संघ, प्रदेश सरकारको बजेटले मात्र नभइ नगरपालिकाको आफ्नै आम्दानी हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोग लिनुपर्छ। अतिरिक्त स्थानीय तहले आफ्नै आम्दानी गर्न आर्थिक विकासमा हात हाल्नु पर्छ। अनि मात्र पालिका क्रमशः आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सक्छ। 

अन्यथा नगरपालिका आर्थिक रुपमा जति स्वायत्त छ। 'छुट्टै सरकार हौँ' भनेपनि हामी सँधै परनिर्भर नै रहन्छौँ। जबसम्म परनिर्भर रहन्छौं तबसम्म हामीलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्र बलियो बनाउँदैन । समृद्धितर्फ जान, छुट्टै पहिचान स्थापना गर्नका लागि आर्थिक रुपमा स्थानीय तह सक्षम हुनैपर्छ। 

नेपालका नगरपालिकाको आन्तरिक स्थिति हेर्दा ६ वटाबाहेक कुनैपनि नगरपालिकाले आफ्नो आम्दानीले कर्मचारी पाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। जब आफ्नै कर्मचारी त आन्तरिक आम्दानीले पाल्न सक्दैनौँ भने नगरपालिकाको विकास कुन पैसाले गछौँ?

अब क्रमशः नेपाल अविकसित देशबाट विस्तारै विकसित देशतिर अघि बढी रहेको छ । विश्वको भू-राजनीतिक स्थितिबाट पहिलेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय डोनर संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका बैंकहरुले नेपाललगायत गरिब कमजोर देशहरुलाई पैसा, योजना, कार्यक्रम दिन्थे। हाल नेपालमा त्यो क्रम पनि घटेर गइसकेको छ। ऋण लिएरै काम गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

अब हामी नगरपालिकाहरुले जनतामा पुर्याउनुपर्ने सेवा र त्यसलाई पुर्याउनको लागि गर्नुपर्ने काममा कतै न कतै साझेदारी गर्नुपर्छ। दुई वा दुई भन्दा बढी नगरपालिका मिलेर काम गर्न सक्छौँ। अथवा संघ र प्रदेश सरकारका योजनामा साझेदारी गर्न सक्छौँ। नगर विकास कोष जस्तो बैंकसँग साझेदारी गरेर पनि नगरपालिकाले काम गर्न सक्छ। 

म नगरपालिका संघको अध्यक्ष हुँदा मैले कार्यकारी निर्देशक ज्यु लाई नगर विकास कोष बानेश्वरमा छ । तर सबै नगरपालिकालाई नगर विकास कोष छ भन्ने नि थाहा छैन भने। मेयर तपाईकोमा आउँछन् की आउँदैनन् थाहा छैन। तर तपाई चाँही मेयरसम्म कसरी पुग्ने उपाय खोजौँ भनेँ।

यति गरेर हामीले पाँच वर्ष बिताउने हो भने हामी नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि त हुन्छौँ। तर बदलिन सक्दैनौँ। तपाई हामी बुढो भएर एउटा कुनामा बस्दा यो मान्छे त पहिला मेयर भएको रे नी। मेयर हुँदा केही पनि गरेन भन्ने मान्छे बन्ने की! गज्जब गरेको छ आफ्नो बेलामा भन्ने बन्ने?

सातवटा नगरपालिकाका मेयर उपमेयरसँग छलफल गर्न सम्बन्धित पालिकामा जाने वातावरण बनाऔँ । यसो गर्दा मेयरले नगर विकास कोष चिन्छन् । नगर विकास कोषले पनि मेयर चिन्छन्। कोष र नगरपालिकाको जुन साझेदारी, समन्वय, कार्यगत एकता गर्नुपर्ने काममा एकता आउँछ भनेर कुरा भयो। त्यसपछि काेषले योजना बनायो। हामी सातै प्रदेशमा पहिले गयौँ। दोस्रो स्थानीय चुनावमा पनि तीनवटा प्रदेशमा स्थानीय तह पुगिसकेको छ । हाल नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रको बारेमा जानकारी गराइरहेको छ। 

जब नेपालमा ५८ ओटा नगरपालिका थिए। ११ वर्षअघि गरेको अध्ययनमा सबै नगरपालिकाका सबैको घरमा बत्ती पुगेको, शौचालय, पानी खाएको, आधारभुत आवश्यकता पूरा भएको नगर बनाउन २३ खर्ब चाहिने देखिएको थियो। तर यो देशकै बजेट जम्मा १७ खर्ब छ। ५८ ओटा नगरपालिकाका जनतालाई सबै कुरामा सम्पन्न बनाउन २३ खर्ब चाहिने थियो। तर आज २५३ ओटा नगरपालिका छ । यसमा कति रकम चाहिएला?

