भदौ २७, २०८१
पुस ०९, २०७८
काठमाडौं– बढी कमाउनेसँग बढी कर लिएर सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउन विज्ञ र अधिकारकर्मीले सुझाव दिएका छन् । ‘शिक्षामा लगानी र प्रगतिशील कर’ विषयमा ‘ट्याक्स एड एलाइन्स’ को सहकार्यमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकसितमा स्तरोन्नति हुन लागेकाले वैदेशिक सहयोग घट्ने हुँदा राष्ट्रिय बजेट व्यवस्थापबाट शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गरिएको हो ।
सांसद अञ्जना विसङ्खेले प्रगतिशील तथा न्यायिक कर प्रणाली लागू गरेर त्यसको सही अनुगमनका माध्यमबाट सामाजिक क्षेत्रका मौलिक हकअधिकारको कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा पुष्परमण वाग्लेले अपेक्षाबमोजिम शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढ्न नसक्नुमा लगानी कम भएको भन्ने आएको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर शिक्षा प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहबाट शिक्षा विकासमा पर्याप्त काम हुन नसकेको भए पनि स्थानीय तहको लगानीको उपयोगितामा आफूहरु सचेत रहेको बताए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साले शिक्षाको विद्यमान अर्थशास्त्रमाथि पर्याप्त बहश नभएको जनाउँदै लगानीको सदुपयोग हुने नीति र अभ्यासमा जान आवश्यक भएको जनाए ।
परामर्शदाता सागरनाथ प्याकुरेलले शिक्षामा लगानी कम हुँदा विपन्न र गरिब अभिभावक र विद्यार्थीलाई मार पर्ने भएकाले बढी आय गर्नेसँग बढी कर लिएर विपन्नको शिक्षामा लगानी गरेमा मात्रै मुलुकको समग्र विकास हुने बताए । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकको सेवा, सुविधा बढाउन शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गरिन् । चाटर्ड अकाउन्टेन्ट प्रवेश आचार्यले पछिल्ला वर्षमा लक्ष्यबमोजिम कर नउठेको र उठेको करभन्दा एक प्रतिशत बढीसम्म साधारण खर्च भएकाले प्रगतिशील कर नीति कार्यान्वयन गरेर कर छली प्रवृत्तिलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
एक्सन एड नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक सुजिता मास्केले विश्वमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार दशमलव आठ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन भएको र नेपालमा त्योभन्दा कम बजेट कायम रहेकाले लगानी बढाउन जोड दिइन् ।
एनसिइ नेपालका सचिव सुदर्शन सिग्देलले तिर्न सक्नेसँग बढी कर लिएर र नसक्नेसँग न्यून कर लिएर विपन्न विद्यार्थीको निःशुल्क शिक्षामा लगानी गर्न नागरिकस्तरबाट बहस चलाउनुपर्ने बताए ।
कात्तिक १४, २०८१
