पुस १३, २०८०
बैशाख ०१, २०८०
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ ले स्थानीय तहलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहमा विभाजन गरेको छ। यस्तै धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ।
अनुसूची ५ मा संघ, ६ मा प्रदेश, ७ मा संघ र प्रदेशको साझा र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त संघीयतालाई लागु गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अधिनमा रहेर नगर कार्यपालिकाभित्र आफ्नो कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था दफा २१४ ले गरेको छ।
स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार
स्थानीय तहको एकल अधिकार साझा अधिकारको विषयमा संविधानमा नबाजिने गरेर कानुन बनाउने अधिकार व्यवस्थापकीय अधिकार हो। संविधानद्वारा प्रदक्त स्थानीयलाई दिइएको अधिकार हो।
यस्तै स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली अधिकार भनेर स्थानीयले कानुन बमोजिम बाहेक कुनैपनि कर लगाउन उठाउन र ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो पनि संबैधानिक व्यवस्था हो।
स्थानीय तहलाई संविधान प्रदक्त अधिकारको अतिरिक्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ छ । यसले समग्रमा भन्दा स्थानीय तहको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण, संवर्द्धन र मर्मत संभार गर्ने अधिकार दिएको छ। तर हक हस्तान्तरण, उपयोग, त्यसलाई बिक्री वितरण वा त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रत्यक्ष स्थानीय तहलाई दिएको छैन।
सम्पत्तिको सम्बन्धमा दफा १६, ४, ९ ले स्थानीय तहका चल अचल सम्पत्तिको कायम गर्ने, र मर्मत संभार गर्ने गराउने र आम्दानी खर्च हिसाब सुरक्षित राख्ने काम नगर प्रमुखको रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै दफा ८४(२)च ले नगरपालिकाको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने लगत राख्ने र अध्यावधिक गर्ने काम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रहने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको संविधान, २०७२को दफा ९७ ले नगरपालिकाको आफ्नो नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनैपनि संघ संस्थाबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा नगर पालिका भित्रको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काम नगरपालिकाको रहने व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालक ऐनको दफा १०४ मा संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार अन्तर्गतबाट स्थानीय तहमा प्राप्त भएका सरकारी कार्यालय वा बजेटहरू छ महिनाभित्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाम्रो स्थानीय तहभित्र नापी कार्यालय छ। त्यसको सम्पत्ति हस्तान्तरण भएका छन् त? हस्तान्तरण गर्न कोशिस भएका छौँ त? त्यो पनि हाम्रो सम्पत्ति हो नि। यसतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु।
आयोजना निर्माणको लागि जग्गाको आवश्यकता
सार्वजनिक खरिद ऐन स्थानीय तह र नगर विकास कोष दुबैलाई लागु हुन्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ६ ले निर्माण स्थल र बजेट सुनिश्चित नगरिकन कार्य अगाडी बढाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
देवानी मुलुकी संहिता, २०७४ ले सरकारी जग्गाको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको अतिरिक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न समयमा परिपत्र गरेको हुन्छ । केही समयअघि मन्त्रालयले सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गाको लगत राखेर तुरुन्त पेश गर्न पत्रचार गरेको छ।
वन ऐनले पनि वन क्षेत्रको लागि वन नियमावली अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, लगानी बोर्डबाट भएका आयोजनाहरुको हकमा यसको लागि वन नियमावली अनुसार पेश गर्नुस् भनेर परिपत्र गरेको छ।
नगर विकास कोषलाई किन जग्गा पास चाहिन्छ?
नगर विकास कोषले लगानी नीति पास गरेको छ, यसलाई मान्नुपर्छ । यसले कोषको लगानीमा पनि जग्गाको विशेष स्वामित्वको विषयमा बोलेकोले जग्गा आवश्यक भएको कुरा महसुस गरिएको छ।
कोषको लगानी नीतिको विनियम १२ मा ऋणीको आफ्नो हक भोगको दर्ता स्वामित्वको जग्गा, लिज वा भाडा सम्झौता भएको जग्गा, प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले लिजमा उपलब्ध गराएको वा प्रयोग गर्न दिएको जग्गा, प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्ति गरेको जग्गा र आधारभुत सामाजिक पूर्वाधार जग्गाको हकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी हुने गरि स्विकृत भएका आयोजना छन् भने त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नगर विकास कोषमा आयोजना निर्माणका लागि प्रस्तावित जग्गाहरु
कृषि र सहकारी, अन्य संघसंस्थाका जग्गाहरु आयोजना निर्माणको लागि आउँछन्। कमै मात्रामा आफ्नो हक भोग स्वामित्व रहेको नगरपालिकाको जग्गा आउँछ। कतिपयको आफ्नो हुन सक्छ भने कतिको नहुन पनि सक्छ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत कोषमा कस्ता जग्गा आएका छन् र समस्या के छ?
ललितपुर महानगरपालिकाले सपिङ कम्प्लेक्सको लागि उहाँहरुले जग्गा प्रस्ताव गर्नुभयो। कोषको लगानी समितिमा पनि छलफल भयो। तरु त्यो जग्गा सरकारी रहेछ । जग्गा सरकारी भएकाले कोषले त्यहाँ लगानी गर्न सकेन।
यस्तै शंखरापुर नगरपालिकाबाट पनि कोषसँग ऐलानी जग्गामा उहाँहरुले माग गर्नु भएको थियो। नगर विकास कोषले छलफल गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्ति नहुँदा योजनालाई अगाडी बढाउन सकेनौँ।
त्यसैगरि रामेछाप नगरपालिकाबाट जग्गा प्रस्ताव भएर आएको छ। त्यो जग्गा कृषि भेटेरिनरिको जग्गा छ। कृषिको जग्गा ६ महिना भित्र हस्तान्तरण भएर नगरपालिकामा आउने प्रकृयामा भएकाले त्यो जग्गा पनि आएको छ । नगरपालिका भित्रको जग्गा भएकाले र नगरपालिकामा आएपछि कोषले लगानीको प्रकृयालाई अगाडी बढाउँछ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको ट्राफिकको व्यवस्थाको समस्याको समाधान गर्नको लागि बहुतले कार पार्किङ निर्माण गर्न नगर विकास कोषले आह्वान गर्यो। त्यसको लागि नगर विकास कोषले एउटा सुचना प्रकाशन गर्यो। सूचना अनुसार धेरै प्रस्ताव परेनन्। एउटा खाद्य संस्थानको जग्गा परेको थियो। त्यसमा दुई पक्षबाट दुई निकायको बीचमा हामीले छलफल अघि बढाउन प्रस्ताव गर्दा खाद्य संस्थानमा रहेको जग्गामा पछिल्लो समयमा उहाँहरुले उक्त जग्गालाई व्यापारिक रुपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर योजनालाई अघि बढाउन सकिएन।
नगर विकास कोषले विभिन्न किसिमका सहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुको निर्माणको लागि कोसिस गर्दा पनि कोषको आफ्नो विनियमावली, प्रचलित काम बमोजिम जग्गाको स्वामित्व नभएको हुनाले यसमा अगाडी बढ्न सकिएन।
जग्गा सम्बन्धी वर्गीकरण
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २५५ ले स्वामित्वको आधारमा ७ किसिमको जग्गाको वर्गिकरण गरेको छ ।
सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ?
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मार्फत वास्तवमा जग्गा प्राप्त गर्नलाई कानुनले तोकिएको छ । स्थानीय तहले विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने आयोजनाको हकमा सार्वजनिक महत्वको लागि नीजि जग्गा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। क्षतिपूर्ती लगायतको खर्च पनि म तिर्छु स्थानीय तहले भन्छ भने तोकिएको प्रकृया पूरा गरेर नीजि जग्गा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जुन अन्तर्गत सबै नगरपालिका योग्य नहुन पनि सक्छन्। किनभने सबै नगरपालिका आर्थिक अवस्थाले क्षतिपूर्ति र अन्य खर्च तिर्न सक्ने नहुन सक्छन्।
त्यसैले यो व्यवस्था त्यति आकर्षण हुँदैन की भनेर अब सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति–२०७९ भर्खरै संशोधन भएको छ। यसमा सरकारी जग्गाको विषयमा बोलिएको छ। अहिले संघीयता अन्तर्गत स्थानीय तह लगायत अन्य कुनैपनि संघसंस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराउनु परेमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको कानुन सम्बन्धि निकाय भनेको यी दुईवटा हुन्।
सार्वजनिक जग्गाको उपयोग गराउने सम्बन्धिको मापदण्ड–२०७७
सार्वजनिक जग्गा प्रयोगमा आएका हुन्छन्। तर यिनको नाप नक्सा हुँदैन। यो जग्गा एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्छ। जस्तैः स्वास्थ्य, अस्पताल, विद्यालय। त्यस्ता प्रकृतिका जग्गा नेपाल सरकारमा दर्ता गरेपछि मात्र एक निकायले अर्को निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।
सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने आधारहरु
सिफारिस समिति
मापदण्डले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सिफारिस समितिको गठन गरिएको हुन्छ। त्यसमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सदस्य रहन्छन्। सम्बन्धित डिभिजन वन अधिकृत सदस्य, नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य र सम्बन्धीत क्षेत्रको भूमिसुधार मालपोत कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
विषयगत रुपमा अरु निकायसँग पनि आवश्यक रह्यो भने ती निकायका प्रतिनिधि पनि यसमा आमन्त्रण हुन सक्छन्। समितिका अतिरिक्त सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा कसरी दिने र हद के हो भन्ने कुरा मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
बढीमा ३० वर्ष सम्मको लागि दिन सकिने व्यवस्था सार्वजनिक जग्गाको उपयोग गराउने सम्बन्धिको मापदण्ड–२०७७ ले गरेको छ।
हिमाली जिल्लाको हकमा ५० रोपनी, काठमाडौं उपत्यकामा भए १५ रोपनी, पहाडी जिल्लामा ६० रोपनी र मधेसमा ५ विघा जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
जग्गा कसरी प्राप्त गर्ने ?
जग्गा आवश्यक परेको निकायले भूमिसुधार कार्यालयलाई निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन दिँदा आफ्नो कानुनी दायित्वका कागजात, निर्णय र स्थानीय तहको सिफारिस, कार्य योजना समेट्नुपर्छ। त्यो निवेदनको पर्चि भूमि सुधारको कार्यालयले छानबिन गर्छ।
छानबिनपछि भूमी सुधार कार्यालयले आवश्यक देख्यो भने कित्ताकाट भिडाउने देखि लिएर त्यसमा आवश्यक कित्ताकाट भिड्यो भने उपयुक्त छ भन्ने कुरा महसुस भयो भने त्यसलाई आवश्यक परेमा सर्जिम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्जिम गर्दा उपयुक्त देखिएमा अब यो जग्गा प्रयोग गर्न उपयुक्त रहेछ भनेर सिफारिस समितिमा प्रस्ताव गर्छ।
सिफारिस समितिमा गएपछि समितिले फेरि त्यसलाई विश्लेषण गरेर अध्ययन गरेपछि उपयुक्त देख्यो भने भूमी सुधार विभागमा पठाउनुपर्छ।विभागले सिफारिस समितिको जस्ताको तस्तै ती कुरालाई अगाडी बढाउनुपर्ने देखेमा त्यहि अनुसार नत्र त्यसलाई पून अध्ययन र विश्लेषण गरेर भूमी सुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउँछ।
मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयले सरकारी निकायलाई जग्गा दिनुप¥यो भने मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न सक्ने अनुमति दिन सक्छ। त्यसमा एउटा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछ।
फेरि मन्त्रालयबाट विभाग, विभागबाट समिति हुँदै भूमिसुधार कार्यालयमा आएपछि माग कर्ता निकाय र भूमिसुधार कार्यालयको बिचमा सार्वजनिक जग्गा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र दिइन्छ। यसरी सरकारी निकायले सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गा उपयोग गर्ने व्यवस्था छ।
यसलाई सरलीकरण गर्न संशोधन भएर सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति–२०७९ आएको छ।
यसले पहिलो चरणको संघीयता अनुसारको स्थानीय तहको कुरालाई महसुस गरेर संशोधन गरेको छ। यसमा विशेष गरि दफा ३ ले सरकारी जग्गाको दर्ता गर्नुपर्छ भनेको छ ।
सरकारी जग्गा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था यसमा छ । त्यसैगरि नीजि जग्गा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुप¥यो भने कार्यविधि र विधि तोकिदिएको छ। यदि हामीसँग आर्थिक हैसियत छ र हामी त्यसलाई तिर्न सक्छौँ भने जग्गा लिजमा पनि लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारी जग्गा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ?
