भदौ २७, २०८१
भदौ २७, २०८०
काठमाडौँ– नेपाल सरकारले शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि बुधबार विधेयक भएकाे हो ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
निजी विद्यालयले स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक तथा सीमाको आधारमा मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था सो विधेयकमा उल्लेख गरेको छ । विधेयकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकबाटै चयन गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरुको तलब तथा सुविधाको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकका अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले कुनै शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने, सञ्चालित निजी विद्यालय गुठीमा जान बाध्य नबनाइने र नयाँ निजी विद्यालयलाई गुठी (बोर्ड अफ ट्रस्टी) को मातहत हुनुपर्ने छ । नेपालमा २०२८ सालको शिक्षा विधेयक संशोधन गरेपछि नयाँ विधेयक आउन सकेको थिएन ।
सरूवाकाे अधिकार
संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहले आफूअन्तरगतका एउटा सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्कोमा शिक्षक सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसरी सरुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत तथा माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नुपर्नेछ ।
एउटा स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा सरुवा गर्नु परेमा रिक्त पदमा सरुवाका लागि शिक्षकले निवेदन दिनुपर्नेछ । यसमा विषय समेत मिल्नुपर्छ । अनि दुवै स्थानीय तहको सहमति चाहिन्छ ।
तर, सरुवा भएर आउने विद्यालयको रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भएको वा माग पठाएको अवस्थामा भने सरुवा गर्न पाइने छैन ।
हेर्नुहाेस् विधेयककाे पूर्णपाठ :
कात्तिक १४, २०८१
