विगतको कार्यकालमा धनकुटा नगरपालिकाले आफैँ नगर विकास कोषमा गएर सम्झौता लिएको  छ । नगरपालिकाले नगर विकाससँग समन्वय गरेर काम गरेको लामो समय भइसकेको छ। त्यसमा व्यवसायिक भवन निर्माण, खानेपानीका काम भएका छन्। 

गत वर्षमात्रै नगरपालिकाले ३ करोड ऋण लिएर पहाडी क्षेत्रमा डिप बोर्डिङ गरेर खानेपानी व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यस योजनामा सहयोग गरि दिएकोमा नगर विकास कोषलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 

नगर विकास कोषले ऋण लिनको लागि बोलाइरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ, उहाँहरुसँग धेरै पैसा छ। 'आउ ऋण लिउ' भनेर आह्वान गर्नुभएको छ। थाहा छैन, कति थाम्न सक्नुहुन्छ। 

नयाँनयाँ नगरपालिका छन्। पालिकामा पूर्वाधारका अभाव छन्। संरचनाको अभाव छ। सबै जनप्रतिनिधिलाई खुल्दुली छ। केही गरौँ भन्ने हुटहुटी पनि छ । 

देशको राजस्व त्यस्तो स्वस्थ छैन। यस अवस्थामा सामान्यीकरण र पूँजीगत खर्चमा कति कटौती हुने हो थाहा छैन। जनताका आवश्यकता असिमित छन्। र जनताले धेरै आशा र अपेक्षा हामीसँग गरेका छन्। त्यो सबै गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाउने हो की भन्ने चिन्ता छ । 

विगतदेखि नै नगर विकास कोषले सामाजिक पूर्वाधार देखि खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। त्यसले नगरपालिकाको विकास निर्माणमा केही सहयोग पु¥याउँछ। केही केही काम त गरिएको अनुभूति सिर्जना गर्न नगर विकास कोषबाट केही सहयोग प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। 

धनकुटा नगरपालिकाले नगर विकास कोषसँग ऋण लिएर लिफ्टिङ गरेर खानेपानी वितरण गरिरहेका छौँ। निर्माण गर्दा कहाँ के प्राविधिक कमजोरी रह्यो थाहा छैन। तर खोलामै राखेर पानी तान्दा वर्षा याममा सँधै धमिलो पानी आउँछ । त्यसलाई उपचार गर्ने इम्प्लान्ट नि जडान भएको थिएन।

खानेपानी अव्यवस्थित भइसकेपछि धनकुटा नगरपालिकामा पानी सम्बन्धी व्यापक रुपमा जनगुनासो आयो। त्यसपछि नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर आफैँले निर्णय गरेर इम्प्लान्ट लियौँ। उच्च अदालतबाट मुद्दा प¥यो र हामीले मुद्दा पनि जित्यौँ । यसरी हाल नगरपालिका आफैँ संलग्न भएर खानेपानी खुवाइरहेका छौँ। 

मलाई के लाग्छ भने, पानी पनि खुवाउन नसक्ने, फोहोरमैला नी फाल्न नसक्ने भए किन मेयर हुनु? जनप्रतिनिधिले जसरी भएपनि यो काम गर्नैपर्छ। 

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशकले खानेपानीको ऋण नतिरेको भनेर समय समयमा ताकेता गरिरहनु भएको छ। खानेपानी उपभोक्ता समितिले तिरेन भने पनि ऋण तिर्न नगरपालिका छँदै छ त।

खानेपानीको व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी रह्यो। सुधार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले उपभोक्ता समितिले कमाउन सकिरहेको छैन। नगरपालिकाले विकास बजेट काटेर भएपनि कोषको ऋण तिर्नुपर्छ। जनतालाई पानी जसरी भएपनि नगरपालिकाले खुवाउन पर्छ। 

यदी हामी नयाँ छौ भने योजना संचालन गर्दा अलि होसियारी पूर्वक दिगो विकास गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। नगर विकास कोषले सञ्चालन गरेको कार्यशाला गोष्ठीबाट प्रशिक्षित र सुसूचित हुने अवसर मिल्छ । यसले धेरै बाटो खुलाउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। 

हाम्रो पार्किङ र आधुनिक कम्प्लेक्स बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।  बाटोभरि गाडी राखेर सडक अव्यस्थित भएका छन्। यदी नगर विकास कोषले ५० करोड ऋण दिए त ति संरचना बन्छन् होला। हामी कोषको ऋण तिर्छौँ पनि। 

हाम्रो जस्तो पूर्वाधार विकास बैंक नभएको र भएको पनि सक्रिय नभइरहेको अवस्थामा नगर विकास कोषतिर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । द्रुत मार्ग बन्यो भने धनकुटाबाट पाँच छ घण्टामा काठमाडौं पुग्नेरहेछौँ। अहिले हामीलाई काठमाडौं पुग्न १२ घण्टा लाग्छ। छ घण्टाको इन्धन र समय बच्न सक्छ । 

केही दिन अघि हामी बंगलादेशमा गएका थियौँ । त्यहाँ एउटा पुल बनाएको रहेछ । पुल प्रयोग गरे बापत चार ठाउँमा पैसा उठाउने रहेछ। त्यस पुल बन्दा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३.५ प्रतिशत वृद्धि भएछ। 

हामीले नगरे कस्ले गर्ने हो त विकास? अरुको मुख हेरेर बस्नु हुँदैन। श्रीलंका जस्तो हुने हो की डराएर हुँदैन। पूर्वाधार निर्माण नगरि हुँदैन। देशलाई अगाडी बढाउने हो भने ऋण पनि लिनुपर्छ। बंगलादेशले झै बाटोको पैसा उठाएर त्यसको ऋण तिर्ने पनी हो। यसले देशको जिडिपि नै बढाउँछ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पूर्वाधार विकास सहायक सिद्ध हुने छ।

नगर विकास कोषले आशा जगाएको छ । हामी सबै आशावादी होऔँ। यो संस्थासँग सहकार्य गरेर धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ । अझै हामीसँग चार वर्षको समय छ । कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्ने धेरै योजनापनि छन्। सबै नगरप्रमुख, उपप्रमुखलाई सबैजना हुर्हुर्ति जाउँ भन्न चाहन्छु। हामी पैसा नभएर छटपटी रहेका छौँ । नगर विकास कोष खर्च नभएर पीर गरिरहेको छ । ऋण लिएर पूर्वाधार विकास गरौँ। 

(नगर विकास कोषले नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास गर्न कोशी प्रदेशमा आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले राखेको विचारको सम्पादित अंश)