भदौ २७, २०८१
कात्तिक ०४, २०७८
काठमाडौं– ०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३१ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न १ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रकम अपुग हुने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएर सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेका विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ३३ करोड रकम अपुग भएको हो ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अधिकारीले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ब्रिफिङ गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री पौडेललाई बुझाइएको विवरणमा हालसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत ५ हजार ५६४, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३७७, गैरसरकारी संस्थाबाट ७०३ गरी ६ हजार ६४७ विद्यालय पुनर्निर्माण भएका छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट ४९६, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३५२, गैरसरकारी संस्थाबाट ८८ गरी ९३६ विद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । इकाइ निर्देशक डा.युवराज पौडेलका अनुसार एसियाली विकास बैंकको ऋणबाट साझेदार संस्थाले ८ जिल्लाका १५४ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
जापान सरकारको अनुदानमा ८ जिल्लामा ८ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गरिएको छ । जाइकाको ऋण सहयोगमा ६ जिल्लाका २१९ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण भएका छन् । १७ विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख रामशरण सापकोटाले बताए ।
हाल १४ जिल्लाका २०९ विद्यालयमध्ये ५९ वटा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । एडिबीको ऋण सहयोगमा ११३ वटा विद्यालय निर्माणाधीन र ३७ वटा थप बोलपत्र आह्वान भएको छ ।
सोही आयोजनाले ५२ वटा रेट्रोफिटको काम सकेको छ भने ९१ वटा सम्झौता गरेको छ । भारत सरकारले ७० विद्यालय र एक पुस्तकालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिए पनि ८ वटा सम्पन्न गरेको छ ।
५६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ६ वटा विद्यालयको सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको छ । भारत सरकारको ऋणमा काम गर्ने सहमतिअनुसार इन्डियन इएसएम बैंकले १४ जिल्लाका ३८ क्याम्पसको ५ प्रतिशत मात्र काम गरेको छ । साउदी फण्डले ५ जिल्लाका २५ विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएकामा ६० प्रतिशत काम सकेको छ ।
यस्तै, एसएमसीले सरकारको सहयोगमा ३१ जिल्लाका ६ हजार ६० विद्यालय निर्माणको जिम्मा लिएको छ । सो कम्पनीले ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ ।
सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका २ हजार ९५९ ब्लक निर्माणको जिम्मा लिएको छ । ब्लक निर्माणको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका एक हजार ६७० विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने जिम्मा लिएको र चालू आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
मन्त्री पौडेलले अपुग रकमका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्य दातृ निकायसँग छलफल गरेर रकम जुटाउन पहल हुने भएकाले काम नरोक्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पौडेलले कक्षा १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको रंगीन छपाइ गरी समयमै सबै जिल्लामा पठाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएका छन् ।
कात्तिक १४, २०८१
