सिन्धुपाल्चाेक - रमणीय ठाउँ सुकुटेमा भदौ ७ गते बिहीबार सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिले वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रम सकियो । समीक्षा पनि भयो तर, चर्चा भने ब्यानरबाट सुरु गरौं ।  

ब्यानरमा लेखिएकाे थियाे, ‘आयोजक नेपाल सरकार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय’ । यसैमा हाम्राे ध्यान खिच्याे र केही जिज्ञासा उब्जियाे । 

जिल्ला समन्वय समिति नेपाल सरकार मातहतको निकाय हो वा स्थानीय सरकारको समन्वयकारी स्वायत्त संस्था ? यो विषयमा जान्ने चाहना भयो । 

हुन त कतिपय स्थानीय तहले यसअघि नै स्थानीय सरकार भनेर व्यानर, बोर्ड, लेटरप्याडमा लेख्न थालिसकेका छन् । जहाँ नेपाल सरकार नलेखी 'स्थानीय सरकार' भनेर लेखिएकोमा धेरै क्षेत्रबाट बहस पनि भएका छन् ।

साेही जिज्ञासा मेट्नका लागि टेलिफाेनमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरियाे । यसैबीचमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठसँग कुराकानी भयाे र साेही जिज्ञासाबारे प्रश्न गरे । उनले जवाफमा व्यानरको प्रयाेग गरेका भाषाबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए ।

आफैं सहभागी भएर व्यानर हेर्दै मञ्चमा भाषण गरेका प्रमुख श्रेष्ठले जिल्ला समन्वय अधिकारी गोमादेवी ढकालले व्यानर बनाएकाेले  आफू जानकार नरहेको बताए । 

‘हामी त पाँच वर्षमा आउने त हो, सरकार भनेकै उहाँहरु नै हो’ प्रमुख श्रेष्ठले पालिकाखबरसँग भने, ‘मैले पनि यो भाषाको विषयमा समन्वय अधिकारीलाई सोधेको थिए तर उहाँले नेपाल सरकारको तलब भत्ता खाने अनि लेख्न चाहीं किन नहुने भन्ने जवाफ दिनुभयो ।’

समन्वय समिति स्वायत्त होइन, संघकै निकाय हो : समन्वय अधिकारी ढकाल

व्यानरमा लेखिएको भाषा आफैंले तयार गरेको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिकी अधिकारी गोमादेवी ढकालले स्वीकारिन् । अन्यत्रको व्यानरमा नदेखिएको तर सिन्धुपाल्चोकको व्यानरमा मात्रै नेपाल सरकार लेखेर कार्यालय जनाइएकोबारे जिज्ञासा राख्दा अधिकारी ढकालले आफूले सही नै गरेको जिकिर गरिन् । 

‘हामी (जिल्ला समन्वय समिति) न स्थानीय सरकार हो, न प्रदेश सरकारको हो । यो त संघीय सरकार मातहतको निकाय हो’ समन्वय अधिकारी ढकालल भनिन्, ‘यो छुट्टै स्वायत्त निकाय होइन, त्यसकारण हामीले नेपाल सरकार लेखेका हौँ ।’

आयोजकमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय लेखेकी ढकालले समिति भनेको जनप्रतिनिधिकाे रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘समिति जनप्रतिनिधिको हो, कार्यालय संघीय सरकारको हो ।’

के छ संविधानको व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० ले जिल्ला सभा र  जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ । धाराको उपधारा १ ले जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तैगरी उपधारा २ ले  जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् । गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्ने व्यवस्था गरेको छ । 

साे व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहकाे निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट सभाकाे गठन हुनेछ । 

उपधारा ३ ले जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

उपधारा ४ ले सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।

उपधारा ५ ले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेकाे छ । ।

उपधारा  ६ ले (क) प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुख वा सदस्यले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,  निजको पदावधि समाप्त भएमा,  निजको मृत्यु भएमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेकाे छ । 

उपधारा ७ ले  जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारकाे व्यवस्था गरेकाे छ । साे अनुसार समितिले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,  विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने,  जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने, प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने व्यवस्था रहेेकाे छ । 

उपधारा ८ जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।