नगर विकास कोषको स्रोत प्रवाह संरचनामा भुक्तानी गर्ने प्रकृया नेपाल सरकारको जस्तै प्रकृया छ। हाम्रो ऋण सम्झौता भइसकेपछि कार्यप्रगतीको आधारमा नगरपालिकालाई ऋण प्रवाह गछौँ।

नगर विकासको पूँजी जम्मा ६ अर्व ७२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा नेपाल सरकारको पूँजी २ अर्व ७६ करोड ३० लाख रहेको छ। विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदानबाट स्थापित जगेडा कोष रु १ अर्व ९५ करोड ६७ लाख र कोषको संचित नाफा २ अर्व ८४ लाख छ।

नेपाल सकार मार्फत विभिन्न दातृ निकायबाट कोषले ऋण पाएको छ। एशियाली विकास बैंकबाट ५ अर्व १४ करोड २ लाख ऋण र विश्व बैंकबाट १६ करोड ७९ लाख ऋण लिएको छ। नेपाल सरकारको संचित कोषबाट नगर विकास कोषले ९६ करोड ५५ लाख ऋण गरेर कुल ६ अर्व २७ करोड ३७ लाख ऋण लिएको छ। ऋण र पूँजी गरेर नगर विकास कोषको कुल स्रोत १३ अर्व १७ लाख छ। 

नगर विकास कोषले दुई प्रकारका पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। आर्थिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कोषले लगानी गरेको छ। यातायात क्षेत्र पनि लगानी गर्दै आएको छ। सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन सहरी क्षेत्रको लागि चुनौती बन्दै गएको छ । यसको व्यवस्थापनको लागि यातायातको क्षेत्रमा पनि आयोजनाहरु सञ्चालन गरेका छौँ, भविष्यमा यस्तो आयोजनालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी लगानी गर्नेगरी केही रकम छुट्याएका छौँ। 

करिब ४ करोडको कोष हामीले काठमाडौं उपत्यकामा गाेग‌ंबुदेखि सिनामंगलसम्मको रुटमा पाइलट प्रोजेक्टको हिसाबले लगानी गरेका छौँ। त्यो कोषबाट अन्य नगरपालिकामा पनि अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा लगानी गर्न सक्ने गरी हामीले रकम छुट्याएका छौँ। केहि नगरपालिकासँग यस्ता आयोजनाको विषयमा छलफल समेत भइसकेको छ। 

नगर विकास कोषले आयोजनामा ऋण प्रदान गर्नुका साथसाथै असुली पनि गर्छ। नेपाल सरकारबाट पनि कोषले शर्त तथा सम्झौताको आधारमा ऋण लिने गरिरहेको छ। ऋण नेपाल सरकारलाई फिर्ता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि विभिन्न नगरपालिकामा ऋण गरेको हिसाबले पनि ती लगानी हामीले असुली गर्नुपर्ने भएकाले सावाँ र ब्याज असुली गछौँ। चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा साँवा र ब्याज गरेर सवा सात अर्व उठाइनुपर्नेमा करिब ६ अर्व हाराहारी उठिसकेको छ। कोषको लगानी र असुली सँगसँगै गइरहेका छ ।

ऋण असुली तथा वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कठिनाईहरु

कतिपय नगरपालिकाले वार्षिक बजेटमा ऋण भुक्तानीको लागि बजेट व्यवस्था नगर्नु, असार मसान्तको किस्ता भुक्तानीको समयमा असार २५ को खाताबन्दी सीमा हुनुले ऋण असुलीमा कठिनाई भएका छन्। 

