भदौ २७, २०८१
कात्तिक २८, २०७८
विद्यालय पढ्दापढ्दै महिनावारी भए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ताले जनजागृति मावि जुगारको कक्षा ९ मा अध्ययरत विनिता केसीलाई हरेक महिना पिरोल्थ्यो । विद्यालय पढ्दापढ्दै आएको ज्वरोका कारण कैयौं पटक पढाइ छाडेर हेल्थपोस्ट पुगेकी विनितालाई अब भने बिरामी पर्दा विद्यालय त्याग्नुपर्ने चिन्ता छैन । गाउँपालिकाले विद्यालयमा नर्स व्यवस्था गरेसँगै सामान्य स्वास्थ्योपचार र परामर्शका लागि विनिताले पढाइ छाड्नुपर्ने समस्या टरेको छ ।
महिनावारी व्यवस्थापनका लागि मर्यादा किट र ज्वरोलगायत सामान्य बिरामी पर्दा विद्यालयमै उपचार र परामर्श सेवा सुरु हुन थालेसँगै विनिताजस्तै त्रिवेणी गाउँपालिकाका १२ वटै माविमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सामान्य स्वास्थ्य सेवावाट लाभान्वित भएका छन् ।
बालबालिका पढाइ छाडेर इँटाभट्टामा काम गर्न जान थालेपछि भरत बुढाथोकीले साथीभाइसँग सल्लाह गरेर यसको रोकथामको उपायबारे सल्लाह गरे । सँगै बसेर पढिरहेको साथी पढाइ छाडेर इँटाभट्टामा गएको सुन्दा नमज्जा लागेपछि भरतले गाउँमै बाल क्लब गठन गरेर बालबालिकालाई रोक्ने उपाय खोजे ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीको सहयोगमा उनी यसको रोकथाममा सफल पनि भए । बाल क्लब सञ्जालको गाउँपालिका संयोजक रहेका भरतलाई अचेल इँटाभट्टा जाने साथीभाइ रोक्नु परेको छैन । स्थानीय सरकार, बाल क्लब, प्रहरी र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रयासले इँटाभट्टा गएका ठूलो संख्याका बालबालिका घर फर्किसकेका छन् भने बालश्रममा जाने क्रम पनि रोकिएको छ ।
शिक्षा सुधारलाई मूलमन्त्र बनाएर अघि बढिरहेको रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले केही परिणामसमेत हात पार्न थालेको छ । बालबालिका तथा शिक्षासम्बन्धी ६ वटा कानुन तर्जुमा गरेर शिक्षा गाउँपालिकाको विशेष प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको जनाउ दिइसकेको छ ।
त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीलाई काठमाडौँ इँटाभट्टामा श्रम गरिरहेका बालबालिकालाई फिर्ता गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै थियो । विद्यालय उमेरका ती बालबालिका फिर्ता गरेर विद्यालय भर्ना गर्ने उनको चुनावी प्रतिबद्धता थियो । गाउँपालिका एक्लैले उक्त कार्य गर्न सम्भव थिएन । ती बालबालिकालाई फिर्ता गरेर विद्यालय भर्ना गर्न बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनलाई आग्रह गरे । गाउँपालिका अध्यक्षको आग्रहबमोजिम सेभ द चिल्ड्रेनले स्थानीय गैरसरकारी संस्था मानव अधिकार सचेतन केन्द्रमार्फत ३ वर्षभित्र गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त बनाउने कार्यक्रममा सघाउन तयार भयो । गाउँपालिकाको अगुवाइमा मानव अधिकार सचेतन केन्द्र रोल्पाको सामाजिक परिचालन एवं प्राविधिक सहयोग र सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा गाउँपालिकामा बालश्रम, शिक्षा र जीविकोपार्जनसम्बन्धी एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।
गरिबी र देखासिकीका कारण बाबुआमासँगै बालबालिका पनि पढाइ छाडेर काठमाडौंका इँटाभट्टा जाने प्रवृत्ति बढ्दै थियो । समुदायमा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम र विद्यालयमा बाल क्लबहरू गठन गरेर उनीहरूकै अगुवाइमा बालश्रममा जान नदिन विभिन्न अभियान चलाइए । समुदायमा बालश्रममा जान लागेको थाहा पाउनेबित्तिकै नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्ने संयन्त्र बन्यो ।
वडा र गाउँपालिका स्तरमा बाल संरक्षण समिति निर्माण गरियो । बालबालिका बालश्रममा जानु पर्नाको कारण पत्ता लगाउन गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणले अभिभावकको गरिबी र साथीभाइको देखासिकीको कारण रहेको पत्तो लाग्यो । सर्वेक्षणमा विद्यालय उमेरका २ सय २७ बालबालिका काठमाडौंका विभिन्न इँटाभट्टा र होटलहरूमा बालश्रमिकको रुपमा रहेको तथ्यांक देखियो ।
३ वर्षभित्र कम्तीमा ९० प्रतिशत बालश्रम अन्त्य गर्ने र ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत पुर्याएर गाउँलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने गाउँपालिकाले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तय गर्यो । बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न ५ कानुनसमेत तर्जुमा गर्यो ।
