काठमाडौं । दुई वटा झोलामा कुखुराको मासु । छेवैको बाल्टिनमा कुखुराकै प्वाँख र रगतहरू । भुईंभरि मारिएका कुखुराहरू । यो दृश्य भक्तपुरको च्याम्हासिंहस नजिकैको पशु बधशालाको हो । यहाँ दैनिक जसो सयौँ पशुहरूको बध गर्ने गरिन्छ । बस्तीको बीचमा रहेको यस बधशालामा हरेक दिन भ्याइनभ्याइ हुन्छ । छेवैको बाटोमा पैदल गर्ने जोकोहीले बधशालाको दृश्य स्पष्ट देख्छन् । बधशाला हेर्दा सफा न स्वस्थकर मासु देखिन्छन्।

काठमाडौंको अनामनगर पुलसँगै रहेको मासु पसलको अवस्था नै उस्तै छ । सडकबाट ओहोरदोहर गर्ने जो कोहीले पनि पसलको अवस्था अव्यवस्थित देख्छन् । पसलसँग जोडिएको पेटीमा हरेक दिन सामुदायिक कुकुर मासु पाउने आसमा टहलिरहेका छन् । केही कुकुर सडकमा फालिएका हड्डी खाइरहेका हुन्छन् त केही पसललाई फन्को लगाइरहेका छन् । कुकुरको डरले केही पैदलयात्री तर्किएर हिँड्छन् ।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक दृश्यमात्र हुन् । काठमाडौं उपत्यकासहित नेपालभरिका अधिकांश मासु पसलको अवस्था उस्तै छन् । नेपाल सरकारले सुरक्षित मासु सेवनका लागि पशु बधशाला तथा र मासु जाँच ऐन, २०५५ र पशु बधशाला र मासु जाँच नियमावली २०५७ जारी गरेको छ । दुवै ऐनले बध गरिने पशु र गरिसके पनि मासुको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

बध गर्नको लागि प्रयोग गर्ने सामग्री, पानी र स्थान सफा हुने सो ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, बधशाला बस्तीभन्दा निश्चित दूरी कायम गरी निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश बधशालाहरू बस्तीनजिकै निर्माण भएका छन् । 

ऐन जारी भएको २५ वर्षसम्म उपभोक्ताले सुरक्षित र स्वस्थकर मासुको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारले बधशाला निर्माणको लागि बनाएका योजनाहरू पनि अधिकांश अपुरो छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयन भएसँगै बधशाला निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहतको हो । स्थानीय सरकारको दायित्व भएकोले बधशाला निर्माणको कार्य अधुरो भएको आरोप पशु सेवा विभागको छ । 

विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालका अनुसार बधशाला निर्माणको लागि सरकारले पटक-पटक बजेट विनियोजन गरे पनि बर्सेनि फ्रिज भएको छ । उनका अनुसार बधशाला निर्माण तथा नश्ल सुधार कार्यक्रमको लागि स्थानीय सरकारको दायित्व हो । 

‘हामीले आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिने हो । तर हामीसँग स्थानीय सरकारले बजेट माग गरेको छैन,’ उनले भने, ‘विनियोजित बजेट पनि विभिन्न कारणले फ्रिज भएका छन् ।’ 

उनले बधशाला निर्माणको लागि जग्गाको अभाव भएकोले योजनाअनुरूपका कार्य हुन नसकेको बताए । ‘बधशाला निर्माणको लागि मानव बस्तीबाट टाढा, ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो जग्गाको अभाव छ । त्यसैले पनि योजना अपूरो भएका छन् ।’ 

उनले स्वस्थकर मासुको लागि बध गरिने पशुको परीक्षण, मासुको जाँच, मिसावट मासुको प्रयोग गर्न नहुने, मासु प्याकेजिङ, मासुमा चाप वा चिह्न को प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ऐन र नियमावली अनुसारको बधशाला निर्माण र कार्यान्वयन भएमा लागत बढ्ने भएकोले प्रयोगमा आउन नसकेको उनको जिकिर छ । 

