नेपालमा २०७२ सालमा ऐतिहासिक संविधान सभाले जारी गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम हाल नेपालमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी ७६१ वटा सरकार क्रियाशील रहेका छन् । विगतमा केवल एउटा केन्द्रीय सरकारमा रहेको शासनको बागडोर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा समेत विभाजन भएको छ । संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही प्रदेश र स्थानीय सरकार काम गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् । जुन विषय संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा रहेको छ ।

नेपालमा ८ वर्षको सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा केही काम भएका छन् तर जुन पर्याप्त छैनन् । अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन, सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध ऐन जारी हुनु सङ्घीयता कार्यान्वयनका उल्लेखनीय कार्य मान्न सकिन्छ  । तर, सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु, निजामती विधेयक पारित नहुनु, कानुन जारी भएर पनि  प्रहरी समायोजन नहुनुले प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहहरूले संविधान बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गरी नीति निर्माण, विकास र  सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । उक्त विषयहरू सङ्घीय सरकारको अनिच्छाको कारणले अगाडि बढ्न नसकेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ ।

वर्तमान सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०, सङ्घीय निजामती विधेयक २०८० र प्रहरी समायोजनको कार्य समान्तर रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ तर यसमा संघले खाई पाइएको शक्ति तल्लो तहको सरकारमा हस्तान्तरण गर्न इच्छा नदेखाएको कारण यी विषय सहजै अगाडि बढ्न सक्ने विषयमा शंका व्यक्त हुन थालेको देखिन्छ । निजामती विधेयकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आफ्ना वृत्ति विकासमा सङ्कुचन आउने सक्ने  शङ्काले अपनत्व लिन सकेका छैनन् । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती विधेयकमा असहमति जनाउँदै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरेको समाचारहरू आइरहेका छन् ।    

विद्यमान मुलुकको राजनीतिक पर्यावरणमा तीन वटा विषयको निकै चर्चाको विषय बनेका छन् ती हुन् प्रहरी समायोजन, विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती विधेयक तर तीन विषयका विवादको चुरो राष्ट्र र जनतालाई कसरी अगाडी बढाउने भन्दा पनि कुन तहको सरकारले कति शक्तिको अभ्यास गर्ने, अव मेरो स्थान कहाँ हुने हो, हालको लुटको स्वर्ग घट्ने होइन बढ्नु पर्छ भन्नेमा नै बरालिएका देखिन्छ । राज्यका सरोकारवालाहरू आ-आफ्ना स्वार्थमा तल्लीन छन् । उल्लेखित विवादहरूको अग्र मोर्चामा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, शिक्षक र निजामती कर्मचारीहरू रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले तीन दिनसम्म आफ्ना मागसहित राजधानी केन्द्रित सडक प्रदर्शन  गरेका थिए तर शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सात बुँदे सहमति अनुसार उक्त सडक प्रदर्शन स्थगित हुन पुगेको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीहरूले भाद्र मसान्तभित्र सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगरे अदालतको ढोका ढकढकाउने वा आफै प्रहरी भर्ना गर्ने सम्मका कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन् । सङ्घीय निजामती विधेयकका पीडित पक्ष स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीहरू भने यसरी संगठित भएर आन्दोलन गर्ने आँट समेत गरेका देखिँदैन । यता सङ्घीय निजामती सेवामा कार्यरत नायव सुब्बाहरूले सुब्बामारा ऐन ल्याउन पाइँदैन, सहसचिव र  उपसचिवमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने र आवधिक बढुवा मार्फत शाखा अधिकृत हुन पाउनुपर्ने माग राखी फाटफुट रूपमा सिंहदरबार केन्द्रित साङ्केतिक प्रदर्शन गरेको देखिन्छ ।

संविधानमा कर्मचारी ,शिक्षा र प्रहरीको विषय :

नेपालको संविधानको  धारा २६९ को उपधारा (२) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी सङ्गठन रहने, प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । अनुसूची -६ को प्रदेश सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा रहेको छ । सोही वैधानिक प्रावधान बमोजिम प्रहरी समायोजन ऐन २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ जारी भएका छन् तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । 

त्यस्तै संविधानको अनुसूची-८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार रहने व्यवस्था छ । कानुनी रूपमा स्थानीय तहमा शिक्षकहरूको खटनपटन, विभागीय कारबाही, सरुवा बढुवा, दरबन्दी मिलान, शिक्षासम्बन्धी नीति कानुन मापदण्डलगायत सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छोडेको देखिन्छ तर यस सम्बन्धी संघीय कानुन निर्माण हुन नसक्दा विगत ६ वर्षको अवधिमा शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहहरूले उपयोग गर्न भने पाएनन् ।   

संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहको कार्यालय र कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने, त्यस्तै धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवा गठन गर्ने । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू संघीय ऐन बमोजिम हुने प्रावधान रहेको पाउन सकिन्छ ।  संविधानको धारा  ३०२ को उपधारा (१) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत संघीय सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरी  सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

उल्लेखित संविधान बमोजिमका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि चार वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ती मध्ये प्रहरी समायोजन ऐन २०७६  र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सुपरिवेक्षण सम्बन्धी ऐन २०७६ जारी भएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक र संघीय निजामती विधेयक विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ जुन मध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ भने निजामती विधेयक आजका मिति सम्म दर्ता भइससेको छैन ।

