काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक सुविधा विस्तारलगायत अनुदान दिन स्थानीय तहमार्फत प्रस्ताव माग गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ बमोजिम इच्छुक सार्वजनिक विद्यालयलाई आगामी ८ पुसभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो । 

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि अघिल्लो सरकारले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा गत साता बसेको निर्देशक समितिको बैठकबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि सो कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालयलाई स्थानीय तहमार्फत प्रस्ताव पेस गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रस्ताव पेस गर्न विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, डिजिटल लाइब्रेरी व्यवस्थापन, आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएको विद्यालयलगायत आधार र सर्त निर्धारण गरिएको छ ।