कतिपय नगरपालिकामा बजेटमा रकम व्यवस्था भएपनि ऋण भुक्तानी नभएको अवस्था छ । नगरपालिकाका सम्बन्धित कर्मचारीहरुले ऋण आयोजनाका शर्त सम्झौताको सम्बन्धमा जानकारी नराख्नु पनि ऋण असुलीमा भएको कठिनाई हो। कोषबाट प्रवाह भएको ऋणको ऋण अवधि भरका लागि नगरपालिकाको दायित्व झल्किने गरी ऋणको हिसाब नराख्नु, कतिपय नगरपालिकाहरूबाट ऋणको हिसाबको मौज्दात एकीन गरी पठाउने नगरिएको, ऋण सम्झौता अनुसारको एस्को एकाउन्टलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले ऋण असुलीमा कठिनाई हुने गरेको छ।

ऋण असुली विनियमावली, २०७९

नगर विकास कोषले पूर्वाधार निर्माणका लागि गरेको ऋण लगानीको असुली प्रकृयालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कोष संचालक समितिबाट २०७९ फागुन २ गते स्वीकृत भई ऋण असुली विनियमावली, २०७९ लागू गरिएको छ।

ऋण असुली उपसमिति

नगर विकास कोषको सम्पूर्ण ऋण असुलीको जिम्मेवारी, ऋण असुली सम्बन्धी सम्पूर्ण नीति, नीतिसम्बन्धी सिफारिसमा काम गर्न असुली उपसमिति हुन्छ। नगर विकास कोषका संचालन तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव ऋण असुली उपसमितिको संयोजक रहन्छन्। 

यस्तै कोषको संचालक सदस्य तथा अर्थ विज्ञ, नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव ऋण असुली समितिको सदस्य रहन्छन्। नगर विकास कोषका ऋण असुली एकाइका प्रमुख सदस्य सचिव रहनेगरी ऋण असुली उपसमिति उठन हुन्छ। 

ऋण वर्गिकरण

हामीले लगानी गरिसकेपछि लगानी गरेको ऋण समयमा उठेन भने हामीले पनि नेपाल सरकारको नेपाल स्ट्याण्डर रिपोर्टिङ सिस्टमको मापदण्डअनुसार ऋणहरू असुली नभएको अवधिअनुसार ऋणको वर्गिकरण गरिएको छ। 

ऋण वर्षको दुईपटक किस्ता तिर्नुपर्ने थियो। यद्यपी अहिलेको विनियमावलीमा आयोजनाको प्रकृतिअनुसार मासिक, त्रैमासिक, ६ महिना र वार्षिक रुपमा किस्ता तिर्ने प्रावधान गर्नेगरि कानुन बनाएका छौँ। विद्यमान कानुनअनुसार ६/६ महिनामा किस्ता तिर्ने गरि, यातायात क्षेत्रमा मासिक रुपमा किस्ता तिर्ने व्यवस्था छ। 

असल ऋणः भाखा ननाघेका र एक वर्षसम्म भाखा नाघेका किस्ता रकम भएका आयोजना

कमसल ऋणः साँवा वा ब्याज एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म भाखा नाघेका किस्ता रकम

शंकास्पद ऋणः साँवा वा ब्याज दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म भाखा नाघेको किस्ता रकम

खराब ऋणः साँवा वा ब्याज पाँच वर्षभन्दा माथिको अवधिले भाखा नाघेको किस्ता रकम

ऋण असुली प्रकृया

असल ऋणको असुली प्रकृयाः ऋण तथा जमानिकर्तालाई पत्रचार,

कमसल ऋणको असुली प्रकृयाः ऋण तथा जमानिकर्तालाई पत्रचार, एस्को एकाउण्ट वा डेब्ट सर्भिस रिजर्भ फण्ड,

शंकास्पद ऋण असुली प्रकृयाः ऋण तथा जमानिकर्तालाई पत्रचार, जमानीकर्तालाई सम्झौताबमोजिम बहन गर्नुपर्ने दायित्व नब्बे दिनभित्र पुरा गर्न जानकारी ,

खराब ऋणको असुली प्रकृयाः तीस दिनको म्याद, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा ३५ दिनको म्याद दिइ सुचना प्रकाशन, राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट कट्टा गरी कोषलाई उपलब्ध गराउन समितिको निर्णय बमोजिम अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, 

