झापा–गुणस्तरीय शिक्षा सबै नागरिकको अधिकारको विषय हो । संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ । शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पु-याउने योजना कार्यान्वयन गरिरहेको झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशातर्फ अघि बढेको छ ।

अर्जुनधारा नगरपालिकामा साक्षरता दर ९० प्रतिशत छ । जनप्रतिनिधि आउनुअघि यहाँका विद्यालयमा पर्याप्त विषयगत शिक्षकको अभाव र विद्यार्थीमैत्री कक्षाकोठा थिएनन् । शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई नजिकबाट नियालेका जनप्रतिनिधिले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन ३० बुँदे शैक्षिक घोषणापत्र जारी गरे । त्यो घोषणापत्र शिक्षा क्षेत्रका लागि सञ्जीवनी बुटी बन्न पुग्यो । 

नगरपालिकाले अंगीकार गरेको विद्यालय सुधार कार्यक्रम र लगानी वृद्धिले अहिले विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न सकिएको छ । शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउन प्राविधिक विद्यालयको स्तरोन्नति र  नयाँ विद्यालय स्थापना गरेको अर्जुनधाराका नगरप्रमुख हरिकुमार रानाले बताए ।

२०७४ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार अर्जुनधारामा १९  विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र २५ विद्यार्थी बराबर एउटा कक्षाकोठा छन् । औसतमा यो तथ्यांक सन्तोषप्रद मानिए पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी धेरै र शिक्षक थोरै छन् । बढ्दो दरमा रहेको विद्यार्थी संख्या उकालो लागे पनि त्यो अनुपातमा शिक्षक छैनन् । यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नु चुनौतीपूर्ण थियो । 

शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि नगरपालिकाले शिक्षा समिति गठन ग-यो । नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन ग-यो । अहिले यही नीतिअनुसार २८ वटा सामुदायिक र ३० वटा निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित बनाइएको नगरपालिकाका सामाजिक विकास समिति संयोजक दिलीप गुरुङको भनाइ छ ।

साक्षरता दर उच्च रहे पनि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि आवश्यक थियो ।  शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन थालियो । यसले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भयो । संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटबाटै  नगरले विद्यालयमा व्यवस्थित कक्षाकोठा, फर्निचर, स्वच्छ खानेपानी तथा शौचालय पनि निर्माण गरेको अर्जुनधारमा क्रियाशील नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष पुण्य सुवेदीले बताए ।

नगरले असल आचरण र संस्कारयुक्त शिक्षामा जोड दिएको प्रस्ट छ । छात्राका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, आवश्यक औषधी र आराम कक्षको व्यवस्था गरेको छ । नगरमा अहिले बालमैत्री  स्थानीय शासन लागू भएको छ भने शैक्षिक सामग्री अभाव हुन नदिइएको वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष ध्यानबहादुर भारतीले जानकारी दिए ।

अभिभावकविहीन, अतिविपन्न, सीमान्तकृत तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नगरको प्रयत्नले विपन्नको शिक्षामा पहुँच बढ्ने अवस्था निर्माण भएको छ । जनप्रतिनिधिले गुणस्तरीय शिक्षामा सुरु गरेको विभिन्न कार्यक्रम र योजनालाई लागू गर्दै अघि बढ्दा विद्यार्थीले जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्राप्त गर्न मद्दत पुगेको छ । सरकारको  १५ वर्षे योजनाअन्तर्गत दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिमा उल्लेख गरिएको सुलभ तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य हासिल हुनेमा दुईमत छैन ।