ताप्लेजुङ - ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले बीचमै कक्षा छाडेर हिँड्ने विद्यार्थीलाइ नियमित विद्यालय उपस्थित गराउन ‘दिवा खाजा’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले वार्षिक एक सय ८० दिनलाई आधार मानेर प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँका दरले सम्बन्धित विद्यालयमा रकम निकासा दिन लागेको हो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष श्रेष्ठका अनुसार पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षादेखि ५ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले यो सुविधा पाउने छन् । यो रकम गाउँपालिकाले सम्बन्धित विद्यालयले पठाएको (आइइएमआइइस) तथ्यांकका आधारमा सोझै निकासा दिनेछ । 

रकम प्राप्त गर्न विद्यालयले अभिभावक आमा समूह अनिवार्य गठन गर्नुपर्नेछ । अभिभावक आमा समूहलाई आफ्ना बालबच्चाका लागि स्थानीय उत्पादनका खाजाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने जिम्मेवारी दिने पालिकाको तयारी छ । त्यसका लागि गठित आमा समूहले प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने प्रतिबद्धतापत्रसमेत संलग्न राखिएको हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा देखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूको कक्षागत संख्या, तिनका बाबुको नाम थर र वतनसहितको विवरण गाउँपालिकामा पेस गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक दिवा खाजा सञ्चालन व्यवस्थापन मोडलसमेतको प्राथमिकता क्रम तोकेर विद्यालयले पालिकामा प्रस्तावना पेस गर्नुपर्नेछ ।

गाउँपालिकाले तोकेको तीन वटा व्यवस्थापन खाकामध्ये विद्यालयले आफूलाई उपयुक्त लागेको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । पालिकाले विद्यालय केन्द्रित खरिद व्यवस्थापन मोडल, विद्यालय केन्द्रित तेस्रो पक्षद्वारा खरिद व्यवस्थापन मोडल र अभिभावक आमा समूह, स्थानीय सहकारी वा अन्य इच्छुक समूहद्वारा व्यवस्थापन मोडलको प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तो मोडल तयार गर्दा स्थानीय उत्पादनका खाद्य सामग्रीको उपयोगलाई प्राथमिकता दिने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रतिबद्धतासहितको निर्णय प्रति पेस गर्नुपर्नेछ ।

गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई स्कुल हातामै टिकाउन तथा भोककै कारण पढाइ छाडेर घर जान बाध्य हुने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सामुदायिक विद्यालय दावा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका यसअघि नै स्वीकृत गरिसकेको छ । 

सो पुस्तिकामा दिवा खाजा रकमको उपयोगिताका लागि गरिने सूक्ष्म अनुगमन, विद्यार्थी संख्याको तथ्यगत पुष्टिलगायत विषय समावेश छन् । कुनै कारणले दिवा खाजाको रकम सदुपयोग नभए विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनलाई गरिने कारबाही प्रक्रियासमेत  पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ ।