अब नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै छ । नीतिको कुरा पनि आउँछ । अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक साझेदारसँग के गर्ने भन्नेमा रणनीति बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यो गर्न सके आजको भोलि होइन, अबको ५/७ वर्षमा व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ

व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न आयात बन्द, परिमाणात्मक बन्देजभन्दा पनि सकारात्मक जितको रणनीतिमा जानुपर्छ । त्यो भनेको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । एक मात्रै विकल्प कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अवस्था हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निर्यात घट्दै गएको छ । स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि बढेको देखिन्छ ।  दुई तिहाइको आयात/निर्यात व्यापार भारतसँग छ । अलिकति चीनबाहेक अन्य मुलुकसँग व्यापार बढाउन सकेका छैनौँ । व्यापार विविधीकरण गर्न सकेका छैनाैँ।

आयात–निर्यात र व्यापार घाटाको चुनौती 

उत्पादन बढाउन नसक्ने, निर्यात पनि गर्न नसक्ने तर आयात भने बढ्ने हुँदा व्यापार घाटा बढ्यो । गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा व्यापार घाटा १३ सय ९८ अर्ब रुपैयाँँ छ । त्यो भनेको जीडीपीको ३२.७ प्रतिशत हो । भन्सार विभागको कात्तिक मसान्तसम्म (४ महिना) को  तथ्यांक हेर्दा पनि निर्यात व्यापार ८२ अर्ब रुपैयाँँ मात्रै छ । निर्यात भएका वस्तुमध्ये आधाभन्दा बढी आयातमा आधारित  भटमास र पाम तेल छन् । गत वर्षको निर्यात भएको बस्तु हेर्दा पनि स्वदेशी उत्पादित वस्तु छैन । त्यो नहुँदा निर्यात बढेन । कच्चा पदार्थ आयात गरेर पुनः निर्यात हुने भटमास, पाम तेलले आयात व्यापारलाई नै बढाउँछ । सोही कारण गत वर्षको निर्यात व्यापार हेर्दा ‘हेल्दी ट्रेड’ होइन ।

चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ६ खर्ब ५० अर्बको आयात र ८२ अर्बको निर्यात भएको छ । ४ महिनामै ५ खर्ब ६८ अर्ब घाटा छ । यही गतिमा जाने हो भने अबको वर्ष १७/१८ सय अर्ब घाटा हुने देखिन्छ । त्यो भनेको जीडीपीको ४० प्रतिशत जति हो । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी चुनौती भनेको २/३ वटा वस्तु हो । मुलुकमा वार्षिक लगभग २ सय अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात हुन्छ । त्यसले गर्दा यो वर्षमा मात्रै १७/१८ सय अर्बको घाटा हुने देखिन्छ । 

अबको मुख्य चुनौती नै व्यापार घाटा कसरी घटाउने भन्ने हो । सरकाले त्यसतर्र्फ ध्यान दिनुपर्छ । घाटा कम गर्न एक त  हामी डब्लुटिओको सदस्य, साफ्टामा पनि छौँ । त्यसले गर्दा हामीलाई द्विपक्षीय अवरोध पनि छ । घाटालाई नियन्त्रण गर्न आयात बन्द, परिमाणात्मक बन्देजभन्दा पनि सकारात्मक जितको रणनीतिमा जानुपर्छ । त्यो भनेको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । एक मात्रै विकल्प कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार दाल, चामल आयातमा मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । तरकारीको अवस्था पनि उस्तै छ । यी वस्तु हामी उत्पादन गर्न सक्छौ ।  त्यतातिर केन्द्रित हुन सके दुई÷तीन वर्षमा आयात घटाउन सक्छौँ ।  

अर्को पेट्रोलियम पदार्थको आयात २ खर्ब बढी छ । त्यसको विकल्प विद्युत् हुन सक्छ । घरायसी खपत बढाउन बिजुलीको उपयोग गर्न सके कम्तीमा वार्षिक ७०/८० अर्ब बचाउन सकिन्छ । हामीले इन्धनको खपतलाई बढावा नदिऊँ । त्यसलाई बढावा दिँदा अन्तत उपभोक्तालाई नै भार पर्छ । २५ प्रतिशत गैरकर  लगाउने भनेको उपभोक्तालाई भार पर्ने हो । उपभोक्तालाई त्यति बोझ पनि दिनुहुँदैन । त्यस कारण पनि घाटा कम गर्न सकारात्मक हिसाबले सोच्नुपर्छ । 

