नगर विकास कोषको प्रमुख उद्देश्य 

नगरको विकासको लागि सम्बन्धित निकायलाई पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नु कोषको प्रमुख उद्देश्य हो। कोषले विभिन्न किसिमका आधारभुत सामाजिक सेवा तथा आयोजना संचालन गर्ने, नगर विकास र यसको लागि गर्नुनपर्ने सम्भाव्य सुधारहरूका सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरुको निराकरणका उपायहरूका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, सहरलाई स्वच्छ र सफा राख्न आवश्यक कार्य गर्छ। 

नगरपालिकाका असिमित आकांक्षामा सिमित स्रोत साधन छन्। त्यसैले आयोजना विकासमा सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा जान एकदमै आवश्यक छ। पिपिपिलाई जोड दिएर नगरपालिकाको आधारभुत पूर्वाधार विकासमा लानुपर्छ भनेर हाम्रो अनुरोध छ। प्रतिफल आउने आर्थिक पूर्वाधारमा नीजि क्षेत्र, नगर विकास कोष जस्ता संस्था, निफ्रा जस्ता बैंकहरु लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन् भने सामाजिक पूर्वाधारमा आर्थिक आम्दानी नहुने भएकाले बन्देज पनि छ। 

प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले नगरपालिकाले प्रतिफलमुखि आयोजनामा ऋण लिन पाइन्छ तर सामाजिक पूर्वाधारमा नगरपालिकाको आन्तरिक आयको १२ प्रतिशत भन्दा बढी लिन पाइदैन भनेको छ। त्यसैले आर्थिक पूर्वाधारमा नीजि क्षेत्रलाई ऋण दिएर भए पनि विकास गरौँ र सामाजिक पूर्वाधारमा नगरपालिकाकै स्रोतले गर्दा पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन गर्न सकिन्छ। 

कोषले पहिले सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारमा ऋण प्रदान गथ्र्यो। अब लगानी विनियमावली, २०७९ आएपछि नगर विकास कोषले ऋण र अनुदान दुबै दिन सक्ने भएको छ। यसले आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउन सजिलो बनाएको छ। 

कुनै आयोजना त्यसको प्रतिफलको आधारमा ६०/७० प्रतिशत भन्दा बढी नगर विकास कोषले लगानी गर्न नसकिरहेको हुन्छ। तर त्यसमा नगरपालिकाले ४० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा आयोजना सुरु गर्न ढिला भएको, ड्रप गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिएको थियो। त्यस्ता आयोजनामा अनुदान दिएर नगरपालिकाको म्याचिङ फण्डलाई कम गराएर आयोजना सञ्चालन गर्न नगरपालिका सक्षम हुने छ। 

यस्तै, नगर विकास कोषले प्राविधिक सहयोगमा ९० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । १० प्रतिशत मात्र म्याचिङ फण्ड नगरपालिकाले राख्नु पर्नेहुन्छ। 

सहरमा प्रस्तावित आवश्यक पूर्वाधार

नयाँ नगरपालिकामा जग्गा विकासमा अलि ध्यान दिऔं भन्ने कुरा हामीले वकालत गर्दै आएका छौँ। जग्गा विकास त्यस्तो आयोजना हो। जसमा नगरपालिकाको एक पैसा पनि लगानी हुँदैन। किनभने सुरुमा यसमा नगरपालिकाले लगानी गरेपनि पछि  निर्माण भएको प्लटको जग्गा बेचेर आफ्नो लगानी फिर्ता लिन्छ। ऋणमा हामीले ल्याण्ड प्लानिङ ग¥यौँ भनेपनि त्यसको जग्गा बेचेर ऋण तिर्न सकिन्छ। 

यस्तै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा जुन हिसाबले सहरिकरणमा वृद्धि र सहजीकरणको चापले पार्किङमा समस्या हुने गरेको छ। सानो ठाउँमा पनि धेरैवटा गाडी पार्किङको लागि बहुतले कार पार्किङको अवधारणालाई अघि बढाएका छौँ। यसको लागि धेरै नगरपालिकाका मेयरसाबहरु उत्सुक पनि हुनुहुन्छ। बनेपा नगरपालिका र बुटवल उप–महानगरपालिकामा उक्त आयोजनालाई अघि बढाउनको लागि अध्ययन प्रतिवेदनको तयारीको अवस्थामा छौँ। 

जनतालाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा राख्नको लागि पार्क, रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरहरूको पनि आवश्यकता छ। राजमार्गको आसपासमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर बनाउँदा त्यहाँ पेट्रोल भर्ने बेलामा रिफ्रेस हुने ठाउँकाे व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। विद्युतीय बस, विद्युतीय गाडीको अवधारणा अघि बढिरहेका छन् । विद्युतीय गाडीको चार्जिङको लागि समय धेरै लाग्छ । त्यसबेलामा समय बिताउन सकिने हिसाबको मनोरञ्जनका साथसाथै रिसोर्टको सेन्टर बनाउन सकेमा त्यसको प्रतिफल पाउन पनि सकिन्छ र जनतालाई सेवा पनि दिन सकिन्छ।

हामीलाई कृषि बजारको पनि आवश्यकता छ। तराईतिर हाटबजारहरू बाटोमा अलपत्र हिसाबले व्यवसाय गरिरहेको देखिन्छ। यसलाई व्यवस्थित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। 

नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्रोतको उपयोग गर्नका लागि पनि विद्युतीय बस सञ्चालन गनुपर्ने आवश्यकता छ ।चक्रपथमा विद्युतीय बसको द्रुत यातायात चलाउने कुरा आइरहेको छ। हामी विद्युतीय बस भनेपछि ब्याट्रीबाट चल्ने गाडी सोच्छौँ। मेरो विचारमा पहिला हुने जस्तो ट्रली बसको अवधारणामा जान सकिए ब्याट्रीमा लाग्ने खर्च, त्यसको लाइफलाई बचाएर धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। यस्तो गर्दा गाडी पनि सस्तोमा आउने र विद्युतको भरपुर उपभोग गर्न ट्रली बसको अवधारणामा जान उपयुक्त हुन सक्छ। 

फोहोर व्यवस्थापनमा लगानी गर्न नीजि क्षेत्रको चासो छ । तर फोहोरबाट मोहोर पनि हुने र फोहोरबाट उर्जा पनि बनाउन नीजि क्षेत्रले खोजेका छन्। तर नगरपालिकाले स्रोत पुग्न सक्ने गरि फोहोर पनि दिन सकिरहेको छैन। र फोहोरलाई राख्नको लागि उपयुक्त जग्गाको समस्याले नीजि क्षेत्रले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा आउन सकेका छैनन् । यसको लागि नीजि क्षेत्रले आम्दानी गर्न सक्ने गरि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सडक निर्माणमा त नीजि क्षेत्र लगानी गर्न आउँदैनन्। टोलमा उठाएको पैसाले पनि पुग्दैन। मेयरसाबहरुले नदी र ताल बनाउने, पर्यटकिय सहर बनाउने अवधारणा ल्याउनु भएको छ। तर नदी र तालमा डुङ्गा चलाएर मात्र पुग्दैन। त्यसमा होटल पनि बनाउनु प¥यो। होटल बनाउन जग्गा चाहियो। जग्गा नगरपालिकासँग नहुँदा ठूला-ठूला आयोजनाहरु गर्न नसकिएको, लगानी योग्य नभएको अवस्था आइरहेको छ। 

नगर विकास कोषकाे आयोजनाको चक्र

मेयरसाबहरुले चुनावको समयमा गरेका बाचाहरूको आधारमा आयोजनाहरुको पहिचान गछौँ। त्यो आयोजनाको बारेमा नगरपालिकाले कोषलाई सहयोगको लागि निर्णयसहितको पत्र आउँछ। त्यस आधारमा आयोजनाको  पहिचान हुन्छ। धेरै नगरपालिकाका मेयरसाबहरुले नगर विकास कोषसँग गरेको सहकार्यको अनुभवमा के/के आयोजना हाम्रो नगरपालिकामा सञ्चालन गरेमा राम्रो गर्न सक्छौँ भनेर सुझाब माग्नुहुन्छ । त्यसको आधारमा पनि आयोजनाको पहिचान गछौँ। 

