नगर विकास कोषसँग २९३ नगरपालिका बनेपछि पहिलोपटक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल भएको छ। नेपालमा ५८ ओटा नगरपालिका हुँदा नै स्थापना भएको कोषको बारेमा पछि स्थापित भएका स्थानीय तहलाई जानकारी छैन। त्यसैले नगर विकास कोष के हो ? भन्ने हुनु स्वभाविक नै हो।  

हामी जनप्रतिनिधि अर्काको ऋण खान नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताबाट हुर्केका छौँ। ऋण मात्र लिएर भएन यसको व्याज पनि तिर्नुपर्छ। हामी भविष्यमा जनप्रतिनिधि रहौँला/नरहौँला। सामाजिक सेवा गरेर अझ माथिल्लो तहमा पुगौँला। तर मेयर भएको बेलामा यति ऋण बोकाइदिएर गयो भनेर चिया गफमा कुरा पो हो की? त्यसैले ऋण लिने की नलिने भन्ने दोधारमा छौँ। त्यसैले नगर विकास कोषसँग स्थानीय तह त्यति आकर्षित नभएका हुन्। 

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भएपछि म कोषमा जोडिएको हुँ। हाल सातवटा नगरपालिकाका प्रमुख नगर विकास कोषमा छौँ। नगर विकास कोषको अफिस छ। कोषले हामीसँग पैसा छ भन्दैमा नगरपालिका सम्झौता गर्न आउँदैनन्। एकचोटी यसको वास्तविकता, हरेक पक्षको चिरफार गर्नुपर्छ भनेर हामीले नगर विकास कोषको बैठकमा कुरा उठायौँ। बैठकमा सातै प्रदेशमा जाने निर्णय भए अनुसार प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी भएका हुन्।

नगर विकास कोषले नगरपालिकालाई शेयर होल्डरको रुपमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। ७५३ नै स्थानीय तहलाई शेयर होल्डर बनाएर ऋणी पनि आफैँ, साहु पनि आफैँ हुँदा कोषको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। 

नगरपालिका हुने वित्तिकै सहर र गाउँपालिका हुने वित्तिकै गाउँ हुने भन्ने मानसिकता छ । तर हाम्रो नगरपालिकाको कस्तो स्थितिमा जन्म भयो? पूर्वाधार तयार भएर हो की, त्यस बेलाका तत्कालिन नेताहरुको नगरपालिका बनाउने इच्छा र आकांक्षाले विना पूर्वाधारहरु नै हाम्रो नगरपालिका निर्माण भएको हो? नगरपालिका हुनका लागि न्युनतम कुराहरु के के हुन्? यस विषयतिर हामीले ध्यान नै दिएका छैनौँ। हामीले वास्तवमा सुन्दर सहर बनाउन खोजेको हो भने यसको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। 

नगर विकास कोषमा हाल ऋण लगानी कसरी गर्ने, असुली कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि पास भएको छ। कोषमा नेपाल सरकारको लगानी छ । त्यसैले स्थानीय तहले ऋणमा अनुदान पाउने कि नपाउने? ऋण मात्र खाने र व्याज मात्र तिर्न नगर विकास कोष व्यापारिक संस्था हो र?

ऋण नै लिन त डोनर संस्थाहरुको लिए पनि भयो नि। कोषले विभिन्न चारवटा श्रेणीमा ऋणको ३० प्रतिशतसम्म अनुदानसम्म दिने व्यवस्था गरेको छ। ऋणको पाँच प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्ने कुरा अलि खल्लो खल्लो छ । यसलाई पनि घटाइनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। अनुदान पनि अझ थप गर्नुपर्छ भनेर सञ्चालक समितिको हैसियतले कोषको अर्को कार्यक्रममा म यो प्रस्ताव राख्छु । 

