पुस १३, २०८०
चैत २२, २०७९
नगर विकास कोषको स्थापना २०५३ सालमा स्थापना भएकाे संस्था हाे । नगर विकास काेष ऐन २०५३ अनरुप यस संस्थाकाे स्थापना भएकाे छ । २०४५ साल समितिको रुपमा स्थापित यस संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।
नगर विकास कोषले दुईवटा भुमिका निभाउँछ। पहिलाे- कोष एउटा वित्तिय मध्यस्थकर्ता संस्था हो। यसले वित्तको कसरी संकलन गर्ने र कसरी परिचालन गर्ने कुरामा बीचमा बसेर भूमिका खेल्छ। दाेस्राे- कोषले प्राविधिक रुपमा पनि मध्यस्थकर्ताको काम गर्छ। नगरपालिकाले डिजाइन, अध्ययन तथा निर्माण गरेको कतिपय आयोजनाहरु लगानीका लागि योग्य नहुन सक्छन्। त्यस्ता योजनालाई लगानीको लागि योग्य बनाउन नगर विकास कोषले प्राविधिक परिचालन समेत गर्छ।
नगर विकास कोषमा सञ्चालक समितिको हिसाबले सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव हुने प्रावधान छ। यस्तै, सातवटा प्रदेशबाट नगर प्रमुख, उप–प्रमुख गरी सातजना सञ्चालन समितिमा हुनुहुन्छ । त्यसैले नगर विकास कोष स्थानीय तहको आफ्नो संस्था हो। मैले नगर विकास कोषको कार्यकारी भूमिका निभाएपनि यसलाई नीतिगत, संस्थागत रुपमा कस्तो बनाउने, कहाँ लैजाने, कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरुको निर्णय पनि हुन्छ ।
नगर विकास कोषले लगानी गरेको क्षेत्र
हामीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ। पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म हेर्ने हो भने तमाम रुपमा नगर विकास कोषको लगानीबाट बसपार्क बनेको छ। ११० ओटा नगरमा खानेपानी क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । खानेपानीमा अनुदान र ऋणको हिसाबले २० देखि ५० प्रतिशतसम्म कोषले विगतमा लगानी गरेको छ। यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पनि लगानी गरेका छौँ।
भौगोलिक हिसाबले हामी धेरै नगरपालिकामा जोडिएका छैनौँ। तर हामी जोडिन चाहन्छौँ। नगरहरूमा जति लगानी गरेपनि लगानी पुग्दैन। एउटा मात्र विधिबाट एउटा मात्र स्रोतलाई परिचालन गरेर हाम्रो नगर कहिल्यै पनि राम्रो हुँदैन। यसका लागि लगानीका विविध विधिको प्रयोग गर्न जरुरी हुन्छ।
नगर विकास कोषले ऋण र अनुदान गरेर १४ अर्व २० करोडको लगानी गरेका छ। विगत लामो समयदेखि काम गर्दैगर्दा हामीले ऋण असुलीको कुरालाई पनि त्यत्ति नै महत्वपूर्ण विषयकाे रुपमा लिएका छौँ। ७ अर्व ६२ करोड साँवा र व्याज गरेर असुली हुन बाँकी छ भने ६ अर्व ३१ करोड असुली पनि भएको छ ।
नयाँ हरित पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत खासगरी काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी जस्ता सहरमा सहरी गतिशिल आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको छ। सहरी यातायातमा विद्युतीय बसको परिचय कसरी गराउने भनेर कोषले एडिविसँग छलफल गरिरहेको छ। सहरी लचिलो तथा जीवन योग्यता सुधार परियोजना पनि अघि बढाउने प्रकृयामा छलफल गरिएको छ।
नगर विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न नगरपालिकामा आयोजना विकासको लागि अनुदानमा काम गर्ने, हामीले लगानी गरेका आयोजना सुपरिवेक्षण गर्नका लागि त्यसको गुणस्तरीय पूर्वाधार बनाउनको लागि अनुदान परिचालन गर्ने र विभिन्न ऋणमा परिचालन गरेको आयोजनामा अनुदान पनि समिश्रण गरेर लगानी गर्ने गरेका छौँ।
सहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा विभिन्न बसपार्क, कृषि पूर्वाधारहरु जस्ता आयमुलक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सामाजिक पूर्वाधार हामीले योजनालाई बाँडेका छौँ।
नगर विकास कोषको लगानी विनियमावली २०७९ हेर्नुभयो भने सामाजिक पूर्वाधारमा कस्ता कस्ता आयोजनाहरु पर्दछन्, आयमुलक पूर्वाधारमा कस्ता/कस्ता आयोजना पर्छन् ? नगरपालिका कुन/कुन पूर्वाधारमा नगर विकास कोषसँग जोडिन सक्छ भन्ने विषयमा विस्तृतमा जान्न सक्नुहुन्छ।
अहिले विभिन्न नगरपालिकामा पाँच अर्वको हाराहारीमा नगर विकास कोषले २५ ओटा निर्माणाधीन सहरी पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गरेको छ। औसतमा २० करोडको हारहारीका ती आयोजना छन्। जसमध्ये ३.५ अर्व रकम नगर विकास कोषको परिचालन गरेको छ र बाँकी रकम नगरपालिकाले म्याचिङ गर्ने गरि सञ्चालन भएको छ। जसमा नगर विकास कोषले ८ प्रतिशत ब्याजदरले २० वर्षको लागि लगानी गरेको छ।
सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनातर्फ कोषले २० ओटा आयोजना निर्माणमा लगानी गरेको छ। एसियाली विकास बैंकको लगानी, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको सहकार्यमा ती आयोजना निर्माण गरिएको हो। जसमा विभागको तर्फबाट ७० प्रतिशत रकम अनुदानमा जान्छ भने नगर विकास कोषको २५ प्रतिशत ऋण र ५ प्रतिशत नगरपालिका र त्यहाँको समुदायले जुटाउने गरी समुदायमा आधारित आयोजना निर्माण भएका छन्। यसमा नगर विकास कोषको व्याजदर ५ प्रतिशतको दरले २५ वर्षको लागि लगानी गरेको छ। यस्तै सह-लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत १४ ओटा योजना चालु छन्।
नगर विकास कोषको खानेपानी आयोजनाको चक्रीय कोष छ। जसमा खानेपानी क्षेत्रमा लगानी गरेको पैसा असुली भइसकेपछि फेरिपनि खानेपानी क्षेत्रमा नै ५ प्रतिशत व्याजदरमा लगानी गर्छाैँ।
कोषअन्तर्गत छलफल भइरहेका कार्यक्रमहरु
एडिविमार्फत एकीकृत सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत विभिन्न सहरमा पगर १५ ओटा नयाँ आयोजना अब सुरु हुने चरणमा छ। पूर्वमा दमक, विर्तामोडदेखि पश्चिमको धनगढीसम्म यी आयोजना निर्माण हुँदै छन्। नयाँ हरित पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत खासगरी काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी जस्ता सहरमा सहरी गतिशिल आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको छ। सहरी यातायातमा विद्युतीय बसको परिचय कसरी गराउने भनेर कोषले एडिविसँग छलफल गरिरहेको छ। सहरी लचिलो तथा जीवन योग्यता सुधार परियोजना पनि अघि बढाउने प्रकृयामा छलफल गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ, धुलिखेलदेखि रत्नपार्क तथा अन्य रुटमा विद्युतीय द्रुत यातायातको आयोजना चरणवद्ध रुपमा सञ्चालन गर्न सकेमा काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि महत्वपूर्ण आयोजना हुन सक्छ। यसको लागि योजना अघि बढाइरहेका छौँ।
