सिन्धुली- शिक्षाको अपेक्षित गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मा कसको हो ? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार वा अरु कसैको ?  सबैको जिम्मा भन्ने हो भने दुधको भन्दा पानीको पोखरी बन्ने दशा भित्रिएको धेरै उदाहरण पनि छन् । देशले कोल्टे फेरेको छ भने शैक्षिक गुण्स्तर खस्किएका गुनासा पनि बारम्बार उठ्दै आएका छन् ।

अझ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमाथि प्रश्न जो केहीले पनि उठाउने गरेका छन् । यसै अवस्थामा रहेका विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका शिक्षामैत्री बन्दै आएको छ । मरिण गाउँपालिका मरिण शिक्षा विकास योजना, स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर पालिकाको शैक्षिक सुधारका लागि अघि बढेको छ ।

पालिकाले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाको गुनासो सम्बोधन गर्दै पालिकाको शिक्षा नीति समेत बनाएको छ । जसले विगतको तुलनामा मरिण गाउँपालिकामा शैक्षिक गतिविधिमा परिवर्तन आएको छ । स्थानीय सरकार आएपछि विद्यालयका हरेक समस्या समाधान हुँदै गएका छन् । विद्यार्थी र शिक्षकको सन्तुलन नहुँदा भद्रगोल बनेको शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप हाल प्रभावकारी बन्दै गएको छ । 

शिक्षाको जग आधारभूत तहलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाले लिएको योजनालाई गैर सरकारी संस्थाले समेत सहयोग गर्दै आएका छन् । सहज र प्रविधि मैत्रीका माध्यमबाट बालबालिकालाई सिकाईमा आकर्षित गर्न साझेदार संस्थाले कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । जस अनुसार प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा मानव तथा राष्ट्रिय समाज (हेण्ड्स) नेपाल सिन्धुलीले गाउँपालिकाका ५ वटा विद्यालयलाई आइटी सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । बाल विकास र कक्षा १ मा प्रविधिका माध्यमबाट खैल्दै र सिक्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

गाउँपालिकाले देशभरका स्थानीय तहमध्ये सबै भन्दा पहिला स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । जस अनुसार पालिकाको शैक्षिक सुधारका योजना अनुसार शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न पालिका अग्रसर भएको छ । सरकारी विद्यालयकोे शैक्षिक गुणस्तरलाई विश्लेषण गर्दा कमजोर रहेको पाइन्छ । प्राथमिक तह पूरा गरेका बालबालिकाको शैक्षिक स्तर मापन गर्दा नेपाली भाषा समेत शुद्ध पढ्न र लेख्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।

याे हुनुमा विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर, शिक्षक दरबन्दीको अभाव, अनुगमन मूल्याङ्कनको कमी र सरोकारावालाको विद्यालयप्रतिको चासो कम हुनु नै हो । तसर्थ, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सरोकारवालाको चासो बढाउनु पर्ने र जनप्रतिनिधिले विद्यालयमा अनुगमन गरी सुशासन कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।