काठमाडौं ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आफ्नो प्रदेश शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । संविधानको साझा अधिकार सूची, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र अन्य राष्ट्रिय स्रोत सामग्रीको मार्गदर्शनमा रही प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रदेश शिक्षा नीतिको मस्यौदामा नागरिक स्तरमा छलफल हुन थालेको छ ।

शिक्षा अधिकार अनुगमन समिति (एजुकेसन वाच ग्रुप) ले भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता दीपेन्द्र सुवेदीले प्रदेशका विद्यमान स्रोत, नीति र कार्यक्रमका आधारमा नीति तयार गरिएको बताए । उनले प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेश शिक्षा नीति जारी गरिने जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारका लागि शिक्षाविद्हरू डा. विद्यानाथ कोइराला र डा. बालचन्द्र लुइँटेलले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेका थिए ।  सो मस्यौदा नीतिले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि जनमुखी, व्यावहारिक, वैज्ञानिक एवं गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच वृद्धि, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय योजना र लक्ष्यलाई सहयोग अनि समन्वय गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

प्रस्तावित नीतिले नवप्रवर्तन र समावेशितालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । सो प्रदेशमा हाल सात हजार ३१ विद्यालय, १४ लाख विद्यार्थी र ३० हजार शिक्षक छन् । 

छलफलमा पूर्वशिक्षा मन्त्री डा गङ्गालाल तुलाधरले शिक्षाका लगानी वृद्धि गर्ने गरी नीति आउनुपर्ने र विश्वविद्यालय तहमा ज्ञान र सीपलाई विशेष प्राथमिकता नदिएसम्म ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने बताए । 

शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले संविधानको अनुसूची ६ र ९ अनुसार विद्यालय शिक्षामा प्रदेशको अधिकार स्पष्ट भएर नीति आउनुपर्ने बताउँदै प्रदेशले नीति बनाउँदा स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिए । 

बाल विकासविज्ञ डा मीनाक्षी दाहालले कक्षा १० को परीक्षा लिने कार्यलाई प्रदेशले जिम्मा लिइरहन नपर्ने बताइन् ।