नेपाल सरकार अन्तर्गत निकायको हकमा माग गर्ने केन्द्रिय निकाय, प्रदेश सरकारको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिस, त्यसै गरेर स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाको निर्णय र संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिस लिएर भूमी सुधार कार्यालयमा लेखि पठाएपछि सरकारी जग्गाको उपयोगको पहिलो चरणको काम अघि बढ्छ।
त्यसको साथसाथै यसमा पनि सिफारिस समितिको परिकल्पना गरिएको छ। यो अलिकति वैज्ञानिक र व्यवहारिक पनि छ। यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक, जिल्ला समन्वय अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख सदस्य, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सदस्य, जिल्ला वा क्षेत्रका नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहन्छन्।
यस्तै सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव हुन्छन्। समितिमा नपरेका अन्य विषयगत निकाय शिक्षा, स्वास्थ्यका प्रतिनिधिहरु पनि राख्न मिल्ने गरि व्यवस्था गरिएको छ।
जग्गा प्राप्तिको लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कित्ताकाट गर्ने स्पष्ट छ की छैन भिडाउनुपर्छ। भिडाउँदा स्थानीय तहको कुनैपनि दाबी विरोध नगरेमा सिफारिस समितिमा पठाउँछ। सिफारिस समितिले अध्ययन र विश्लेषण गरे भूमी सुधार विभागमा पठाउँछ। विभागले त्यो जग्गाको सम्बन्धमा फेरिपनि सर्जिम गर्नुपर्यो। केहि वादविवाद आउन सक्ने देख्यो भने त्यसको नापी कार्यालयबाट स्थलगत अनुगमन गरेर सर्जिम गर्छ।
सर्जिम गरेर प्रतिवेदन सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले विभागले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई आवश्यक अध्ययनसहित निरिक्षण गरेर मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छ। मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरिसकेपछि सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न अनुमती पाइन्छ । यसको प्रकृया लामो छ तर यसमा कुनैपनि शुल्क लाग्दैन।
यसको विधिलाई छोट्याउने कुरामा हामी पनि स्थानीय सरकार हौँ। हामीले पनि संविधानमा नबाजिने गरि आफ्नो कानुन बनाउन पाउँछौँ। यसरी बढाएर अघि बढ्ने कुराको एकपटक परिक्षण गर्ने हो की?
सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि–२०७९ को दफा ६ ले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
जग्गाको प्रकृति हेरेर मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेसन दस्तुरको लागि तोकेको दस्तुरको प्रतिशतको आधारमा लिजमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। व्यवसायीकरण, लाभ आम्दानी, नाफा हुने कार्यालयमा गर्नुपर्छ।
यसका अतिरिक्त वार्षिक प्रतिशत वृद्धिसहित लिजमा दिनुपर्छ। खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा विज्ञापन गरेर जसले बढी रकम कबल गर्छ त्यसलाई नै लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
नेपाल सरकारले सरकारी प्रयोजनका लागि लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि–२०७९ ले गरेको छ । विदेशी कुटनीतिक नियोग संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सकारी संगठन, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय बोर्ड समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था, प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएका कुनै संस्थालाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाले केहि समय अघि सात रोपनी जग्गा संसदले निर्णय गरेर लिजमा पाएको छ । त्यसैले स्थानीय तहले पनि लिजमा जग्गा लिन पाउँछ।
लिजमा लिन पाउने जग्गाको समयावधि
अल्पकालिन प्रकारका लिजको समयावधि ५ वर्ष, मध्यकालिन १५ वर्ष र दिर्घकालिन ४० वर्षसम्म लिजमा जग्गा लिन सकिन्छ। आवश्यकता अनुसार सकारले नविकरण गर्ने पनि व्यवस्था छ । मालपोत कार्यालयबाट सिफारिस समिति, सिफारिस समितिबाट विभाग, विभागबाट मन्त्रालयमा लगेर लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन स्विकृति लिन सकिन्छ। स्विकृत भइसकेपछि वार्ता गरेर, महसुलको लागि शर्त राखेर मालपोत कार्यालय र माग कर्ताबीच सम्झौताको ढाँचा दिएको छ। अनुमतिको ढाँचा पनि दिएको छ।
नगर विकास कोषको लगानी सम्झौता
संघीयताको दोस्रो चरणमा जाँदै गर्दा मेयरसाबहरुले आयोजनाको पहिचान गर्दा वडास्तरियदेखि स्थानीय सबै व्यक्तिको छलफलबाट आयोजनाहरु ल्याएमा आयोजना दिगो र निर्विवाद आयोजना हुन्छ।
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन निमय छन्। ऐनले दिएका विभिन्न अधिकार छन्। विभिन्न क्षेत्रमा रहेन स्थानीय तहले काम गर्नुपर्छ। नगर विकास कोषसँग ऋण लिनुप¥यो भने नगरपालिकाले कार्यपालिकामा निर्णय गरेर आउनुस्। आयोजनाको माग गर्नुपरेमा पनि कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर आउनुस्।
नगर सभाबाट स्विकृत गराएर पठाउनु भएमा त्यस्ता निर्णय नगरप्रमुख वा जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत रुपमा गरेको ठहरदैन। नगरपालिकाको मेयरको हैसियतले गरेको ठहर्छ। वैधानिक हिसाबले पनि आफ्नो कार्यकालपछि त्यसमा पनि जवाफदेही हुन पाउनु हुँदैन। त्यसको जवाफदेही स्थानीय तह हुन्छ।
लगानी सम्झौताको वैधता
नगर विकास कोषले सम्झौता गर्दा नगर विकास ऐनले आवश्यकता अनुसारको आफ्नो लगानीको सुरक्षणको लागि आवश्यक शर्त राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसको लागि कोषले नगरपालिकासँग वार्ता, छलफल गर्दा नगरपालिका मानिसकेपछी सम्झौता गछौँ।
सम्झौताको १ वर्षमा आयोजनाको बोलपत्र पनि भएन, आयोजनाको केही पनि प्रकृया अघि बढेन भने त्यो आयोजना रद्द हुन्छ।
सम्झौताको २ वर्षसम्ममा आयोजनालाई नगर विकास कोषको ऋण तथा अनुदान रकम प्रवाह भएन भने त्यो आयोजना पनि रद्द हुन सक्छ। विभिन्न आयोजनाको लागि विभिन्न प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कोषले आयोजनाको लागि ऋण सम्झौता गर्यौँ। तर कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि भएका छैनन्।
(नगर विकास कोषले बागमती प्रदेशमा सञ्चालन गरेको नगर वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा नगर विकास कोषका मानव संशाधन विकास विभागका प्रमुख सूर्यबहादुर कार्कीले दिएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)
कात्तिक १४, २०८१
