जनताको आकांक्षा अत्याधिक छ। मेयरसाबहरुको प्रतिवद्धता पनि अत्यन्त धेरै छ। यसको लागि वित्तिय अन्तर पूरा गर्ने नगर विकास कोषले स्थानीय सरकारको बैंक हुँ भनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक तपाईहरुको आफ्नो बैंक हैन। जति ओटा कमर्सियल बैंक छन्। ती बैंक हुन्। तपाईहरुको पालिकाको कारोबार गरिदिन सक्छन्। ती बैंकबाट तपाईहरुले ऋण वा अनुदान चाहीँ लिन सक्नु हुँदैन। 

नगर विकास कोषलाई कसरी चिन्ने ?

•    कोषले नगरपालिकाहरुको स्रोतको ग्यापलाई पूर्ति गर्छ। यसले ऋण र अनुदान दुवै दिन्छ। 
•    नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास मात्र हैन यसले सेवा प्रभावकारितामा पनि सहयोग गर्छ। 
•  कोषले सरकारी र दाताको रकम लिएको छ। यो सरकार हो र तपाईहरु पनि सरकार हो। सरकारको पैसा सरकारमै रकमान्तर गरिने हो। 
• यसको फण्ड ट्रान्सफर गर्नका लागि मेयर सक्षम हुनपर्यो। कहिलेकहिँ कोषलाई नगरपालिका बैंक पनि भन्ने गरिन्छ । यो एक प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट बैंक पनि हो। 
•  एनआइडिसि र कृषि विकास बैंकलाई तिनीहरु वाणिज्य बैंक जस्तो भएपनि विकास बैंक भनिन्छ। तिनले क्षेत्रमा लगानी गर्छन्। कोषले पनि क्षेत्रगत रुपमा नै लगानी गर्छ। 
•  कोष पहिला शहरी विकास मन्त्रालयमा थियो। पछि अर्थ मन्त्रालयमा गयो। पुनः फर्किएर शहरी विकास मन्त्रालयमा आएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पालिकाको आम्दानीको १० वा १२ प्रतिशत मात्रै ऋण लिन पाउने परिपत्र गरेको छ। यस अनुसार पालिकाले ऋण लिन सक्ने निकाय भनेको नगर विकास कोष मात्र हो। 
• तर, नगरपालिकाको आन्तरिक आय एकदमै न्युन छ । नगर विकास कोषले ५० करोड, एक अर्व दिन्छु भनेको छ । तर १२ प्रतिशतमा त १२  लाख पनि पर्दैनन्। यो कुराको विरोधमा हामी जान सकेका छैनौँ। 
•  संविधान कानुनअनुसार नगरपालिकाले आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा अनुदान पनि स्वीकार गर्न सक्छन्, तर यसको लागि संघीय सरकारको पूर्व अनुमती आवश्यक पर्छ। तर नगर विकास कोषमा गएर सम्झौता लिन मेयरसाबहरु स्वायत्त हुनुहुन्छ। यसको लागि नेपाल सरकारको अनुमति लिइरहनु पर्दैन। 
• संविधानको धारा ५९ मा ‘आर्थिक सहायतामा वैदेशिक सहायता लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ’ भनिएका छ । त्यसैले अन्य कुनै कानुन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जेसुकै लेखिए त्यो मान्य हुँदैन। 
• नगर विकास कोषले रकम फिर्ता लिनसक्ने आयोजनामा लगानी गर्छ। नगरपालिकाले गरेको लगानी प्रतिफल योग्य प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ। नगर विकास कोषको ऋण लिन नगरपालिका योग्य छ भन्ने कुरा तेस्रो पक्षले प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ। अनि नगरपालिका पत्यार योग्य ठहरिन्छ। 
• नगर विकास कोषले नगरपालिकाको क्षमता विकास गर्नका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरेको छ। ऋण र प्राविधिक सहयोग दिन्छ। प्राविधिक सहायता र अनुदान लिनुस्। राम्रो लागेमा नगर विकास कोषसँग जोडिनुस्। मुख्य कुरा त हामीलाई चाहिएको स्रोत नै हो। त्यसैले यसतर्फ ध्यान दिन नगरपालिकालाई आकर्षित गर्छ।  
• पहिले पहिले पञ्चायत कालमा ‘जगेडा कोष’ हुन्थ्यो। नगरपालिकालाई केही काम गर्न पैसा पुगेन भने जगेडा कोषबाट दिने चलन थियो। तर अहिले जगेडा कोष भन्ने हुदैन। हामीले वर्ल्ड बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग गरेको सम्झौता अनुसार त्यो कोष खारिज भएको छ। 
• हामीले कहीँबाट पैसा ल्यानुपर्यो भने त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त छैन। अर्थ मन्त्रालयमा जानपर्यो भनेपनि कुन दलका मन्त्री छन्, त्यो हेरेर हुन्छ। विष्णु पौडेल मन्त्री भए एमालेले, जनार्दन प्रभाकर भए माओवादीका मेयरसाबले, प्रकास शरण महत अर्थमन्त्री भए कांग्रेसका मेयरसाबले मात्र अवसर पाउनुहुन्छ। 