यस्तै महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा नयाँ खालका परियोजना तयार गरिरहेका छौँ। सहरी हरित परियोजना भनेर नयाँ अवधारणा तयार गरिरहेका छौँ। भोलिका दिनमा जिसिएफको लगानी परिचालन गर्ने गरी ५/६ अर्वदेखि ३० अर्वसम्मको ठूलो स्केलको योजना अघि बढाउने कुरामा छलफल गरिरहेका छौँ।
कोषमा प्राविधिक सहयोग अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा कोषले प्राविधिक सहयोग लिइरहेको छ । युरोपियन युनियनको सहयोगमा हाल १५ वटा नगरपालिकामा नगरपालिका बित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम चलिरहेको छ । यस अन्तर्गत विभिन्न कुरामा हामीले नगरपालिकालाई सहयोग गरिरहेका छौँ।
संयुक्त राष्ट्र पूँजी विकास कोष(युएनसिडिएफ)को हामीले नगर विकास कोषको पुनर्संरचनाका लागि सहयोग लिइरहेका छौँ। जलवायु अनुकूल तथा न्युनिकरणका आयोजनाहरुको विकास (जिजिजिआइ) मार्फत जलवायु अनुकूलनका योजनाहरु के हुन सक्छन्। यसलाई तयार गर्न हामीले सहयोग लिइरहेका छौँ।
यस्तै विश्व बैंक नयाँ एड्भेन्चर जोड्ने हिसाबले हामीसँग जोडिन खोज्दै हुनुहुन्छ । इन्फास्टेचर बोनलाई इस्यु गर्ने कुरामा अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ। कसरी हाम्रा लगानी पूर्वाधारमा लगाउने र कसरी मार्केटबाट पैसा उठाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक स्रोत भने सम्पत्ती कर नै हो। नगरपालिकामा वैज्ञानिक ढंगले कर लिने प्रणाली बनाउन सकेमा मात्रै नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढ्न सक्छ । यसको लागि जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निकाल्ने संयन्त्र बनाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भनेर विश्व बैंकसँग छलफल गरिरहेका छौँ।
यस्तै युएसआइडीसँग पर्यटन प्रर्वद्धनको हिसाबले उर्जाको दक्षता क्षेत्रमा सहकार्य गरेका छौँ। निफ्रा बैंकसँग महानगरपालिकाका अलि ठूला योजना निर्माणका लागि एसपिबि कम्पनी खडा गरेर भएपनि लगानी गरौँ भनेर काम गरिरहेका छौँ। जसमार्फत पोखरामा पाइलटिङ गर्न खोजिरहेका छाैँ। पोखराको फेवा तालदेखि बेगनास तालसम्म उड्न पोडवे अथवा एक प्रकारको नयाँ कनेक्टिभिटीको योजना हुन सक्छन्। यसको लागि निफ्रासँग छलफल भइरहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने हिसाबले निफ्रा बैंकसँग आवश्यक परेको बेलामा सहकार्य गरेर नगरपालिकामा लगानी गर्न अघि बढ्ने छौँ।
राष्ट्रिय सहरी निवास कार्यक्रम छ । जनकपुर, वुटवल र पोखरामा तयार भएका योजनामा लगानी गर्ने गरी उहाँहरुको प्राविधिक टोलीसँग छलफलमा छौँ। यस्तै, विनले उर्जाको दक्षताको पूर्वाधार बनाउने कुरामा हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ। विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार बनाउन एन्सेन्टको प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिरहेका छौँ।
कोषको पुनर्संरचनाको लागि लगानी विनियमावली
लगानी विनियमावलीले स्थानीय तहसँग योजना सम्झौताको लागि सजिलो बाटो बनाएको छ। नगर विकास कोष आफैंपनि पुनर्संरचनाको प्रकृयामा छ । विभिन्न समयमा २९३ नगरपालिका बनिसकेपछि नगर विकास कोषलाई पुनर्संरचना गर्न केही समय घर्किसक्योे। किनभने २०५८ सालमा बनेको जनशक्ति र पूँजीमात्र नगरपालिकाको लागि पर्याप्तता हुँदैन। त्यसैले हामी अहिले पुनर्संरचनाको प्रकृयामा छौँ।