आयोजनाको डिपिआर कतिपय नगरपालिका आफैँले तयार गरेका हुन्छन् भने कतिपयको भने नगरपालिकाले सहयोग मागेको आधारमा नगर विकास कोषले प्राविधिकहरु खटाइ आयोजना विकास गर्छ। जसमा कोषले ९० प्रतिशत अनुदान दिन्छ। 

आयोजना विकास भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा स्रोतको आवश्यकता पर्छ । किनभने स्रोत र जग्गा नभइ आयोजना अघि बढाउन हुँदैन भनेर सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि भनेको छ। यस्तो अवस्थामा नगर पालिकाको इक्विटी, नगर विकास कोषको ऋण, सार्वजनिक नीजि साझेदारी मार्फत जुटाउन सक्छौँ। 

स्रोत जुटेपछि नगरपालिकाले बोलपत्रको आह्वान गर्छ। कार्यान्वयन चरणमा जानको लागि छिटो काम सक्काउन  कोषले आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्छ। आयोजना समयमा सक्न र गुणस्तर बनाउन कोष आफैंपनि नगरपालिकामा गएर आयोजनाको अनुगमन गरेर त्यसमा केही समस्याहरु छन् र त्यसलाई सुधार गर्न सकिने भएमा छलफल गरेर आयोजना चाँडै सम्पन्न गर्न अग्रसर हुन्छ। 

आयोजना निमार्ण भएको एक डेढ वर्षमा पनि सञ्चालनमा नआएको धेरै नगरपालिकामा पाइएको छ। आयोजना बनाउँदा लिएको ऋण तिरिरहनु परेको छ तर त्यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाको आवश्यकता अनुसार कार्यसञ्चालन विधि, व्यापारिक योजना बनाएर योजनालाई प्रतिफलमुखि बनाउन कुरामा छलफल गरेर आयोजनालाई सफल बनाउने कुरामा सहयोग गछौँ। 

सम्पत्ती व्यवस्थापन पनि गर्न जरुरी छ। नगरपालिकाको कुर्सी, मेचको व्यवस्थापन अभिलेखिकरण गर्ने सोच्छौँ। हाम्रा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुलाई पनि आफ्नो सम्पत्ती ठानेर त्यसको उचित व्यवस्थापनको लागि म्यानुअल बनाएर त्यसको मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ । जसरी आफ्नो मोटरसाइकल, गाडीको म्यानुअल अनुसार उचित समयमा मोबिल फेर्ने, सर्भिसिङ गर्ने गर्दा यसको लाइफ बढ्दै जान्छ। त्यसैगरि पूर्वाधारको आयोजनाको समय समयमा मर्मत सम्भार गर्दा त्यसको लाइफ पनि बढ्दै जान्छ। 

जुन हिसाबमा नगरपालिकाको आयोजना सञ्चालन हुन्छ। त्यहाँ भएको प्रतिफलले नगर विकास कोषको ऋण तिर्दै जाने हो। कुनै पनि आयोजनाको उपयोगिताको निश्चित समय हुन्छ। निश्चित समयपछि त्यसको वैकल्पिक रुपमा अर्को आयोजनाको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक आयोजनाको विषयमा पनि हामी छलफल गर्छाैँ। 

आयोजना सञ्चालन भइसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार नगरपालिकाको कर्मचारीको लागि विभिन्न समयमा तालिम दिइ क्षमता विकास पनि गर्दै आएका छाैँ। 

आयोजना विकासको चुनौती 

जुन हिसाबको आयोजनाको पहिचान गरिएको हुन्छ। त्यसको डिपिआर निर्माण गर्ने बेलामा आवश्यक सर्वेक्षण र अनुसन्धानको कमीले राम्रो बनिरहेको अवस्था छ। सोचेअनुसार आयोजना निर्माण गर्दा प्रतिफल नआउँदा कुनैकुनै नगरपालिकाहरुको लागि आर्थिक भार भएको पनि महसुस गरेको छौँ। 

कुनैपनि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा सम्भाव्यता देखिएन भने उक्त आयोजनाको प्रकृयालाई त्यही अन्त्य गर्छाैं। त्यसपछि अर्को विकल्पमा जान्छाैँ, भन्छौँ। आयोजना नहुने भएमा नगरपालिकामा उक्त आयोजनाको लागि पैसा नआउने भयो। त्यसैले आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउनको लागि त्यसमा केही कुराहरु हेरफेर पनि गरेको अवस्था छ।