• नगर विकास कोष चाँही त्यस्तो छैन। यहाँ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका छन्। त्यसैले यो राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छ। त्यसैले जुनसुकै दलका मेयरसाब पनि ऋण लिएर अगाडी बढ्न सक्नुहुन्छ। 
• यो भारतको तामिलनाडूमा रहेको अर्वान डेभलपमेन्ट फण्ड सरह हो। त्यहाँको विकास हेरेर त्यसको निमित्त तपाईहरु पनि अगाडी बढ्नुस्। 
• कोषले नगरपालिकाको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर मात्र ऋण दिन्छ। ऋण दिन उपयुक्त नभएको पालिकालाई पहिला ऋणको लागि योग्य बनाउँछ अनि ऋण दिन्छ। 
• आय मुलक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर कोषले लगानी गर्छ। कोषले नाफामुलक आयोजना के हो बुझेको छ। यदी तपाईको नगरपालिकामा कोषले कुनै आयोजनामा लगानी गर्दै छ भने त्यहाँबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। कोषबाट पैसा लिनु भनेको वर्ल्ड बैंक, एडिवि बैंक, जिडिजिएचले ऋण लिन उपयुक्त पालिका हो भन्ने कुरा स्विकृत गरेको हो। 
• नेपाल सरकारले वल्ड बैंकबाट ऋण लिएको छ । पत्रपत्रिकामा हरेक नेपालीको टाउकोमा ६/६ हजार पर्यो भन्नुहुन्छ । त्यो पैसा हामीले घरघरबाट तिर्ने होइन। बेला बेलामा रेमिट्यान्स बाट देश चलेको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। प्रतिव्यक्ति यति रेमिट्यान्स आउँछ भनिएको हुन्छ। तर अर्काको छोराले पठाएको रेमिट्यान्स उसैको छोराले पाउने हो हामीलाई दिने हैन। 
• यस्तै नगर विकास कोषले वर्ल्ड बैंक, एडिबिसँग ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिएको छ। यसले नगरपालिकालाई ५ देखि ८ प्रतिशतसम्मको व्याजदरमा ऋण दिन्छ । कोषको बोर्ड मेम्बरको रुपमा रहनु भएका मेयरसाबहरु ऋणको समयमा साँवा र व्याज तिरेमा व्याजदर अझ घटाएर ४ प्रतिशत बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ । त्यसैले व्याजदर बढाउनुको सट्टा घटाउने भन्ने संस्थाबाट ऋण लिन पर्दैन? 
• नगर विकास कोषले प्राविधिक र वित्त सहयोग गर्ने विकास बैंकको रुपमा काम गर्छ। यसले ऋण लगानी गर्दा वित्तिय मध्यस्थकर्ताको काम गर्छ। नगरपालिकाको आर्थिक स्थितिको चिरफार कोषले गरेर ऋण दिन्छ । हाम्रा मेयरसाबहरुलाई यी सबैको हिसाबकिताब गर्ने फुर्सद छैन। यसको फुर्सदको लागि कोषमा गएर पैसा मागेपछि उहाँहरुले सबै छानबिन गरेर प्रयोगशालाको रिपोर्ट दिनुहुन्छ। 
• यसले बलियो र कमजोर दुबै पालिकालाई ऋण दिन्छ । यसले प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणामा काम गर्छ। यदि तपाईले एउटा योजना लिएर जानु भयो भने त्यो भन्दा राम्रा योजना खोतल्दै गएर तपाईको लागि सम्भावना भएको योजना दिन्छ। 
• ठूला लगानी कसरी गर्ने, सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा कसरी जाने? भन्ने समेतको जानकारी नगर विकास कोषले दिन्छ। 
• कोष बैकल्पिक वित्तिय उपकरणको बाहक हो। यसले राष्ट्रिय सहरी नीति, राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति अनुरुप काम गर्छ। 
• कोषले हालसम्म बसपार्क निर्माण, व्यावसायिक भवन, नगरपालिका भवन, विद्यालय भवन, मनोरञ्जक पार्क, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको छ । मेयरसाबसँग नयाँनयाँ योजनाहरुमा पनि यसले लगानी गर्छ। ध्यान केन्द्र बनाउनुस्, नक्षत्र, तारा सौर्य हेर्न मिल्ने खगोलको शास्त्र बनाउनुस्, आफ्नो पृष्ठभूमि अनुसारको योजना कोषमा लिएर जानुस्। जनप्रतिनिधिका सिर्जनशील योजनामा पनि लगानी भए नगर विकास कोष के कामको त? नगरपालिकाको जे आवश्यकता हो त्यसैलाई पूरा गर्न नगर विकास कोष चाहिएको हो। तर जनप्रतिनिधिले माग्नु भएकै छैन। 
• नगर विकास कोषले स्थानीय तहहरु, नगर विकास समितिहरु, खानेपानी तथा उपभोक्ता समुह, नगरोन्मुख गाउँपालिका लगायतका संस्थाहरुलाई ऋण दिन्छ। मेयरसाबलाई आफुले नसके पनि खानेपानी उपभोक्ता समिति तथा अन्य संस्थालाई ऋण लिनको लागि कुनै आपत्ति छैन भनेर नो अवजेक्सन लेटर चाँही दिनुहोला भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु। 