के गर्दै छन् स्थानीय सरकार ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बधशाला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसँग छ  । ऐनको कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य र सहकारीअन्तर्गत धारा ११ मा  पशु बधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, स्थानीय सरकारले मासु व्यवसायीको प्रवर्द्धन र सुरक्षाको लागि मासिक कर उठाए पनि कुनै योजना नल्याएको आरोप व्यवसायीको छ । ललितपुरका मासु व्यवसायी रमा महर्जनले कर उठाए पनि योजना अनुरूप कार्यान्वयन नहुनुमा दुखेसो व्यक्त गरे ।

‘हामीसँग महानगरपालिकाले कर लिन्छ । तर न त हामीलाई मासु व्यवस्थापनको तालिम दिन्छ । न त बजेट नै,’उनले भने, ‘पालिकाले आवश्यक सहयोग नगर्दा हामी मर्कामा परेका छौँ ।’ 

ललितपुर महानगरपालिकाले बधशाला निर्माणको लागि पटकपटक योजना बनाए पनि उपयुक्त जग्गाको अभाव भएको जनाएको छ । महानगरपालिकाको पशु विभागका अमर रायका अनुसार पालिकाभित्र अव्यवस्थित रूपमा बधशाला निर्माण गरी मासु बेच्दै आएको स्वीकार गरे । उनले पालिकामा घनाबस्ती भएकाले आवश्यक जग्गाको अभाव भएको र खुला स्थानको अभाव भएकाले व्यवस्थित पशु बधशाला निर्माण हुन नसकेको बताए । 

‘बधशाला निर्माणको लागि जग्गाको खोजी कार्य भइरहेको छ । तर जग्गा नै भेटिएको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा अभावले गर्दा व्यवस्थित बधशाला निर्माण हुन सकेको छैन ।’

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पशु बधशालालाई सञ्चालनमा ल्याएको जनाएका छन् । नगरपालिकाको पशु शाखाका प्रमुख बसन्तबहादुर महत्ताले पालिकाको वडा नम्बर ४ मा सरकारी अनुदानमा बधशाला निर्माण भएको बताए । 

उनका अनुसार बधशालाको व्यवस्थापन भए पनि आवश्यक संरक्षणको अभावले जीर्ण हुँदै गएको छ । ‘०६६ सालमा नै पशु बधशालाको स्थापना भएको छ । तर बधशालामा पानी जम्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘बधशालाको खासै प्रयोग भएको पाइँदैन ।’ 

उनले स्थानीय बासिन्दा फ्रिजमा राखेको मासु मन नपराउने र ताजा मासु मात्रै खाने प्रचलन भएकोले पनि बधशाला प्रयोगमा आउन नसकेको आशङ्का व्यक्त गरे । बधशाला व्यवस्थापनको लागि पालिकाले आवश्यक नीति र योजना बनाउँदै आएको दाबी उनको छ । 
 
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बधशाला निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भइसकेको बताए । ‘बधशाला निर्माणको लागि पुँजी धेरै चाहिन्छ । जुन एउटा पालिकाले मात्रै गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न पालिकाको समन्वयमा काम गर्दै आएका छौँ ।’ जग्गाको व्यवस्थापन भइसके पनि बधशाला निर्माण हुने प्रवक्ता मानन्धरको दाबी छ । 

पालिकाभित्र बधशाला सञ्चालन नभए पनि सुरक्षित र स्वस्थकर मासुको प्रयोगका लागि आवश्यक नीति बनाउँदै आएको दाबी उनको छ । ‘हामीले मासु पसलको अनुगमन गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘नियम विपरीत र मापदण्ड विपरीत मासु पसल सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही गर्दै आएका छौँ  ।’

भक्तपुर नगरपालिकाले सुरक्षित र स्वस्थकर मासुको व्यवस्थापनको लागि मासु पसलको अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ । पालिकाको अनुसार अनुगमनको क्रममा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा आएको मासु पसल व्यवसायीलाई कारबाही गर्दै आएको पालिकाको दाबी छ । 

बधस्थलमा छाडा पशु

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा ०७४ साल अघि बधस्थल निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको पालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका पशु सेवा केन्द्रका प्रमुख तिलकप्रसाद आचार्यका अनुसार हाल सो बधस्थलमा छाडा पशु चौपायाहरू बस्दै आएका छन् । 

