ओखलढुंगा- चिशंखुगढी गाउँपालिकाले विद्यालयको प्रधानाध्यापक बन्न विद्यालय विकास प्रस्ताव अनिवार्य गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक बन्न सो प्रस्ताव माग गरेको हो ।

चिशंखुगढी गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली- २०७६ (संशोधनसहित) कार्यन्वयनका लागि प्रस्ताव पेस गर्न विद्यालयमा परिपत्र गरेको छ । आधारभूत तहको कक्षा ५ सम्मका लागि कक्षा १२, कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयका लागि स्नातक तह र माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्म संचालन भएको विद्यालयमा स्नातकोत्तर तह उत्र्तीण शिक्षकहरूले विद्यालय विकास प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।

त्यसरी पेस भएका प्रस्ताव परीक्षण गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पाँच वर्षका लागि विद्यालयको प्रधानाध्यापकको करार सम्झौता हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।

चिशंखुगढी गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली- २०७६ को परिच्छेद ९ को दफा ५० मा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा प्रधानाध्यापकको योग्यता तोकिएको छ ।

यस्ता योग्यता पुगेका शिक्षकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रक्रिया पु¥याई सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई शिक्षा समितिको निर्णयबमोजिम पाँच वर्षका लागि प्रमुख प्रशाासकीय अधिकृतले करार सम्झौता गराई विद्यालयको प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । यसरी करार सम्झौताबाट हुने विद्यालयको प्रधानाध्यापक लगातार एकै विद्यालयमा दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

 
करार सम्झौता गर्दा विद्यालय विकास प्रस्ताव अनिवार्य पेस गर्ने तथा प्रस्तावको ढाँचासमेत नियमावलीको अनुसूची ११ मा व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावमा विद्यालयको परिचय, विद्यालयको वर्तमान शैक्षिक र आर्थिक अवस्था, विद्यालयले हासिल गर्नुपर्ने अपेक्षित उपलब्धि र वर्तमान अवस्था र अपेक्षित उपलब्धिका सूचकगत अन्तर उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने स्रोत पहिचानसहितको कार्ययोजना, कार्य योजनाका मूल्यांकनका सूचकहरूसमेत भएको विद्यालय विकास प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने योग्यता पुगेका शिक्षकहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने गाउँपालिकाले तयारी गरेको छ ।

यस्तो सम्झौताले विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउने भएकाले विद्यालय संचालन तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा ध्यान पुग्ने गाउँपालिकाको विश्वास छ ।

यसरी विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि विद्यालय विकास प्रस्ताव अनिवार्य गर्ने चिशंखुगढी ओखलढुंगाको पहिलो स्थानीय तह हो ।