जनतालाई सहरी नागरिक बनाउन आधारभूत आवश्यकता मात्र पूरा गर्न चाहिने पैसा हामीसँग छैन। नगरपालिकालाई जनता, नीजि क्षेत्र, नगर विकास कोषजस्ता बैंकको सहयोग चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय डोनरहरुसँग समन्वय र साझेदारी गर्नुपर्छ। साझेदारीका लागि आधारहरु निर्माण गर्नुपर्छ। 

हामीले बनाउने योजनाहरु आफैँमा आर्थिक रुपमा काम गर्न सक्ने, आर्थिक रुपमा सक्षम हुने, आर्थिक रुपमा परिचालन गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ। जसको कमर्सियल भ्यालु बढ्दै जान्छ।  क्रमशः त्यस्ता योजनाले जनतालाई रोजगारी सिर्जना हुँदै जान्छ।  त्यसको सहरी आवश्यकता पनि पूर्ति हुँदै जान्छ। आर्थिक आयाम पनि ल्याउँछ, र क्रमश नयाँ विकासका आधारहरु निर्माण गर्दै जाने यात्रा सुरु हुन्छ । त्यसैले सहरी आवश्यकताको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। 

कानुनमा जेजे लेखेपनि अहिले हामी जनप्रतिनिधिको काम जम्मा तीनवटा त हो। ‘मेयरसाब हामीले पानी खान पाएनौँ। मेरो गाउँमा बाटो गएन’ भनेको गुनासोलाई टिप्ने काम हो। हामीले हाम्रो पार्टीको घोषणामा जे लेख्या छ । त्यसलाई पल्टाएर हेरेर अथवा सम्झिएर, यो चाहीँ राम्रो रहेछ भनेर योजना बनाउने कुरा हो। घोषणापत्रमा भएका सबै कुराहरु त कसैले टिपेकै हुँदैनन्। अनि नीजि क्षेत्रका संघसंस्था कसैले योजना बनाउन खोजेको छ भने हामीले भेट्छौँ, खोन्छौँ। राम्रो लाग्यो भने यो गरौँ भन्ने हुन्छ । 

यति गरेर हामीले पाँच वर्ष बिताउने हो भने हामी नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि त हुन्छौँ। तर बदलिन सक्दैनौँ। तपाई हामी बुढो भएर एउटा कुनामा बस्दा यो मान्छे त पहिला मेयर भएको रे नी। मेयर हुँदा केही पनि गरेन भन्ने मान्छे बन्ने की! गज्जब गरेको छ आफ्नो बेलामा भन्ने बन्ने?

त्यसो हो भने हामीले हाम्रो सहरमा आर्थिक रुपमा विकास गर्नसक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर त्यसमा इनोभेसन, क्रियसन ल्याउनपर्छ। जुन कुराले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याओस्। त्यहाँको सहरी आवश्यकताहरु परिपूर्ति होस्। त्यहाँ रोजगार सिर्जना होस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। 

म परम्परादेखि चलिआएको अव्यवस्थित बसोबासले अझ हामीलाई गरिब बनाएको छ भन्ने मान्यता राख्छु। हिँजो हामीले जहाँ जनता छ त्यहाँ विकास भनेर योजना बनायौँ । एउटा बस्तिमा पाँच ओटा घर छ । बाटो लगिदिन एक करोड खर्च हुन्छ । त्यहाँबाट दुईहजार पनि कर आउँदैन। तर बाटो, पानी, बत्तीजस्ता पूर्वाधार नलगी पनि भएको छैन। 

त्यो ध्यान दिन नगर विकास कोषले  हामीलाई सहरी आवश्यकता पनि भएको र आर्थिक लाभ पनि हुने योजनामा जोडेको छ । यो जोडिएको विषयमा जान पालिकामा छलफल गर्नुपर्ला। सभामा त्यहाँका अरु निकायमा छलफल गर्नुपर्ला।

छलफलपछि पालिकाले पठाएका योजना राख्न नगर विकास कोष र नगरपालिका संघले योजना बैंक बनाएका छन्। नगरपालिकाले पठाएका योजनाहरु नगर विकास कोषको शो केसमा हुन्छ । त्यसमध्ये सम्भावना भएका क्षेत्रलाई सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाइन्छ। यो हिसाबले सम्भावना भएका क्षेत्रलाई पहिचान गरेर अघि बढ्यौँ भने हाम्रो सहरी आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छौँ र सहरलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै जान्छौँ। 

एक चरणमा आत्मनिर्भर बनायो भने अर्को चरणमा सहरको नयाँ विकासको काम गर्न सक्छौँ। हाम्रो नगरपालिकामा धेरै समस्या छ। हामीले खास खास सहरी आवश्यकताका क्षेत्रमा काम गरेका नै छैनौँ। हाम्रो देश भुकम्पबाट सबैभन्दा प्रभावित देश हो। भुकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउनका लागि हामीले गर्ने कामहरु, सरसफाईसंग जोडिएका कामहरु गर्नुछ। 