अहिलेको अवस्था किन आयो ? त्यो पनि विचार गरौँ । हामी १९९० दशकको कुरा गर्ने हो भने गैरकरले आर्थिक वृद्धि हुन्छ । त्यसपछि गरिबीलाई घटाउँछ, आर्थिक गतिविधि बढ्नेबित्तिकै सरकारलाई पनि राजस्व संकलन हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारको पनि विकास हुन्छ भनेर सुधारका एजेन्डा आए । त्यसलाई हामीले उदारीकरण गर्‍यौँ । लाइसेन्स, कोटा खारेज गर्‍यौँ । कतिपय प्रोडक्ट बन्देज थियो, त्यसलाई खारेज गर्‍यौँ । सुरक्षात्मक पर्खाल भत्काउँदै गयाैँ । त्यसपछि द्विपक्षीय स्तरमा व्यापार सम्झौता ग¥यौँ । डब्लुटिओको सदस्य बन्नुअगाडी १९ मुलुकसँग सम्झौता गर्‍यौँ । त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको उपयोगमार्फत ग्लोबल अर्थतन्त्रमा एकीकरण गर्ने हो । 

२००४ मा डब्लुटिओ सदस्य भयौँ । अर्थतन्त्रलाई हामीले उदारीकरण गर्‍यौँ । ग्लोबल रूपमा सदस्य पनि बन्यौँ । तर, हामी किन व्यापार घाटामा गयौँ त ? हाम्रो निर्यात किन बढ्न सकेन ? आयात मात्रै किन बढ्यो ? प्रश्न उब्जेको छ ।  अहिले जति नीति छन्, उदारवादसँग सम्बन्धित नीति कार्यान्वयन सजिलो छैन । सिंहदरबारमा बसेर हस्ताक्षर गर्न सजिलो छ । तर, व्यवहारमा/कार्यान्वयन गर्न जटिल छ । नीतिमा मात्रै सुधार होइन, भौतिक पूर्वाधारमा पनि सुधार आवश्यक छ । 

कमजोर उत्पादन, पूर्वाधार र प्राथमिकता

भूपरिवेष्ठित मुलुकको नाताले कनेक्टिभिटीमा पनि जोड हुनुपथ्र्यो । कनेक्टिीभिटी भनेको सडक, रेलमार्ग । त्यतातिर पनि जानुपथ्र्यो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, निर्यातयोग्य नाफा हुने नीति ल्याउनुपथ्र्यो, तर ल्याउन सकेनौँ । उत्पादत्व क्षमता बढाउनुपथ्र्र्यो, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ । 
हामीले द्विपक्षीय, डब्लुटिओमा पनि गयौँ, उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने दायित्व हाम्रै हो । तर, उत्पादनै गर्न सकेनौँ । यसको एउटा मुख्य कारक माओवादी र ट्रेड युनियन पनि हो । भौतिक पूर्वाधारको पनि सुधार हुनुपर्ने थियो । त्यो पनि गर्न सकेनौँ । त्यसपछि ट्रेड लजिस्टिक पनि गर्न सकेनौँ । व्यापार लागत उच्च भयो । उदाहरणका लागि फलफूल व्यवसायको राम्रो भविष्य छ । खाडी मुलुकमा निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि एयरपोर्ट÷भन्सार, सीमा नाकामा सहजीकरण हुनुपर्‍यो  । एजेन्सीहरूबीच समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्‍यो  । पारदर्शिता हुनुप¥यो । प्रविधिको पनि प्रयोग हुनुप¥यो, त्यो भनेको सेन्सर, जिपिएस हुनुपर्‍यो । तर, परम्परागत रूपमा मात्र काम भएको छ । व्यापारमा उदारीकरण गरेपछि सहजीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न सकेनौँ, गरेनौँ । कनेक्टिभिटी, व्यापार सहजीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा गरेनाैँ ।

अर्को, व्यापारको कुरा गर्नेबित्तिकै वाणिज्य मन्त्रालयको भूमिका भन्ने बुझिन्छ । अन्य निकाय वाणिज्य मन्त्रालय भनेर पन्छिने गरेका छन् । वाणिज्यले तुलनात्मक लाभका वस्तु बनायो । उदाहरणका लागि अलैँची, चियालाई लाभको वस्तुमा राखिएको छ । तर, त्यहाँसम्म जानलाई बाटो त चाहियो । बाटोको काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने हो । पानी लगाउने काम सिँचाइ मन्त्रालयले बन्दोबस्त गरिदिनुप¥यो । त्यसै, वस्तुको प्रोसेसिङ गर्नुपर्दा त्यहाँ बिजुली चाहिन्छ । बिजुलीको काम ऊर्जा मन्त्रालयले गरिदिनुपर्‍यो । अन्य प्राविधीक कुरा पनि छन् । किरा लाग्न सक्छ, रोग लाग्छ ।  मलको समस्या हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापन कृषि मन्त्रालयले गरिदिने हो । 