पुनर्संरचना गर्न ढिला भइसकेको छ । नगरपालिकाहरूलाई पैसा चाहिएको छ। सस्तो व्याजदरमा अनुदान समेटेर लगानी गरि दिनसक्ने संस्था नगरपालिकालाई चाहिएको छ भन्ने एडिवि, नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ निकाय संस्थाहरुले गरेका अध्ययनमा पुष्टी भइसकेका छन्। यसकै आधारमा नगर विकास कोषको पुनर्संरचनाको काम अघि बढेको हो।
हाम्रो ऐनमा नगरपालिकामात्र नभइ कोषको क्षेत्रलाई विस्तृत रुपमा लैजान तयारी भएको छ। प्रदेश सरकारलाई ऐनमा परिचय गराउन खोजिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक विकास, अन्य विशेष विकास आयोजना भए भने उनीहरुलाई पनि लगानी गरेर जाने तयारी गरेका छौँ। स्थानीय तहले सार्वजनिक नीजि साझेदारीको क्षेत्रमा अगाडी बढाउन खोजेको आयोजनामा हामी प्राविधिक परिचालन गर्न र लगानी गर्न चाहन्छौँ। यस्ता विषयलाई नगर विकास कोषको क्षेत्राधिकारमा थप गर्न खोजेका छौँ।
हामी नगर विकास कोषको पूँजी संरचना बढाउन खोज्दै छौँ। त्यसका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई नगर विकास कोषको शेयर होल्डरको रुपमा ल्याउन खोज्दै छौँ। हाल कोषमा संघीय सरकारको मात्र शेयर रहेको छ । त्यसमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कोषमा जति पैसा राखेर ओनरसिप लिन सक्नु हुन्छ।
कम्तिमा स्थानीय तहलाई कोषको शेयर संरचनाभित्र ल्याउन सकियो भने स्थानीय तहले चाहेको समयमा चाहेको जति पैसा परिचालन गर्न सक्ने गरि पुनर्संरचना गर्न जेखोका हौँ। तीनै सरकारको स्वामित्व रहनेगरी यसको अधिकृत पूँजी ५० खर्ब र चुक्ता पूँजी २० अर्ब बनाउने योजना छ। यसमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ संस्थाहरुलाई पनि हामीले शेयर संरचनाभित्र ल्याउन खोजिरहेका छौँ।
यसको संचालक समितिमा नेपाल सरकारले तोकिदिएको सातजना मेयर हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी भएपनि स्थानीय सरकारको व्यक्तिगत रुपमा शेयर सञ्चालकको रुपमा मेयर नै प्रस्तुत हुने गरी विनियमावली ल्याएका छौँ। शेयर बाँडफाँडको हिसाबले अघि आउन सके सात जना मात्र नभइ ठूलो संख्यामा स्थानीय तहका प्रमुखहरु लगानी सहितको स्वामित्व बोक्ने गरी आउन सक्नुहुन्छ । अहिले मेयरसाबहरुले सञ्चालक समितिको रुपमा नेपाल सरकारले तोकेर पठाए बिना लगानीको स्वामित्व बोकिरहनु भएको छ।
कोष लगानीको रिप्रिजेन्टेसन हुने गरि नगरपालिकाका मेयर प्रस्तुत भएको हेर्न चाहन्छ। ताकी यो संस्था पूर्णरुपमा नगर प्रमुखहरुको ओनरसिपनमा अघि बढोस्। अन्य विभिन्न वित्तिय स्रोत राख्ने हामीले ढोका पनि खोलेका छौँ।
२९३ नगरपालिकाहरुमा प्राविधिक सहयोग दिएर राम्रो खालका योजनामा विकास गर्नका लागि कोषको कर्मचारी संरचनादेखि सम्पूर्ण कुरामा पुनर्संरचना गर्न खोजिरहेका छौँ।
एउटा खालको ठूलो वित्तिय स्रोतको परिचालन गर्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको अत्यन्त नरम नियमनमा पर्ने गरी यसको नियमनको दायरामा पनि बस्न चाहन्छौँ। यत्रो स्थानीय तहले लगानी गरेको पैसाको दुरुपयोग नहोस् भन्नको लागि राष्ट्र बैंकको सामान्य फ्रेमरमा बस्ने गरी पुनर्संरचनाको पेपरमा राखेका छौँ।
