छैन । साम्सी सरकारले समयमा ऐन बनाएर लागु गर्न नसक्दा शिक्षक नियुक्तिका लागि आएको संघीय सशर्त अनुदान रकम फिर्दा भइरहेको सुनाए । 

गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्ष संघीय शिक्षण सहयोग अनुदानबापतको रकम ५० लाख आएको थियो । शिक्षक नियुक्ति गर्न नसकेपछि सबै रकम फिर्ता भएको शिक्षा शाखाका प्रमुख बिनोद कुमार यादवले बताए । उनका अनुसार स्थानीय शिक्षा ऐन नभए पनि संघीय शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिन्थ्यो । तर कार्यपालिका बैठकले शिक्षक नियुक्तिका लागि सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थान समितिलाई जिम्मा दिएको थियो । कुनै पनि विद्यालयले शिक्षक नियुक्ति नगर्दा गत आर्थिक वर्षको सबै रकम फिर्ता भएको यादवले बताए । 

गत आर्थिक वर्षमा विद्यालयले शिक्षक नियुक्ति गर्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षमा पालिका स्वयंले शिक्षक नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो । संघीय शिक्षण सहयोग अनुदानबापत १५ लाख प्राप्त रकमबाट ६ जना शिक्षक नियुक्ति गर्नका लागि पालिकाले १५/१५ दिनको म्याद राखेर २ पटक सूचना पनि निकाल्यो । तर कुनै आवदेन नपरेपछि पुन: अर्को सूचना निकाल्न लागेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

गाउँपालिकाले करार सूचीमा नाम निस्केका उम्मेदवारका लागि सूचना निकाल्दा आवेदन नपरेपछि खुला सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेको शिक्षा शाखा प्रमुख यादवले बताए । खुला प्रतिष्पर्धाका लागि सूचना प्रकाशन गर्दा पनि आवेदन परेन भने यस वर्ष पनि रकम फिर्ता हुने गाउँपालिकालाई चिन्ता छ । 

यतिमात्र नभई पालिकामा रहेका कुनै पनि विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थान समितिको निर्वाचन गराउन नसक्दा सबै विद्यालय व्यवस्थापन समितिविहीन बनेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । पालिकामा रहेका ६ वटै विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको समयावधि सकिसकेको छ । 

गाउँपालिकामा बलिराम माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, सार्वजनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय र जनता माध्यमिक विद्यालय गरी ४ वटा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै, गैडावेदपुर राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय र बैरागिया लौक्ष्मीनिया राष्ट्रिय आधारभूत दिद्यालय गरी २ वटा आधारभूत तहका विद्यालय छन् ।