प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रदेश सरकार संघीय सरकारबीच खटपट हुँदै आएको छ । वि.स. २०७९ सालको असोजमा प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेश प्रदेशका तत्कालीन गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतकुमार शाह धर्नामा नै उत्रेका थिए पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरी समायोजनको तत्काल सुरु गर्ने आश्वासन दिएपश्चात धर्ना कार्यक्रमवाट उनी पछि हटेका थिए । तत् पश्चात् वि.स.२०७९ को मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव पश्चात् प्रदेशहरूमा नयाँ जनादेश बमोजिम सरकार गठन विघटनको श्रृङ्खलामा रुमलिँदै गर्दा वि.स. २०८० को असारमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको भेलाले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगरे सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने चेतावनी दिँदै  संघीय सरकारलाई भाद्र मसान्त सम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरेका छन् तापनि प्रहरी समायोजन नभएको वा प्रदेश सरकारहरूले नयाँ प्रहरी भर्ना नगरेका कारण उक्त ऐनहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको सुरक्षा गार्डसमेत संघीय प्रहरीबाट ल्याइएका जनशक्तिले गरिरहेका छन् । केही महिना अघि जनकपुरमा संघीय सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशसँग मधेश प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशको आफ्नो प्रहरी नहुँदा आफ्नो पकेटको पैसामा समेत हराएको भनी हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यता शिक्षा विधेयको विषयमा सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरूले आत्मसम्मानको महसुस नभएको हामीलाई पालिका मातहत राख्न पाइँदैन, बर्खास्त गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो भने हाम्रो पेसागत सुरक्षा हुँदैन तथा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा हामी माथि स्थानीय जनप्रतिनिधिले उक्त अधिकार दुरुपयोग गर्छन् भन्ने उनीहरूको आरोप छ । संविधान संशोधन गरेर भए पनि हाम्रा माग पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मत सबै दल निकटका शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन शिक्षक महासङ्घ रहेको छ । उनीहरूले आफूहरूलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्न वा जिल्ला स्तरमा संघीय सरकारले कुनै निकाय खडा गरेर राख्न  माग गरेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले स्थानीय तहको अधिकारमा सङ्कुचन गर्ने शिक्षक महासंघको आन्दोलन प्रति आपत्ति जनाएका छन् । विद्यालय शिक्षाको नियमन संघीय सरकारबाट सम्भव नहुने र उसले नियमन गर्दा अव्यवहारिक रहेको उनीहरूको कथन छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकहरू राजनीतिक उद्देश्यले सडक आन्दोलन गरेको भनी आलोचना गर्दै  अब शिक्षकहरूले संघीयता र विकेन्द्रीकरण मान्ने हो की होइन भनी जवाफ दिनुपर्ने बताउँदै, विद्यालय बन्द गर्दै संविधान विरोधी माग राख्ने काम शोभनीय नभएको बताएका थिए ।

माथि उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान र देखिएका समस्या आउन नदिन संघीय सरकार संवेदनशील हुनुपर्थ्यो तर उनले समयमा नै यस्ता कानुन जारी गर्न चाहेन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले पनि संघलाई जुन किसिमको दबाब दिन पर्थ्यो दिने ल्याकत राख्न सकेनन् । निजामती सेवाका कर्मचारी र शिक्षकहरूले शासन प्रणाली बमोजिम राज्यले तय गर्ने कानुनी व्यवस्था स्वीकार गर्न नसक्ने मनोविज्ञान रहनु पनि समस्याको विषय बन्न पुगेको देखिन्छ ।

समस्याको कारक संघीय सरकार :

संविधान जारी भएपश्चात् संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य संघीय सरकारले तेज गतिमा गर्नुपर्थ्यो तर उसले यस विषयमा कुनै गृहकार्य नै गरेन । रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको २७ महिनाको अवधिमा गठन भएका  के.पी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारहरूले प्रहरी, शिक्षा र निजामती विधेयक ल्याउन सकेनन् । तर यहाँनेर अचम्म के छ भने वि.स. २०७४ पश्चात् तीनै  जना नेताहरू प्रधानमन्त्री पदमा दोहोरिइसकेका भए तापनि समस्या जहाँको त्यही देखिन्छ । समयमा यस्ता खालका कानुन तर्जुमा गरेको भए आज सोही खालका  समस्या आउने थिएनन् । समस्या आएको भए पनि अभ्यास गर्दै जाँदा सच्चिने अवस्थाको सिर्जना हुने थियो ।  संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण लागु गर्नमा शिक्षक कर्मचारी र संघीय सरकारका अधिकारीहरू अनिच्छुक मात्र  देखिएनन् अरू  सरोकारवाला निकायहरू पनि केन्द्रीयतामा रमाएको देखियो।

समाधानका उपाय :

अहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका अधिकांश माग संविधानसम्बत छैनन् । माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छोडेको अवस्थामा यसमा धावा बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । शिक्षकहरूले उठाएका मागको सूक्ष्म अध्ययन गरी जायज माग पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षकहरूले बालबालिकाको पढ्न पाउने मौलिक हकको सम्मान गर्दै विद्यालयको पठनपाठन रोकेर आन्दोलन गर्नु उचित देखिँदैन ।

संविधानतः प्रदेश र स्थानीय पाएको अधिकारको प्रयोगमा संघले तगारो खडा गर्नुहुँदैन । संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रधानमन्त्रीको स्पिड बमोजिम संघीय संसदमा दर्ता गरी फास्ट ट्याकबाट पारित गर्दै प्रशासनिक सङ्घीयताका गाँठाहरू फुकाउनुपर्छ  ।

सुवेदी भिमाद नगरपालिका, तनहुँमा (अधिकृतस्तर सातौं) राजश्व तथा आर्थिक बिकास शाखामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।