 नगर विकास कोषको ऋण सम्झौतापत्र

• सुरुमा आयोजनाको शीर्षक, पृष्ठभूमि र परिभाषाहरू हुन्छन्। 
• शर्त र बन्देजमा अलि ध्यान दिनुहोला। तर तपाईहरु कुनै व्यक्ति भएर नभइ स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको हैसियतले त्यो सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ । ३० वर्षे सम्झौतामा त्यस समयसम्म ऋण तिर्न नसकेको भन्दै तपाईलाई समाउन आउँदैन। त्यस समयको जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हुन्छ । हाम्रो स्थानीय तहको हितको लागि उक्त योजना भएकाले ऋण सम्झौताको सर्तसँग नडराउन निवेदन गर्छु। 
• यस्तै सम्झौताको जमानतसम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ। त्यसमा नगरपालिका जमानत हुने हो तपाईको व्यक्तिगत सम्पत्ती होइन।
• यस्तै सम्झौताको साक्षी राखिन्छ। साक्षीमा उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरुलाई राख्न सक्नुहुन्छ। 
• र, आयोजनाको रकम भुक्तानी तालिका राखिएको हुन्छ।
• नगर विकास कोष मेयरसाब तपाईहरुको जनताको आकांक्षा पनि अत्याधिक छ। तपाईहरुको प्रतिवद्धता पनि अत्यन्त धेरै छ।  नेपाल सरकारले चार किसिमका आयोजना सञ्चालन गरेको हुन्छ। राष्ट्रिय गौरबको योजना, रुपान्तरणकारी आयोजना, उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रपतिको नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। 
• यस्तै नगरपालिकाले नगर गौरबको आयोजना बनाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका रुपान्तरणकारी र उच्च प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। मेयरको नाममा विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमको आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ । यसको लागि नगर विकास कोषसँग सम्झौता गरेर पैसा प्रयोग गर्न आग्रह गर्छु।

स्थानीय तहका अन्य आन्तरिक राजश्व

• मूल्यवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहले पाउँछन्। ८५ प्रतिशत संघ सरकारले राख्छ। १५ प्रतिशत ७५३ स्थानीय तहमा बाँडिन्छ। 
• प्राकृतिक स्रोत (पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानेपानी, पानी) को बाँडफाँटबाट पालिकालाई २५ प्रतिशत प्राप्त हुने व्यवस्था छ। 
• वन पैदावारको बिक्रीबाट पालिकालाई १० प्रतिशत प्राप्त हुन्छ। 
• घरजग्गा, रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट पालिकालाई ६० प्रतिशत प्राप्त हुने
• सवारी साधन करबाट पालिकालाई ४० प्रतिशत प्राप्त हुन्छ। 

यी करबाट पालिकालाई हातलागे शुन्य भने जस्तै हो। पुग्ने बजेट आएकै हुँदैन। त्यसैले तपाईहरुमा फण्डिङ ग्याप छ। जुन नगर विकास कोषले पूर्ति गरिदिन्छ। 