लागत र समयावधि थप भइरहेका छन्। निर्माण काम आधाआधी सकिँदा सक्किदै ठेकेदार कहाँ हुन्छन् भन्ने थाहा हुँदैन। यसलाई कसरी निराकरण गर्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ। यस्तै कमजोर निर्णय प्रकृया, सरोकारवालाको प्रतिवद्धताको कमी, जग्गा स्वामित्वको विवाद आयोजनाको विकासका चुनौती छन्। 

नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र भएको सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो सम्झिँन्छ। तर हामी कुनैपनि आयोजना सञ्चालन गर्न नगरपालिकाको आफ्नै स्वामित्व, भोग चलन गर्न पाउने अधिकार आवश्यक पर्छ भन्ने कोषको मान्यता छ । यसले गर्दा धेरै आयोजनाहरु नगरपालिकाको अनुरोध आएपनि अघि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ। 

बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कोषको ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाको अवस्था

बागमतीका ४५ ओटा नगरपालिकामा १९ ओटा मात्र नगर विकास कोषमा जोडिन आएका छन्। धेरै नगरपालिकासँग जोडिन पाएका छैनौँ। यसमा पनि जसले नगर विकास कोषसँग कसरी काम लिनुपर्छ र कसरी सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएको छ । उसले धेरैवटा आयोजना हात पारेको छ। 

बनेपा नगरपालिकाले १३, भरतपुरले ३२, धुलिखेल २६ ओटा आयोजना नगर विकास कोषसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको छ। हालसम्म १९ ओटा नगरपालिकामा कुल १७६ ओटा आयोजना सञ्चालन भएका छन्। धेरै भन्दा धेरै आयोजनासहित नगरपालिका कोषसँग जोडिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। 

बागमती प्रदेश अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा रहेका आयोजनाहरु

धुलिखेलको व्यापारिक भवन दुई चरणमा पूरा गरिएको छ। सुरुमा बनाइएको भवनमा पछि तला थपेर यसलाई पूर्णता दिइएको छ। नगर विकास कोषलाई तिर्ने ऋण भन्दापनि बढी ठेक्कामा लगाएर नगरपालिकाले उक्त भवन सञ्चालन गरिरहेको छ। नगर विकास कोषको पनि नियमित रुपमा असुली भइरहेको छ । 

यस्तै जिरीको व्यापारिक भवन निर्माण सक्किन लागेको छ। अब छिट्टै नै सञ्चालनमा आएर नगरपालिकाले यसबाट आयआर्जन गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। 

कमलामाई नगरपालिकामा सभागृह कोषसँगको सहकार्यमा निमाण भइरहेको छ। नगरपालिकाले सभागृह बनाउनुप¥यो भनेर नगर विकास कोषमा आउनुहुन्छ। हामी कुनैपनि आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाएर लगानी योग्य बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिन्छौँ। 

त्यस भवनमा सभाहल मात्र नभएर विभिन्न कार्यालय, बैंक, पसल पनि बनाउनुपर्छ। सभागृहमा वर्षमा आठदशओटा सभा होलान्। यसको कति भाडा आउँछ? यसले भविष्यमा आर्थिक भार पार्न सक्ने अवस्था आउँछ। अरु कृयाकलाप पनि जोडेर सभागृह निर्माण गर्ने सल्लाह सुझाव दिएर कमलामाईमा बहुउद्देश्यीय सभाहल बनिरहेको छ। 

भीमेश्वर नगरपालिकामा व्यापारिक भवन बनिरहेको छ । पहिला पनि भीमेश्वर नगरपालिकाले कोषको ऋण लिएर व्यापारिक भवन बनाइएको थियो। त्यही भवनको आम्दानीबाट तलब खान पुग्छ भन्नु हुन्थ्यो तर दुर्भाग्यवश त्यो भवन भुकम्पमा भत्कियो। यस्तै हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा बसपार्क बन्दै छ। बसपार्क सँगसँगै व्यापारिक पनि बनिरहेको छ। 

(नगर विकास कोषले बागमती प्रदेशमा सञ्चालन गरेको नगर वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा नगर विकास कोषका व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख राजेश कुमार भोछिभोयाले दिएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)