म परम्परादेखि चलिआएको अव्यवस्थित बसोबासले अझ हामीलाई गरिब बनाएको छ भन्ने मान्यता राख्छु। हिजो हामीले जहाँ जनता छ त्यहाँ विकास भनेर योजना बनायौँ । एउटा बस्तिमा पाँच ओटा घर छ । बाटो लगिदिन एक करोड खर्च हुन्छ । त्यहाँबाट दुईहजार पनि कर आउँदैन। तर बाटो, पानी, बत्तीजस्ता पूर्वाधार नलगी पनि भएको छैन। 

अब हामीले जहाँ विकास त्यहाँ मान्छे ल्याउने बारेमा सोच्नुपर्छ। प्रत्येक नगरपालिकाले एक हजार रोपनीको मात्र टाउन प्लानिङ गर्ने हो भने दश हजार घर दश वर्षभित्र त्यहाँ पुर्याउन गाह्रो पर्दैन। टाउन प्लानिङ गरेको ठाउँमा एकिकृत ढंगले कम खर्चमा धेरै उपलब्धि लिने प्रणालीलाई स्थापना गनुपर्छ। 

योजनाबद्ध काम गर्न सकेनौँ भने हाम्रो देशमा हामीजस्ता धेरै नगर प्रमुखलाई नगरपालिकाले खान्छ। तर नगरपालिका चाहीँ राम्रो हुँदैन। पाँच वर्षमा अर्को मेयर आइहाल्छ। तर नगरपालिका खास बदलिँदैन। यस कारणले हामीले गतिशील परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। सहरी आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्छ। 

एउटा तथ्यांकले हाम्रा नगरपालिकामा ६० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ। '६० प्रतिशत मानिस शहरमा बस्छन्,' भन्छौँ। हाम्रो सहर पनि सहर हैन। हामीले गाउँलाई पनि सहर भनेका छौँ। धन नभएको मान्छेको नाम धनबहादुर भएको जस्तो छ हाम्रो नगरपालिका।  राम्रा राम्रा बलिया सहर पनि छन् तर गाउँ हामीले यतिधेरै जोडेका छौँ। ती गाउँलाई सहर बनाउनका लागि पनि सहरी आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने छ । सहरलाई पनि राम्रो सहर बनाउनु पर्ने छ। 

एउटा नगरपालिकाले एक पटकमा एउटा मात्र काम गरेपनि पाँच वर्षमा पाँचवटा काम गर्न सक्छ । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नेगरि योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यसरी काम गर्न नगर विकास कोष नगरपालिकाको अत्यन्त सहयोगी संस्था हो। कोषले योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिदिन्छ। डिपिआर पनि बनाइदिन्छु भन्नु हुन्छ । हामीले नगर विकास कोषसँग जति साझेदारी गर्यौँ त्यति नै नगरपालिकाको अभाव रहेको पूँजीको क्षेत्र, प्राविधिक क्षेत्र र नयाँ विकासका आयाममा काम गर्न सकिन्छ। 

नगरपालिकामा काम गर्ने कुरामा फोरमहरुमा राजनीतिक कुराहरु अलि बढी गरिरहेका छौँ। हामीलाई अधिकार भएन, अधिकार दिएनन् भन्छौँ। त्यो पक्षलाई ओकालत, पैरवी गर्दै आफ्ना कामहरुलाई पनि संगसंगै लैजानुपर्छ। कहिलेकाँही राजनीतिक अधिकारको उच्च चाहना राख्दा आफ्ना मुल कर्तव्य र कामलाई विर्सन थाल्छौँ। यसले खास राम्रो परिणाम दिन सक्दैन। 

नगरप्रमुख पोलिटिकल सिइओ नै हो। उसले व्यवस्थापन, प्रशासन राजनीति भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।  विकासको काम पनि गर्नुपर्छ। श्रोत पनि जुटाउनुपर्छ। यी समग्र पक्षमा नगरपालिकाको काम गर्नुपर्ने मानिस भएकाले हामीले कानुनी, सरकारी नीति, आफ्नै नीति नियम बनाउने विषयमा अलि धेरै ध्यान दिनुपर्छ। 

हामीले जितेको एक वर्ष हुन लागिसक्यो। हामी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि र अतिथि भएर समय बिताइरहेका छाैँ। त्यस समयलाई व्यवस्थापकीय क्षेत्र तथा कार्यक्रममा ध्यान दिन जरुरी छ। 