हामीले यी कुरालाई समेटेर नगर विकास कोषको ऐनलाई आवश्यक संशोधन गरेर पुनर्संरचनाको प्रकृयालाई हाम्रो सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा संसदमा जाने प्रकृयामा छ । संसदमा स्वीकृत भएपछि नगर विकास कोषको ऐनलाई कार्यान्वयन गछौँ। भोलिका दिनमा नगर विकास कोषको स्वामित्व लिने कुरामा नगरप्रमुख ज्युहरुले साँच्चै नै अपनत्व लिनुहुने छ र साँच्चै नै हाम्रो अभियानमा साथ दिनुहुने छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ।
नगर विकास कोषले प्रवाह गर्ने लगानी विनियमावलीमा भएका मुख्य मुख्य प्रावधानहरु
समग्रमा हेर्ने हो भने राज्यको ८० प्रतिशत बजेट सडक निर्माणमा गएको छ । सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीका पूर्वाधारहरु धेरै छन् तर काम भएका छैनन् । आजको दिनमा पनि मेयरहरूलाई बाटोमा लगानी गर्नुपर्ने नै प्रेसर छ । सामाजिक पूर्वाधारमध्ये महत्वपूर्ण विकास बाटो हो तर सबै विकास बाटो हैन।
अन्य क्षेत्रमा विकास गर्न सकिएन भने हाम्रो सहर बस्न योग्य हुँदैन। आज हामीले हाम्रो सहरहरु कोहीपनि नेपालमा बस्न मन नपराउने बनाइरहेका छौँ। बस्न योग्य बनाउन सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। सामाजिक पूर्वाधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारले लगानी गर्नुपर्ने मुख्य कारण यसलाई बस्न योग्य बनाउनु नै हो।
स्थानीय तहमा संघीय सरकारको समानीकरण अनुदान पनि घटिरहेको छ । यसले मेयरसाबहरुमा चिन्ता बढिरहेको छ । योजनाहरु एक अर्ब, डेढ अर्ब, पाँच अर्बको बनाएको छ। खर्च गर्नेबेलामा वडातिर सबै बाँडेर आफूले खर्च गर्नेबेलामा नगरपालिकाको पकेटमा १० प्रतिशत बजेट पनि हुँदैन। यो चिन्तालाई दुर गर्न स्थानीय सरकारले आयमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । ताकी आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बलियो हुन सकोस् । यदि पालिकाको आन्तरिक आम्दानी राम्रो भयो भने समानिकरण बजेट कहिले आउँछ भनेर कुर्न पर्ने छैन।
आय मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि नगर विकास कोष महत्वपूर्ण अंग हुन सक्छ । सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्दा ऋणको मात्रा कम हुन सक्छ भने यस्ता खालका आयोजनामा ऋणको मात्रा केही ज्यादा हुन सक्छ । तथापी यो दुवै क्षेत्रमा स्थानीय तहले लगानी बढाउँदै जानुपर्छ र यहाँहरुको नगरपालिकालाई बसोबास योग्य नगर पनि बनाउने र आफ्नो आम्दानीको स्रोतपनि बढाउने गरी विनियमावलीमा हामीले समावेश गरेका छाैँ ।
हामीले उपभोक्ता समिति, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक नीजि साझेदारी मार्फत लगानी गर्न सकिने बाटो बनाएका छौँ। आफ्नो पूर्वाधारमा स्थानीय तहले समानिकरण बजेट, नगर विकास कोषको ऋणमात्र नभइ नीजि क्षेत्रको पैसालाई पनि सार्वजनिक नीजि साझेदारी मार्फत पूर्वाधार विकासमा लगाउन सक्नुहुन्छ ।
नगरपालिकाको वर्गिकरण