स्थानीय तहहरुसँग अवस्थामा स्रोत पनि हुन्छ। तर कुनै अवस्थामा स्रोतलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वा प्राथमिकता नपाउँदा अन्य क्षेत्रमा पनि खर्च भइरहेको छ । स्रोतको राम्रोसँग व्यवस्थापन र परिचालन गर्नका लागि कम्तिमा एउटा नगरपालिकामा डेव्ट सर्भिस रिजर्भ फण्ड खडा गर्न आवश्यक छ।  

जुन जुन स्थानीय तहले ऋण लिएका छन् । त्यसको दायित्व सिर्जना गरिएको हुन्छ। त्यसको सन्तुलन गर्नको लागि नगरपालिका भित्रनै एउटा कोष बनाएमा भविष्यमा दायित्व भुक्तानी गर्न उक्त कोषको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर उक्त कोषको परिकल्पना गरिएको हो। यस्तै, नगरपालिकाको आयोजनाले आम्दानी गरेको स्रोतलाई त्यही आयोजना परिचालन गर्नको लागि प्रयोग गरे बाँकी रहेको पैसा ऋण भुक्तानीको लिइने एस्को एकाउन्टको प्रावधान हो।

ऋण असुली विनियमावली, २०७९ का अन्य मुख्य प्रावधानहरु

विनियमावलीमा धितो वा अन्य सम्पत्तिको चलन, बहाल वा ठेक्का तथा लिलाम र अपलेखन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

ऋण असुल उपर हुन नसकेको अवस्थामा धितो वापत राखिएको सम्पत्ति वा ऋणीको अन्य सम्पत्तिहरु प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त गरी चलन गर्न, वहाल वा ठेक्कापट्टामा दिन वा मुनाफा बाड्ने गरी अरुलाई संचालन गर्न दिई ऋण असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

ऋण दिँदा धितो वापत राखिएको सम्पत्ति वा ऋणीको अन्य सम्पत्ति लिलाम बढाबढ, बोलपत्रका आपसी छलफलद्वारा बिक्री गरी ऋण असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

लिलाम बिक्री वा आपसी छलफलद्वारा पटकपटक प्रयास गर्दापनि ऋणीको सम्पत्ति बिक्री हुन नसकेमा वा प्राप्त मुल्यमा बिक्री गर्दा कोषको हितमा हुने नदेखिएमा समितिले तोकिदिएको प्रकृया बमोजिम ऋणीको सम्पत्तिको मोल कायम गरी सो सम्पत्तिको स्वामित्व कोष आफैले लिन सक्ने व्यवस्था छ ।  

ऋण असुली विनियमावली, २०७९ भर्खरै पास भएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हकमा यसलाई सुरुमै लागु गरियो भने कतिपय ऋण हरुमा पनि समस्या हुन सक्छ। कतिपय नगरपालिकालाई पनि समस्या हुन सक्छ । नगर विकास कोषको आफ्नै अकाउन्टिङमा पनि असन्तुलन हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई २०८१ साल साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरि यो प्रावधानहरु तयार गरिएको हो।

कोष र ऋणी समन्वय गरेर ऋणहरू तिर्न यो बिचको समय पनि मिलेको छ। यहाँहरुको कस्ता कस्ता समस्या छन् यसलाई कोषले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर हामी छलफल गछौँ। 

कतिपय समस्या नगरपालिका आफैले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सानो भएपनि नगर विकास कोषले सहकार्य गर्न सक्छ। सबै सहकार्य गरेर भरसक विनियमावली लागु हुनु पहिले सबै ऋणलाई असल ऋणमै कायम गर्न हाम्रो पहल हुने छ ।  

(नगर विकास कोषले बागमती प्रदेशमा सञ्चालन गरेको नगर वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा नगर विकास कोषका आयोजना निगरानी विशेषज्ञ नारायण कुमार बिसीले दिएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)