काठमाडौं– बालबालिकाले पढ्न पाउने विश्वव्यापी अधिकारको सम्मानसहित विद्यालयलाई राजनीतिक दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता गरेका प्रमुख दल र संगठनबाटै पटक–पटक त्यसको उल्लंघन हुने गरेको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हक, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ ९८० शान्तिपूर्ण तथा बालमैत्री वातावरणमा पढ्न पाउने बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ ले विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, हिंसा, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप, भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।  ५ मंसिर ०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सरकारले ११ जेठ ०६८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरेको थियो ।

 
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६, ९२०, ९ अनुसार विद्यालयमा हुने त्यस्ता गतिविधि बालबालिकाविरुद्धको कसुर हो । यो कसुरका लागि ७५ हजारसम्म जरिमाना र ३ वर्ष कैद हुन सक्ने प्रावधान छ । 

यस्तो काम नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर मानिएको छ । उक्त ऐनमा ‘कसैले सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि प्रयोग हुने विद्यालयलगायत स्थान, सेवा वा सुविधालाई आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउनुहुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ भने ऐनको दफा ७२ मा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

गत निर्वाचनको घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्दै शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । नेपाली कांगे्रससहित अन्य दलले पनि घोषणापत्रमा कल्याणकारी राज्यअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रलाई सवल बनाउने उल्लेख गरेको थियो ।  उक्त संवैधानिक व्यवस्था र प्रतिबद्धताविपरीत पछिल्ला समय विद्यालयमा पठनपाठन अवरोध हुने गरी राजनीतिक गतिविधि भएको पाइएको छ ।

सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाका चार, बत्साला माध्यमिक विद्यालय र लमजुङको क्ब्होलासोथार गाउँपालिका वडा नम्बर १ जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा अनेरास्ववियुले ८ पुसमा पढाइ अवरोध गरेर विद्यालय कमिटी गठन गरेको छ । यस्तै, जाजरकोटमा सर्वदलीय निर्णय गरी मेला लगाउन सदरमुकाम खलंगाको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा १२ देखि १६ पुससम्म पढाइ बन्द गरिएको छ भने एमाले पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा ८ पुसमा भएको सभामा त्यहाँका सबै विद्यालय बन्द गरी विद्यार्थीलाई सहभागी गराइएको छ ।

विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा वर्षमा कम्तीमा १९२ दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने व्यवस्था छ । बालबालिकामाथि टेलिफोन, इन्टरनेट, अनलाइनलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट बालबालिकालाई हैरानी गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने, गलत सूचना प्रवाह गर्नेजस्ता कार्य पनि भइरहेका छन् । 

११ महिनाअघि गत २१ माघमा बैतडीमा विद्यालयबाट घर फर्कंदै गर्दा भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । गत १७ साउनमा रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ४ विष्णुपुकारस्थित श्री माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चयनका क्रममा झडप हुँदा बाँसको भाँटाको प्रयोगबाट १७ जना घाइते भएका थिए । 

पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २१ स्थित गीतागजेन्द्रराज जोशी माध्यमिक विद्यालयमा गत १४ मंसिरमा अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा सुरक्षाकर्मीले विद्यार्थीमाथि हस्तक्षेप गरेका थिए । सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक नभएका यस्ता घटना पनि अनगन्ती छन् ।

बाल संरक्षण र बाल अधिकारमा क्रियाशील नागरिक संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) सहित विभिन्न शैक्षिक सञ्जालले पछिल्लो समय विभिन्न दल, भ्रातृ संगठन तथा समुदाय स्तरबाटै बालबालिकालाई जुलुस, सभा र विद्यालयमा विद्यार्थी संघ–संगठनका गतिविधिमा संलग्न गराएकामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्मा र महासचिव मीना शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जुलुुस तथा कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न, कुनै पनि बहानामा विद्यालय बन्दजस्ता गतिविधि नगर्ने, हुन नदिने र शान्तिपूर्ण सुरक्षित तथा बालमैत्री वातावरणमा शिक्षण सिकाइको प्रत्याभूति गराउने वातावरण गराउन स्थानीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

अध्यक्ष शर्माले सञ्जालले सम्बन्धित संस्थाको समन्वयमा बाल अधिकार र शिक्षा अधिकारविरोधी त्यस्ता गतिविधिको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने बताइन् ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २६ असोज ०६० मा डोटीको मुढभरास्थित शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विद्रोही पक्षको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सुरक्षा निकायबाट भएको गोली प्रहारका क्रममा चार विद्यार्थीसहित १० जनाको मृत्यु तथा केही विद्यार्थी घाइते भएपछि अधिकारकर्मीले बालबालिका शान्ति क्षेत्र र विद्यालय शान्ति क्षेत्रका लागि देशव्यापी आवाज उठाएका थिए । अभियानकै निरन्तरताका क्रममा सिजप सञ्जाल विस्तार गरिएको हो ।