नगर विकास कोषले नगरपालिकाको वर्गिकरण गरेको छ । हाम्रो लगानीलाई व्यवस्थित गर्न, हामीले परिचालन गर्ने अनुदानलाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि आन्तरिक आम्दानी राम्रो भएको, जनसंख्या धेरै भएको, माथिबाट जाने वित्तिय हस्तान्तरण धेरै भएका नगरपालिकालाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ ।
मध्यम खालको आम्दानी, जनसंख्या, वित्तिय हस्तान्तरण भएकालाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको छ। यस्तै ५० लाखभन्दा कम आम्दानी भएका नगरपालिकालाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ । जसको जनसंख्या पनि कम छ र माथिबाट जाने वित्तिय हस्तान्तरण कम भएकोलाई यो वर्गमा राखिएको छ ।
स्थानीय तहको जनसंख्यालाई १५ प्रतिशत, वित्तिय हस्तान्तरणलाई ४० प्रतिशत र आन्तरिक आम्दानीलाई ४५ प्रतिशत अंक दिएर वर्ग छुट्याएर अनुदानको रकम पनि फरक राखेका छौँ। आय मुलक पूर्वाधारमा ५ देखि १५ प्रतिशत दिने ढाँचा निर्माण गरेका छौँ। सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा १० देखि ३० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
गाउँपालिकालाई समग्र ‘घ’ वर्गमा राखिएको छ। कहिलेकाँही गाउँपालिकाबाट त्यस्ता खालका आयोजनाहरु आए भने त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लगानी विनियमावलीमा बाटो खोलेका छौँ।
मानौँ, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको १० करोडको आयोजना छ । जुन हाम्रो वर्गिकरण अनुसार ‘ग’ वर्गमा पर्छ। यदी उक्त आयोजना सामाजिक पूर्वाधारको आयोजना रहेछ भने २.५ करोड अनुदानमा पाउने भयो। उक्त आयोजनाले बहन गर्न सक्ने ६ करोड नगर विकास कोषको ऋण हुनेभयो। र १.५ करोड रकम नगरपालिकाले म्याचिङ गरेर नगरपालिकाले त्यो आयोजना बनाउन सक्ने भयो। हामीकहाँ आएका योजनालाई लगानीयोग्य बनाउन सकियोस् भन्नको लागि अनुदानको ढाँचा निर्माण गरेका हौँ।
कोषले ऋण र अनुदान दिँदा नगरपालिकाको म्याचिङ गर्नुपर्ने रकम कम भएर आयोजना निर्माण गर्न सहज बनाउन अनुदान दिन लागिएको हो। नगरपालिकामा ऋण सँगसँगै अनुदान पनि दिन सकियोस् भन्नको लागि यो ढाँचा बनाइएको हो।
कुनै आयोजनाको अध्ययन गर्नुप¥यो, प्राविधिक सहयोग लिनु प¥यो भने त्यसमा नगर विकास कोषले ७० देखि ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। बाँकी स्थानीय तहले म्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिले नगर विकास कोषले ऋण मात्र परिचालन गथ्र्यो। संघीयता आएपछि यो दोस्रो कार्यकालको जनप्रतिनिधिलाई जुन वित्तिय चाप परिरहेको छ । यसलाई परिचालन गर्न सकेमा आयोजना निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई पनि सहजता हुन्छ भनेर यो मोडालिटी अबलम्बन गरेका हौँ।
कोषले लगानी गर्ने विधि
कोषको ऋण र ऋणीको योगदानको योगदानमा सामान्यतया लगानी गरिन्छ। यस्तै कोषको ऋण र अनुदान मिश्रित गरेर ऋणीको योगदानमा आयोजनामा लगानी हुन्छ । केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार वा दातृ निकायको अनुदानमा नगर विकास कोषको ऋण र ऋणीको योगदानमा आयोजना सञ्चालन भएका हुन्छन्। कोष तथा अन्य वित्तिय संस्थाको संयुक्त ऋण र ऋणीको योगदानबाट पनि विभिन्न आयोजना सञ्चालन भएका हुन्छन्।
