काठमाडौं । हरेक सजिवको जीउने मुख्य आधार आहारा हो । पृथ्वीमा विभिन्न किसिमका प्रजाति छन् । तिनले खाने आ-आफ्नै आहारा छन् ।प्राय: एक प्रजातिको जीवले खाएको खाद्यवस्तु अर्को प्रजातिले खाँदैन ।बरु एक प्रजातिको जीवलाई अर्को प्रजातिको जीवले आफ्नो आहारा बनाउँछ । यसैलाई नै खाद्यजाल भनिन्छ । जसका कारण यो सारा जैविक चक्र चलेको छ ।
एक प्रजातिको जनावरले अर्को प्रजातिको आहारामाथि हस्तक्षेप गर्दा खाद्यजालमै असर पर्न जान्छ । जसको असर जैविक प्रक्रियामा पर्छ ।तसर्थ जैविक प्रक्रिया बचाइराख्न पनि खाद्यजाल सुरक्षित गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको सन्दर्भमा मानिसको आहारामाथि घोरल,मृग, बँदेल र पक्षीको आक्रमण विगतदेखि हुँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय मानिसले आफ्ना लागि लगाएको बालीनालीमा बाँदरको हस्तक्षेप बढेको छ। जसका कारण खाद्य उत्पादक कृषक आतंकित छन् ।
बाँदर आतंकका कारण बालीनालीमा क्षति पुगेको, विभिन्न स्थानीय तहद्वारा बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम नीति तथा योजनामै समावेश गरेको, तर सफल हुन नसकेको भनी समाचार दिनहुँजसो बाहिरिने क्रम बढिरहेको छ ।
बाँदर आतकंककै कारण पाल्पाको बगनासकली गाउँपालिकाका किसान मर्कामा परेको अध्यक्ष सरस्वती दर्लाम चिदी बताउँछिन् ।उनले दुई वर्षअघि भारतबाट बाँदर समात्ने टोली ल्याएर समाउँदा पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी समात्न नसकेको बताइन् ।
‘दुई वर्षअघि भारतबाट बाँदर समात्ने टोलीलाई ल्याएर बाँदर समात्ने प्रयास पनि गरिएको थियो । तर, ३० प्रतिशतमात्र समात्न सफल भयौँ,’ उनले भनिन् ।
प्रविधिसहित ल्याएको उक्त टोलीले सबै बाँदर समात्न नसक्दा समस्या समाधान नभएको उनको भनाइ छ ।
‘विगतमा गाउँगाउँमा बाँदरलाई धपाउन आवाज निकाल्ने मेसिन ल्याएर वितरण गरिएको थियो । तर, दीगो समाधान हुन सकेन । एक गाउँबाट भागेर अर्को गाउँमा जाने भएपछि समस्या उस्तै रह्यो,’ उनले भनिन् ।
बाँदर व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिए पनि बाँदर व्यवस्थान कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना नभएको उनले बताइन् । उनले भनिन् ‘अन्य स्थानीय तहमा गरिएको व्यवस्थापनलाई हेरेर आफ्नो नयाँ विधि बनाउने योजना छ ।’
बालीमा धेरै क्षति पुर्याउँदा किसानलाई सहयाग गर्नसक्ने अवस्थामा गाउँपालिका नरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहले मात्र बाँदरको व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’
वालिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण खाँणले ३ वर्षअघि पालिकाले बाँदर तर्साउने आवाज निकाल्ने मेसिन ल्याएको, सुरुसुरुमा मेसिनको आवाज सुनेर बाँदर भागे पनि विस्तारै भाग्न छाडेको बताए ।
उनले पालिका खबरसँग भने, ‘सुरुसुरुमा आवाज सुनेर बाँदर भागे । तर, विस्तारै मेसिनको आवाजबाट बाँदर भाग्नै छाडे ।’
बाँदर आतंकबाट बच्ने उत्तम विकल्पको खोजी भए पनि कुनै उपाय नभेटिएको बताउँदै बाँदर आतंकका कारण कृषक मारमा परेको उनले बताए ।
दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाले बाँदर आतंक रोक्न ‘एक घर एक बाँदर’ नीति अघि सारेको छ । पालिका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद शिवाकोटीका अनुसार यस योजनाअनुसार हरेक घरले अनिवार्य एक बाँदर पाल्नुपर्ने हुन्छ ।