स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुदान

• समानिकरण अनुदानः प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलगायतका कर्मचारीलाई ठिक्क पुग्ने भन्दा धेरै बजेट यसमा हुँदैनन्। यसबाट विकास निर्माणको काम केहीपनि गर्न पाउनु हुँदैन। 
• सशर्त अनुदानः संघ र प्रदेशलाई जे जे योजना तपाईको पालिकामा गर्न मन छ । त्यस योजना सञ्चालन गर्नको लागि नाम तोकेर पठाएको पैसा सशर्त अनुदान हो। 
• समपुरक अनुदानः तपाईले सञ्चालन गर्न चाहेको आयोजनाको लागि एक करोड छ। यदी तपाईलाई आयोजना सञ्चालन गर्न अर्को आठ करोड चाहिएको छ र संघ र प्रदेश सरकारले पठाउने म्याचिङ फण्ड चाहिएको छ भने त्यो तपाईको हुन्छ। यसको लागि नगर विकास कोषबाट यसको पैसा लिनुभयो भने बल्ल ठीक ठाउँमा आउँछ। 
• विशेष अनुदानः हाम्रो पालिकामा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुधार गर्नुप¥यो भने तपाईले आफ्नो योजना बनाउनु हुन्छ। केही समय अघि राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा सुचना निकालेको थियो, नगरपालिकालाई १० करोड र ५ करोड दिने भनेर। तर जम्मा १५ ओटा नगरपालिकाले मात्र भरेको सुन्नमा आएको छ। 

समपुरक र विशेष अनुदान जनप्रतिनिधिको इच्छा अनुसार, पालिकाको आवश्यकता अनुसारको भएपनि जम्मा ५/५ प्रतिशत मात्र अनुदान छन्। समानिकरण ८०/९० प्रतिशत छ। सशर्त ५ प्रतिशत छ। स्थानीय तह संघीयतामा आयो भन्ठान्यौँ। तर संघ र प्रदेशको भरिया भएर त काम गरिएको होइन? यो पाटोबाट हेर्न जरुरी छ। 

नगरपालिकाहरूका लागि आगामी गोरेटो

• संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकासको अवधारणाको गर्छ । यसको अवधारणामा रहेर काम कसले गर्छ। मुलुकमा ७६१ ओटा सरकार छन् । हरेक सरकाले आफ्नो क्षेत्रको दिगो विकासको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। मेयरसाबले पूर्वाधार विकास गर्दा दिगो विकास लक्ष्यका १७ ओटा लक्ष्य पनि पुरा गर्नुपर्छ। 
• सकरात्मक प्रतिस्पर्धामा उत्रिन अन्य पालिकाले गरेभन्दा बढि काम गर्नु परेको छ । यसको लागि पनि स्रोत चाहिन्छ। अघिल्लो कार्यकालका मेयर अहिले प्रदेश र संघमा सांसद बन्नु भएको छ। पछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुनेपनि तपाईहरु नै हो। त्यसको लागि सकरात्मक प्रतिस्पर्धा गरेर काम गर्नुस्। त्यसको लागि नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। 
• दीर्घकालीन सोच, पाँचवर्षे आवधिक योजना, त्रिवर्षीय खर्च संरचना अनुसार वार्षिक बजेट निर्माण गर्न पनि स्रोतको अभाव भइरहेकाले अतिरिक्त स्रोत चाहिन्छ। 
• अनिवार्य दायित्व, बहुवर्षिय ठेक्काको रकम लगायतको वृद्धिले खर्चको चाप बढेको हुन्छ ।यसमा बजेट छुट्याउँदा बाँकी रहेका सिमित रकमले कसरी विकास गर्न सकिन्छ? यसको लागि पनि स्रोतको आवश्यक पर्छ।  

दश महिना बितिसक्यो अब ५० महिना बितिसक्न समय लाग्दैन। त्यसैले समयमै केही योजनामा केही ऋण लिऔँ। केही न केही नयाँ काम गरौँ। नगर विकास कोष सरकारबाटै उपलब्ध भएको एउटा टुल्स हो। प्रयोग गरिएन भने त्यो गलत हुन्छ । 

नेपाल सरकारले वर्षिनै आन्तरिक र बाह्य ऋण लिन्छ। ऋण तिर्न नेपाल सरकारको ठूलो रकम बाँकी छ। यसको लागि कोहीपनि जिम्मेवार भएको छैन। ऋण एउटा सरकारी निकायबाट अर्को निकायमा सर्ने मात्र हो। नगर विकास काेषबाट लिएकाे ऋणमा नगरपालिका नै जिम्मेवार हुने हो। यसको लागि ऋण लिएर मेयरसाबहरु आफ्नो विकास गर्नुहोस्। 

(नगर विकास कोषले बागमति प्रदेशमा सञ्चालन गरेको नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकासका लागि प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा सुचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष कृष्णहरि बाँसकोटाले दिएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)