वाणिज्यले ग्लोबल बजारमा केही समस्या हुँदा सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो । तर, यहाँ सोचाइदेखि सबै काम वाणिज्य मन्त्रालयले नै गरिदिने भन्ने छ । तसर्थ, मन्त्रालयबीच समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ । त्यो भूमिका नहुँदा हामी फेल भएका छाँै । फलस्वरूप व्यापार घाटा बढिरहेको छ । हामीले सोचेअनुसार घाटा घटाउन सकेका छैनौँ । 

ज्ञानमा केन्द्रित अर्थव्यवस्था र व्यापार कूटनीति

अब के गर्नुपर्छ त ? हामीले के गर्न सक्छौँ ? विश्वव्यापी परिपे्रक्ष्यमा व्यापारको ट्रेन्ड कस्तो छ, कतातिर गएको छ, त्यतातिर हेर्नुपर्छ । विगतका व्यापारलाई आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण मान्ने गरिन्थ्यो । अहिले पनि आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारणका लागि हो । तर, कुल उत्पादनमा यसको योगदान घट्दै गएको छ । सम्भाव्यता हो, तर योगदान विस्तारै घट्दै गएको छ । कुल व्यापारमा सेवाको विस्तार बढ्दै गएको छ । योगदान बढ्दै गएको छ । अन्य वस्तुको व्यापार कहिले बढ्ने, कहिले घट्ने भयो । तर, सेवाको हकमा एकदमै बढिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा गैरकर, अवरोध भइराखेको छ । डब्लुटिओ स्थापना भएपछि ६/७ प्रतिशत थियो । अहिले ३ प्रतिशत छ । तर, औसत ग्लोबल गैरकर १.५ प्रतिशत छ । एकातिर सेनिटरी फाइड्रो सेनिटरीको कुराबाट पनि होला, टेक्निक स्ट्यान्डर्डको कुराबाट पनि होला । त्यस्तै प¥यो भने एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएर पनि होला । त्यसरी अवरोध सिर्जना भएकोे ट्रेन्ड हामी देख्छौँ ।

त्यसपछि अर्काे फ्याक्टर भनेको १५ वर्षलाई हेर्ने हो भने ग्लोबल ट्रेन्डलाई कसले डाइभर्ट गरेको छ ? नर्थ, साउथभन्दा पनि साउथ–साउथ मुलुकले ड्राइभ गरिरहेका छन् । साउथ–साउथको व्यापार वृद्धि अन्यको भन्दा धेरै विस्तार भएको छ । त्यसले गर्दा ग्लोबल ट्रेडमा साउथ–साउथ ट्रेडको महत्व बढेको छ । अर्काे ट्रेन्ड के छ भने इन्टरमेडियट गुड अथवा ट्रेन्ड एन्ड टास्क भएको छ । अब ट्रेड भनेको धेरै फाइनल गुडमा भन्दा पनि इन्टरमेडियटमा भएको छ । अर्थात्, भ्यालु चेनमा पार्टिसिपेट गरेको छ । कुल व्यापारमा ग्लोबल्ली हेर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरमेडियटको ट्रेन्ड हामीले देखिरहेका छौँ । यदि हामीले ट्रेड बढाउने हो भने फाइनल प्रोडक्टमा भन्दा भ्यालु चेनमा जानुपर्‍यो  । ग्लोबल भ्यालु चेनमा जाँदा रिजनल भ्यालु चेनलाई महत्व दिनुपर्‍यो  । 