उनले ‘एक घर एक बाँदर’ योजना कार्यविधि बनाइको बताउँदै गाउँपालिकाले ५ लाख बजेट छुट्याएको जानकारी दिए ।
कानुनी रुपमा बाँदरलाई यातना वा मार्न नपाउने व्यवस्था भएकाले घरमै पाल्ने योजना बनाएको उनले बताए । ‘तर, प्रभावकारी हुन्छ वा हुँदैन हेर्न बाँकी छ,’उनले भने ।
खेतबारीमा खेती भइरहेको र जङ्गलमा झाडी भएकाले अहिले बाँदर समात्न मुस्किल हुने उनको भनाइ छ । बाली भित्र्याएपछि दक्ष जनशक्ति ल्याएर बाँदर समात्ने योजना बनाएको उनले बताए ।
यस्तै, खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकामा केही दिनअघि मात्र बाँदर धपाउने मेसिन वितरण गरिएको छ । तर, मेसिनले बाँदर समस्या निराकरण गर्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष उदीमबहादुर राईले बताए । मेसिनको आवाजले बाँदर सामान्य तर्सिने, र केहीबेरमा पुनः आउने गरेको उनले बताए । ‘एकैछिन भागे पनि फेरि आइहाल्छ,’ उनले भने, ‘बाँदर आतङ्कका कारण किसान बसाई सर्न बाध्य छन् ।’
मार्न नपाइने हुँदा अन्य उपाय लगाएर धपाए पनि बाँदर आतंक निर्मूल हुन नसक्दा किसान मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । यता स्थानीय तह पनि एकल प्रयासले बाँदर आतङ्क हटाउन नसक्ने बताउँदै प्रदेश र केन्द्रबाट ठोस चाल्नुपर्ने बताउँछन् ।
कस्तो छ, मन्त्रालयको तयारी
स्थानीय तहमा रहेको बाँदर आतंकबारे संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेल बताउँछन् ।
‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले बाँदर आतंकलाई हटाउने प्रविधि तयार गरेको छ । तर, सबै स्थानमा एकै प्रकारको प्रभावकारिता देखिएन,’ उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग सुरुसुरुमा केही स्थानीय तहमा सफल भयो । तर, विस्तारै काम नगरेको गुनासो आयो ।’
मन्त्रालयमा कीरा र अन्नबालीमा लाग्ने रोगभन्दा बढी बाँदर आतंकबारे छलफल र विश्लेषण भए पनि तत्काल समस्या समाधानका लागि कुनै उपाय ननिक्लिएको उनले बताए ।
बस्ती किन पस्छन् बाँदर ?
जङ्गलमा बाँदरले खान पाउने आहारा कम पाउन थालेको र उब्जनीयुक्त जग्गा वनमा रूपान्तरणका कारण बाँदर गाउँ पस्न थालेको मन्त्रालयको अनुमान छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल जङ्गलमै आहार पाउन हो भने जोखिम मोलेर बाँदर बस्ती नपस्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसैले जंगलमा बाँदरले खाने फलफूल रोप्नुपर्छ ।’
यस्तै, उनले खानेकुराको खोजीमा आएका बाँदर मार्ने वा बन्ध्याकरण गर्ने कि भनी छलफल भइरहेको उनले बताए । बाँदर आतंक समस्या निराकरणका लागि वैकल्पिक उपायको खोजी भए पनि टुगोमा पुग्न नसकिएको उनको भनाइ छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समाधानको उपाय निकाल्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
क्षतिपूर्ति कसले दिने ?
बाँदर आतंकका कारण कृषिमा पुगेको क्षतिपूर्तिबारे मन्त्रालयले कुनै मापदण्ड बनाउन असम्भव रहेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए । दैविप्रकोपबाहेक अन्य कारणले कृषि बालीमा क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति दिने कानुन नभएको बताउँदै उनले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान स्थानीय तहले बनाउन सक्ने प्रवक्ता सञ्जेलले बताए ।
उनले भने, ‘बरु स्थानीय सरकारलाई संघले आर्थिक सहयोग गर्नसक्छ ।’