दाङ– दाङको राजपुर गाउँपालिका र दिगो तथा मर्यादित सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण (सिड्स) कार्यक्रमको सहकार्यमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सुरु भएको छ ।  स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण समिति, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका विज्ञको सहजीकरण र अग्रसरतामा पाठ्यक्रम निर्माण गर्न थालिएको हो । 

आउँदो शैक्षिक सत्रबाट राजपुर गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन गराउने तयारी छ ।  विद्यार्थीले अहिलेसम्म केन्द्र स्तरमा बनाइएको पाठ्यक्रमका आधारमा तयार पारिएको पाठ्यपुस्तक पढ्दै आएका छन् । अब आफ्नै वरिपरिका विषयवस्तुबारे तयार पारिएको किताब पनि पढ्न पाउनेछन् ।

स्थानीय पाठ्यपुस्तकको तयारीमा जुटेका स्थानीय तह र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई एकै ठाउँ भेला गरेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।  दाङमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तह अग्रसर भएका छन् । स्थानीय साधन–स्रोतको प्रयोग गर्दै पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तह जुटेका हुन् । 

विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई वरपरको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अवस्थाबारे पठनपाठन गराउने उद्देश्यले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण थालिएको हो । दाङका १० वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म घोराही उपमहानगरले स्थानीय थारु भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको छ भने बाँकी केही पालिका पाठ्यक्रम निर्माणमा जुटेका छन् ।

राप्ती गाउँपालिकाले पनि पालिकास्तरीय सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन तयारी गरेको शिक्षा संयोजक विश्वास विकले जानकारी दिए । स्थानीय भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्परा, भूगोल, वन, वातावरण, पर्यटकीय सम्पदा, मठमन्दिरलगायतबारे जानकारी दिने उद्देश्यले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण थालिएको हो । 

व्यावहारिक रूपमा बालबालिकालाई सिकाइ हस्तान्तरण गर्न स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण आवश्यक रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ दाङका अधिकृत देवमणि चौधरीले बताए ।

‘स्थानीय स्रोत–साधन प्रयोग गरेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिने भएकाले यो उपयोगी हुनेछ’, उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता परेको हो ।’ 

कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिन लागेको हो । स्थानीय स्तरमा पाइने वनस्पति तथा पशुपक्षी, स्थानीय नदी, नाला, तालतलैया, झरना, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन, प्रचलित चाडपर्व र रीतिरिवाजलगायत विषयवस्तु समेटेर पाठ्यक्रम तयार पारिनेछ ।

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर बालबालिकाको बौद्धिक विकास गर्ने सरकारी नीति भएकाले पनि अनिवार्य भएको सिड्स परियोजनाका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत सहदेव यादवले बताए ।