यहाँ सानो बधस्थल छ । तर प्रयोगमा आएको छैन, उनले भने । बधशाला निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले दुई पटक २/२ करोड अर्थात् चार करोड बजेट विनियोजन गरे पनि बधशाला निर्माण नभएको उनले पालिकाखबरलाई बताए । 

‘४ करोड डिपिआर निर्माणमा खर्चिएको सुनेको थिए । तर जग्गा विवादले अदालतमा मुद्दा पर्‍यो,’ उनले भने, ‘मुद्दा कुन विषयमा भएको हामीलाई जानकारी छैन ।’ 

उनले पालिकामा सुरक्षित बधशाला नभए पनि मासु पसल सुधार अनुदानमार्फत स्वस्थकर मासुको व्यवस्थापन गर्दै आएको बताए । ‘दुई वर्षमा २० वटा मासु पसलेलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘सो कार्यक्रममार्फत मासु पसलमा तुलनात्मक सुधार आएका छ ।’ तर मासुको जाँच गर्ने, मासु परीक्षणको कार्य ऐन अनुरूप नभएकोमा उनले दुखेसो पोखे । 

बुटवलको बधशाला अन्तिम चरणमा 

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा निर्माणाधीन बधशाला अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो बधशाला निर्माणको लागि लुम्बिनी प्रदेश र बुटवल उपमहानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

बजेट विनियोजन भए पनि स्थानीय बासिन्दा र मासु व्यवसायीको विरोधमा बधशाला निर्माण हुन सकेको थिएन । दुई पटक शिलान्यास भएको बधशाला निर्माणको लागि २२ करोड  १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । 

०७७ असार ३० गते तत्कालीन मुख्य मन्त्री शङ्कर पोखरेलले दोस्रो पटक शिलान्यास गरेको बधशालाको निर्माण कार्य हाल अन्तिम चरणमा पुगेको उपमहानगरपालिकाको पूर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख गौतम रौनियारले बताए । 

उनका अनुसार हाल बधशालाको ८० प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको छ । १६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्माण भएको बधशाला आगामी पुस मसान्तमा कार्य सकाउने योजना रहेको रौनियार बताउँछन् ।  उनले भने, ‘हामीले बधशाला सञ्चालनको लागि  सूचना जारी गरिसकेका छौँ ।’ 

उनले लामो समय स्थानीय र मासु व्यवसायीको विरोधमा बधशालाको निर्माण कार्य हुन नसकेको बताए । वडा नम्बर १३ को देवी नगरमा बधशाला निर्माण गर्ने योजना थियो । ‘तर स्थानीयको विरोधपछि जग्गा स्थान्तरण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हाल वडा नम्बर ४ को रामपुरको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा बधशाला निर्माण भइरहेको छ।’

एक हजार पशु बध गर्ने क्षमता रहेको उक्त बधशाला आधुनिक प्रणालीमा निर्माण भइरहेको उनले बताए । बधशाला सञ्चालनमा आइसकेपछि बुटवलसँगै लुम्बिनी प्रदेशको लागि सुरक्षित र स्वस्थकर मासु आपूर्ति हुने विश्वास हुने उनको विश्वास छ । 

‘सुरुमा बुटवल र लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै नेपाल अधिराज्यमा मासु आपूर्ति गर्ने योजना छ ।’ उनले बधशाला विज्ञ र स्थानीयको सल्लाहमा जग्गा भाडामा लिएर निर्माण भइरहेको बताए । 

‘हामीले निर्माण गरे पनि सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिइने छ,’ उनले भने, ‘सीमित रकम पालिकाले लिएर सञ्चालन गर्न लगाउने छौँ ।’ 

बधशाला निर्माण नभएकोले हाल स्थानीयले असुरक्षित मासु खान बाध्य भएको उनको आरोप छ । पालिकाले पटक-पटक अनुगमन गरी कारबाही गरे पनि केही सुधार नभएको शाखा प्रमुख रौनियारको दाबी छ ।