नेपालमा दोस्रो चरणका सुधार अथवा एजेन्डाको कुरा गर्ने हो भने यी कुरामा ध्यान दिनुपर्‍यो । परम्परागत रूपमा ९० दशकअनुसार नीति बनाउने होइन ।  इमर्जिन ट्रेन्डलाई हामीले ध्यान दिनुपर्‍यो । इमर्जिन ट्रेन्ड भनेको के हो त ? अब हामीले गुड्समा मात्रै होइन, सर्भिसमा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो । फाइनल प्रोडक्टमा मात्रै होइन कि अब हामीले इन्टमेडियट टास्कको कुरा गर्नुपर्‍यो । विकासशील मुलुकको बजार पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन थालेको छ । अब अहिलेको व्यापारको फोकस भनेको ग्रिन प्रोसेर प्रोडक्ट वा ग्रिन प्रोडक्टमा हुनुपपर्‍यो । अब यसको महत्व बढेको छ । भनेपछि अब हामीले ग्रिनलाई हेर्नुपर्‍यो  । सेवालाई हेर्नुपर्‍यो  । भ्यालु एडिसनलाई हेर्नुपपर्‍यो । विकासशील मुलुकको बजारलाई हेर्नुपपर्‍यो। नीति त्यतातिर केन्द्रित गनुपर्‍यो  । 

हामीले चौथो औद्योगिक क्रान्तिका कुरा पनि गर्छौं । यसले पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ । उत्पादनलाई महत्वपूर्ण बनाएको छ । रोबर्ट, फाइभजी, ई–कमर्स, डिजिटल पेमेन्टका कुरा पनि छन् । यिनलाई विचार गरेर हाम्रो नीति अगाडि बढ्नुपर्छ ।

दोस्रो चरणको कुरा गर्दा अब हामी के गर्न सक्छौ त ? एउटा लेबल र भ्यालु चेनमा कसरी जान सक्छौ भन्न हेरौँ । समाजवादी अर्थतन्त्रमा कम्युनिस्ट कुरा आएका छन्, अब हामी ज्ञान अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पुस्ता धेरै छन् । १२ कक्षा पढ्ने धेरै छन् । यिनको ज्ञान इकोनोमीकै कम्पोनेन्टमा हामी लिएर जान सक्छौँ । १२ कक्षा पास गरेकालाई तीन महिनाको तालिम दिने भनेको फोनको एसेम्बलमा सजिलै जान सक्छन् । यसका लागि चाहिने टेक्नोलोजीको सरकारले विकास गर्नुपर्छ । तसर्थ, अब हाम्रो ध्यान ज्ञानमा केन्द्रित अर्थव्यवस्थामा हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रविधिको प्रचार गर्नुपर्छ । 

अर्को, निर्यातमा हाम्रो अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक गर्नुपर्नेमा भारतसँग देखिएन । हामीले भारतलाई प्राथमिकता दिइराखेका छौँ । उदाहरणका लागि सन् २००० मा कुनै ‘एरो’ को सर्ट चाहियो । त्यही भारतमा पनि पाइन्थ्यो । बैंकमा पनि पाइन्थ्यो । भारतमा १५ सय पथ्र्याे । बैंककमा ३० डलर पथ्र्याे । 

त्यतिबेला एक्सचेन्ज रेट डलरको ६० को हाराहारी थियो । १५ सय भारु पर्ने भनेको २५ सय पर्‍यो । त्यही बैंककमा किने भने १८ सयमा पथ्र्यो । त्यो भनेको ७ सय रुपैयाँ सस्तो हुँदा बैंककमा किनेर ल्याउँथे । तर, आजको मितिमा मूल्य त्यही छ भने भारतमा गएर किन्दा २५ सय रुपैयाँ पर्छ भने बैंकक गएर किन्दा ३६ सय पर्छ । यसको मतलव हामीले नीतिमा केही परिवर्तन गरेका छैनौँ । 

पहिला भारतबाट आयात ३० प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो । बाँकी तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्थ्र्यो । अहिले एक्सचेन्ज रेटमार्फत भारतलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ । यसले भारतसँगको प्रतिस्पर्धामै असर गरिदिएको छ । एकातिर निर्यात गर्न नसक्ने, अर्कोतर्फ भएको उद्योग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखिएको छ । नेपाल र भारतको मूल्यवृद्धि दर हेर्दा भारतको भन्दा नेपालको सधैँ बढी छ । इकोनोमिक मोडलले त्यही देखाएको छ । विगतमा हामीले भारतमा निर्यात गर्ने कुरामा पहिलो १ सय रुपैयाँमा गथ्र्यो, भारतले उत्पादन गर्दा १ सय २० पथ्र्यो । त्यही भएर हामी प्रतिस्पर्धी थियाैँ । अब मूल्यवृद्धि यसरी बढ्यो, भारतको १ सय ५० मा पुग्यो । हामीले गर्दा १ सय ८० रुपैयाँ पुग्यो । त्यसले यहाँ भएको उद्योगले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर मरिरहेका छन् । आयात बढिरहेको छ । अर्को निर्यातमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न सकेका छैनौँ । त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्‍यो  । यदि निर्यातमा जाने हो भने ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ । 