सार्वजनिक वा नीजि साझेदारी मार्फत सञ्चालन भएको आयोजनामा पनि कोषले लगानी गर्छ। मानौँ, माडी नगरपालिकाको त्रिवेणी वाल्मिकी आश्रम छ । नगरपालिकाबाट आश्रमसम्मको दुरी जम्मा १० किलोमिटर छ। तर त्यहाँ पुग्न हामी दिनभरि घुमेर नेपाल भएर, त्रिवेणी भएर इन्डिया पुगेर बल्ल आउँछौँ। त्यही १० किलोमिटर बाटोलाई सार्वजनिक र नीजि साझेदारीमा साँच्चै त्यो आयोजनालाई अघि बढाउने हो भने नगरपालिका ग्यारेन्टी बसेमा नगर विकास कोषले त्यो नीजि क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । त्यो आयोजनाको विकास गर्न अनुदानमा पनि सहयोग गछौँ।
आयोजना तयार गर्न नीजि क्षेत्रलाई बैंकमा पठाइयो भने बैंकको ब्याजदर बढी होला। बैंकको लगानी गर्ने इच्छा नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नीजि क्षेत्रले सञ्चालन गरेको नगरपालिकाको आयोजनामा ग्यारेन्टरको रुपमा नगरपालिका बसेमा नगर विकास कोषले ऋण दिने कुरा लगानी विनियमावलीमा राखिएको छ ।
नगर विकास कोषको लगानी सीमा
नगर विकास कोषले एउटा योजनामा पचास लाख रुपैयाँदेखि एक अर्व रुपैयाँसम्म लगानी गर्छ। एउटा महानगरपालिकामा बढीमा एक अर्व, उपमहानगरमा ७५ करोड र नगरपालिकामा बढीमा पचास करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्छ । ऋण सोच्ने हो भने लिन सकिन्न। पूर्वाधारको लागि ऋण लिनु भनेको लगानी हो। किनभने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत अथवा संस्थागत हिसाबले ऋणको भारी बोक्न खोजकै हैन। हामीले आयोजनाले नै कमाएर तिर्न सकोस् भनेर गरेको लगानी हो।
लगानीको सम्झौता गरेको निश्चित समयसीमा भित्र नगरपालिकाले खरिद प्रक्रिया, मुल्यांकन, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । नगर विकास कोषले त नगरपालिकाको खातामा आयोजनाको प्रगतिको आधारमा हाल्दै जाने हो। समयमा नै नगरपालिकाले काम गर्नको लागी समयसीमा तोकिएको हो।
कोषले नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय, नगर सभाबाट गरिने अनुमोदन लगायतका विषयवस्तुलाई ऋण सुरक्षणको विषयवस्तुको रुपमा लिएको छ । कुनै किसिमको सम्पत्ति बन्धकी, धितो राख्नुपर्ने कुरालाई समेटिएको छैन। स्थानीय सरकारलाई सरकारकै रुपमा लिएर नगर विकास कोष प्रस्तुत भएको छ । लगानी स्थगन गर्न सकिने अवस्थाको विषय पनि लगानी विनियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
नगर विकास कोषको लगानीमा धुलिखेल व्यावसायिक भवन, लालबन्दी व्यावसायिक भवन, लालबन्दी खानेपानी आयोजना, विराटनगर बस टर्मिनल, तुलसीपुर बसपार्क, नेपालगन्ज फोहोरमैला व्यवस्थापन, भोजपुर खानेपानी आयोजना, नेपालगञ्ज बसपार्क, भिमदत्त बसपार्क, ईलाम फनपार्क, जिरी व्यावसायिक भवन बनेको छ । बागमती नगरपालिकामा पार्कसहितको रिसोर्ट, कोहलपुर क्षेत्रीय बसपार्क आदी बन्दै छन्।
(नगर विकास कोषले बागमति प्रदेशमा सञ्चालन गरेको नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकासका लागि प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाले दिएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)
कात्तिक १४, २०८१