‘बालश्रममा गएकामध्ये २ सय ५ बालबालिका फर्किइसकेका छन् । तीमध्ये १ सय ७३ जना विद्यालय भर्नासमेत भइसके,’ त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले भने, ‘यसरी फर्किएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा शैक्षिक सामग्री, विद्यालय पोसाक तथा तिनका अभिभावकलाई बाख्रा, कुखुरापालन, तरकारी खेतीजस्ता आयआर्जनका क्रियाकलापमा सहयोग गर्यौँ ।’
परियोजना अवधिभर सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा २९ घरधुरीलाई बंगुर, ७४ घरधुरीलाई कुखुरा र १ सय २६ घरधुरीलाई बाख्रापालनमा सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो भने अन्यलाई कपाल काट्नेदेखि लिएर मोटरसाइकल मर्मतसम्बन्धी तालिम दिइएको थियो ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाकी शिक्षा अधिकृत अमृता बुढाथोकी रोल्पाबाट बालश्रममा गएकामध्ये ८५ प्रतिशत बालबालिका फर्किइसकेको बताउँछिन् । ‘फर्किएकामध्ये अधिकांश विद्यालयमा भर्नासमेत भएका छन्’, बुढाथोकी भन्छिन्, ‘शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्न गाउँपालिका योजनासहित अघि बढेको छ ।’ विद्यालय छाडेर बालश्रममा गएका बालबालिकाहरूलाई फर्काउने अभियानमा गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरूले समेत योगदान गरेको जुगारस्थित जनजागृति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक जीवराज भण्डारी सुनाउँछन् ।
बालश्रम न्यूनीकरण विद्यालयमा बाल क्लबहरूले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । ‘बालश्रममा जान थालेको थाहा पाउनेबित्तिकै नजिकका स्थानीय सरकार र प्रहरी युनिटलाई खबर गरेर बाटैबाट फिर्ता गरेका थियौं’, गाउँपालिका स्तरीय बाल क्लब सन्जालका अध्यक्ष भरत बुढाथोकी भन्छन् ।
निजी विद्यालय सामुदायिकमा समायोजन
निजी र सरकारी शिक्षाको नाममा शिक्षामा विभेद भएको भन्दै गाउँपालिकाले संस्थागत विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरेको छ । गाउँकार्यपालिकाको निर्णयअनुसार तीन संस्थागत विद्यालय र दुई सामुदायिक विद्यालय समायोजन गरिएको छ । अब गाउँपालिकामा एउटा मात्रै संस्थागत विद्यालय रहेको छ । समायोजनबापत गाउँपालिकाले माध्यमिक तहलाई ५ लाख, आधारभूत निमावि तहलाई ३ लाख र आधारभूत प्रावि तहलाई २ लाख रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराएको थियो । संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरू समायोजन भएर जाने विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको वली सुनाउँछन् ।
सबै माविमा नर्स
त्रिवेणी सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा नर्स व्यवस्थापन गर्ने जिल्लाको पहिलो गाउँपालिका भएको छ । गाउँपालिकाभित्रका १२ विद्यालयमा नर्सिङ सेवा सुरु भइसकेको छ । यसरी नर्सिङ सेवा चलाउने विद्यालयमा जनजागृति मावि जुगार, सरस्वती मावि काउलाबोट जुगार, सिद्धरत्न मावि हान्जावाङ जुगार, सरस्वती मावि लिडदुङ बुढागाउँ, जनकल्याण मावि सिम्पानी बुढागाउँ र वीरेन्द्र मावि गाङ गैरीगाउँ रहेका छन् ।
यस्तै, अन्य विद्यालयमा गोविन्द मावि गैरीगाउँ, अरनिको मावि नुवागाउँ, शुक्र मावि झुमलुङ नुवागाउँ, शिव मावि द्वारपानी नुवागाउँ, भगवती मावि दहवन नुवागाउँ र बालकल्याण मावि करेटी रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
संघीय र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा गाउँपालिकाले ती विद्यालयमा नर्सिङ सेवा सुरु गर्न खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा १२ जना नर्स छनोट गरिसकेको छ । ‘सरकारी तलब स्केलअनुसार सुविधा पाउने गरी नियुक्त नर्सहरूले गाउँपालिकाभित्रका १२ माध्यमिक विद्यालयमा सेवा दिनेछन्’, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमबहादुर केसी भन्छन् ।
नर्सहरूले खटिएको विद्यालयमा नियमित चेकजाँचका साथै विभिन्न स्वास्थ्य तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउनेछन् । ‘किशोर–किशोरीहरूको प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्यबारे सचेतना, महिनावारी व्यवस्थापन, हिंसाबाट बालबालिकालाई बचाउने उपायलगायत जिम्मा नर्सले पूरा गर्नुपर्नेछ’, केसी भन्छन् । पालिकाले तल्लो तहबाटै आधार तयार गर्न अंग्रेजी माध्यमलाई अनिवार्य बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष वली बताउँछन् ।
कात्तिक १४, २०८१