प्राकृतिक आधारमा सेवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो  । आयातलाई निरुत्साहित गर्ने वस्तु के÷के छन्, तिनलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुप¥यो । हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ । सेवालाई पनि हामीले विस्तार गर्दै  लैजानुपर्छ । वस्तुको प्रि–प्रोडक्सन, पोस्ट प्रोडक्सनमा ज्ञानमा आाधारित अर्थव्यवस्था र प्रविधि प्रयोग गर्न सके फलदायी हुन्छ । गार्मेट नै किन डिजाइन नगर्ने ? विज्ञापन, ब्रान्डतर्फ पनि जानुपर्छ । त्यसका लागि नयाँ प्रविधिको पनि जरुरत हुन्छ । फाइनल प्रोडक्टमा पनि भ्यालु चेनमा सहभागिता जनाउनुपर्छ । 

भारतमा धेरै सवारीसाधन बनेका छन् । दुई र चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि नेपालले टायर मात्रै बनाउन सके पुग्छ । बजार कहाँ छ, त्यसलाई खोजेर भ्यालु चेन गर्नुपर्‍यो  । अहिले बंगलादेशले निर्यातको कुरा गरिरहेको छ । गार्मेन्टको निर्यात ३२ विलियन पुर्‍याएको छ । चीनपछिको दोस्रो बंगलादेश नै भएको छ । त्यसका लागि पनि हामीले टाँक मात्रै बनाउन सके पुग्छ । अहिले हामीले धागो निर्यात गरिरहेका छाैँ । नेपालले उत्पादन गरेको धागो टर्कीसम्म पुगेको छ । बंगलादेशमा किन सकेनाैँ, त्यता पनि वार्ता गर्नुपर्छ । अर्को, निर्यात बढाउने हो भने विदेशी लगानी (एफडीआई) बढाउनुपर्छ । विगत १० वर्षको हेर्दा हाम्रो जीडीपीको करिब ०.२ प्रतिशत मात्रै एफडीआई भित्रिएको छ । आयात÷निर्यातमा एफडीआईको सकारात्मक भूमिका हुन्छ । त्यसैले निर्यात बढाउन पनि एफडीआई बढाउनुपर्छ । नेपालको जुस निर्यात गर्ने हैसियत होइन । तर, अर्बौं रुपैयाँको जुस निर्यात भएको छ । विगतमा टुथपेस्ट पनि निर्यात भएको थियो । त्यो हिन्दुस्तान लिभर आएर निर्यात भएको हो । 

वैदेशिक लगानी नेपालमा आयो, नेपालमा उत्पादन भयो र यहाँको वस्तु निर्यात भयो । डाबरको जुसको पनि त्यही हो । हाम्रो सबै भारत जान्छ । त्यसको मतलव एफडीआईले बजार निर्धारण गर्छ । एफडीआईले बजार खोज्छ । त्यसैले एफडीआई भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसपछि पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, ट्रेड  लजिस्टिकलाई विकास, व्यापारमा सहजीकरण गर्नुपर्‍यो  । अब त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारी निकायबीच हुने समन्वयलाई महत्व दिनुपर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्‍यो। वाणिज्य मन्त्रालयले राखेका कार्यक्रममा सबै निकायले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो । अनि मात्रै निर्यात बढ्छ । अर्को, व्यापार कूटनीति पनि भएन । अहिले भारतमा चिया जान सकेन । के कारणले जान सकेन ? वाणिज्यलाई पनि थाहा छैन । तालुक वाणिज्य मन्त्रालयले थाहा हुनुपर्छ । त्यही भएर व्यापार कूटनीतिलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । अब नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै छ । नीतिको कुरा पनि आउँछ । अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक साझेदारसँग के गर्ने भन्नेमा रणनीति बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यो गर्न सके आजको भोलि होइन, अबको ५/७ वर्षमा व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । तर, यसरी नै जाने हो भने योसम्बन्धी नीति आएन भने अबको २४ देखि ३० महिनामा आन्तरिक संकट भोग्नुपर्ने हुन्छ । 

(लेखक पाण्डे साउतीका अध्यक्ष हुन्)