एक पटक म अस्ट्रेलिया जाँदा त्यहाँका मेयर दुई बजेदेखि चार बजेसम्म कार्यालय आउने गरेको देखेँ। अरुबेला मेयर आफ्नै व्यापार व्यवसाय गरेर बस्दा रहेछन्। जम्मा दुई घण्टामा सरकारी कामकाज गर्न कार्यालय पुग्दा रहेछन्। मेयरले कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरेको उसलाई आफ्नो सम्पुर्ण अख्तियारी दिँदो रहेछन्। पुरा समय मेयरको रुपमा काम गरेकाहरुले दिनभरि नगरपालिकाको काम गर्दो रहेछन् र तलब पनि लिँदो रहेछन्। 

हामी भने बिहान, बेलुका, सुतेको बेलामा पनि मेयर छौँ। पाँच वर्षमा ठोस रुपमा हाम्रा उपलब्धी के भयो भन्ने लेखाजोखा त हुन्छ। त्योबेलामा स्थानीय तह कमजोर भयो भने  हामीलाई कमजोर बनाउँछ। इन्डोनेसियामा सरकारले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दियो । सात वर्षपछि सरकारले रिभ्यु ग¥यो की स्थानीय सरकारलाई दिएको सबै अधिकार ठिक छ की छैन। त्यसमा स्थानीय सरकारले काम गर्यो की गरेन। कहाँ कमजोरी भयो भनेर अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाउँदा स्थानीय तहले चारवटा क्षेत्रमा काम नगरेको पाइयो। त्यसपछि स्थानीय तहले संवैधानिक रुपमा पाएको अधिकार पनि सरकारले खोसिदियो। जनप्रतिनिधिको प्रस्तुतिकरण, जिम्मेवारी, इमान्दारिता, क्षमता, नेतृत्वदायी भूमिको स्थानीय सरकार बलियो हुने र नहुनेतर्फ पनि सम्बन्धित छ।

नगर विकास कोषका सिइओलाई पनि भनेको छु । अब नगर विकास कोषको मात्र कुरा होइन। एउटा नगरपालिकाले १ करोड लगानी गर्यो भने पुग नपुग ३ अर्ब नगरपालिकाको पनि हुन्छ।  सरकारले अलि पैसा बढाउने, अरु क्षेत्रले पनि साझेदारी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। यसको लागि प्राधिकरण बनाएर जाने कुरा भएको छ । कोषमा नगरपालिकाको शेयर भए संयुक्त साझा रुपमा नाफा पनि हाम्रो, घाटा पनि हाम्रो। यसबाट फाइदा पनि लिने गरि संयुक्त रुपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। त्यो प्रकृया अघि बढेको छ। 

नगर विकास कोषजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वर्ल्ड बैंक, इडिबि, केएफडब्लु जस्तो बैंकसँग साझेदारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय डोनरसँग सम्मेलन गरेर उनीहरुको ध्यानाकर्षण नेपालको सहरी विकास तर्फ गरौँ। तब हामीले अभाव भएको बजेट त्यहाँबाट पनि ल्याउन सक्छौँ। नगर विकास कोषलाई गतिशील संस्थाको रुपमा विकास गरौँ। 

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीबाट बिस तिनवटा नगरपालिकाको ठूला योजना बनाएर देखाऔँ। सहरिकरणको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि नगर विकास कोष सक्षम संस्थाको रुपमा जान सक्छ। सरकारसँग लविङ गर्नुपर्छ। यसमा संघ र प्रदेश सरकारलाई पनि सहभागि गराउने कुरामा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। यो संस्था जति बलियो भयो त्यति नै नगरपालिकालाई फाइदा हुन्छ । नगरपालिकाले जति फाइदा लिन सक्छ। पालिकाका जनतालाई त्यति नै सेवा र सुविधा दिन सक्छौँ। 

सहरमा बसेपछि सहरिया हुनुपर्छ। सहरिया हुन त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ। हाम्रो काठमाडौं उपत्यकाले देशको अर्थतन्त्रमा कुल २८ प्रतिशत  जिडिपिको योगदान गर्छ। हामी कृषि कृषि भन्छौँ। सिङ्गो कृषिले देशको ३१ प्रतिशत जिडिपिको योगदान गर्छ। काठमाडौंको तीनवटा जिल्लामा कति ठुलो इकोनोमिक भाइब्रेन्ट रहेछ त? देशको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र यहाँ अड्किएको छ । त्यसैले हाम्रो सहरहरु अर्थतन्त्रको मुख्य केन्द्र हो। हामीले सहरमा आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो सहरलाई बलियो बनाउने कुरामा  उन्मुख हुनु आजको आवश्यकता हो। 

(नगर विकास कोषले नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास गर्न बागमती प्रदेशमा आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका महासंघका पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार ब्यान्जु श्रेष्ठको सम्बोधनको सम्पादित अंश)