गत वर्षको कुरा हो, निलकण्ठ नगरपालिकामा नगरप्रमुख पहिलो कार्यकालमा को नगरपालिकामा सह-लगानी कोषको ४६ करोड रकमको खानेपानी योजनाको लागी पर्यो, स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै थियो। दोस्रो कार्यकालको लागि पनि नगर प्रमुखमा उठ्ने तयारी गरिहेको थिएँ। 

उक्त योजनाको ७० प्रतिशत रकम सह-लगानी कोषले दिने भएपनि ३० प्रतिशत उपभोक्ताबाट उठाउनु पथ्र्यो। उपभोक्ताले १३ करोड रुपैयाँ हुन्थ्यो। एक घर बराबर लगभग ४५ हजार पर्ने रहेछ। त्यत्रो पैसा स्थानीयलाई बुझाउन पनि गाह्रो। अनि घरघरबाट पैसा माग्न गए चुनावमा जनताको विश्वास जित्ने सम्भावना पनि हुँदैनथ्यो। 

मैले उपभोक्ता समितिको बैठकको लागि तत्कालको लागि उक्त ३० प्रतिशत रकमको जोहो गर्छु भने। पछि नागरिकको घरको धारामा पानी झरेपछि त्यसमा कर लगाएर उक्त पैसा उठाउने निर्णय भयो। मासिक पानीको बिल भुक्तानी गर्दा ऋण १०० रुपैयाँ थप गरिदियो भने पनि रु २० को दरले ५ कप चियाको पैसा न हो। त्यो त तिरिहाल्छन् भनेर मैले सबैलाई मनाएँ।

त्यसपछि नगर विकास कोषबाट उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने १३ करोड ऋण लिएर आयोजना सुरु गरियो। अब धारामा पानी झरेपछि जनताले मासिक १०० का दरले ऋण चुक्ता गर्दै जानेछन्। यो तरिकाबाट जनतापनि खुसी भए। मैले पनि दोहोर्याएर चुनाव जितेँ।  जनताले ३० प्रतिशत त सह-लगानी कोषलाई तिर्नु नै पथ्र्यो। तर हामी जनप्रतिनिधिले यसरी घुमाएर नगर विकास कोषसँग ऋण लिएर जनतालाई सघाउन सकिन्छ । 

चुनावमा केही न केही प्रतिवद्धताका कारणले हामी जितेर जनप्रतिनिधि भएका छौँ। जनताले देख्ने ,भेट्ने आफ्ना गुनासाे सुनाउन सक्ने सरकार स्थानीय सरकार नै हो। राजनीतिक दलले पनि घर घरमा सिंहदरबार आयो। सबै अधिकार त्यहिँ पाइन्छ भनेर भाषण छाट्यो। हेर्दाहेर्दै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको १ वर्ष हुन लाग्यो । तर काम माखो पनि भएको छैन। 

स्थानीय तहको नाममा धेरै बजेट गएको छ भनिएको छ। जनताको माग चाहीँ ८०/८५ प्रतिशत छ । बजेट चाहीँ समानिकरण बजेटमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी पाएका छैनौँ। त्यसको पनि ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई तलब र भत्तामा तिनुपर्छ । बाँकी ५० प्रतिशतमा पनि केन्द्रबाट गएको समपुरक कोषमा हामीले त्यही पैसा लगानी गर्नुपर्छ। 

विशेष अनुदानमा दुई तीनवटा योजना पठाएका हुन्छौँ। त्यसमा हो अलि खर्च नहुने भनेको। तर मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेर पार्छ की पार्दैन त्यो पनि थाहा छैन। मन्त्री परिषद्लाई सबै योजना पास गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य पनि छैन। 

गत वर्ष माडी नगरपालिकामा ५० लाख रुपैयाँ सशर्त बजेट गएछ । सबै रकमको कागती लगाउनु भनिएको रहेछ । जबकी त्यहाँ कागती नै फल्दैन। यो भन्दा हास्यास्पद के हुन सक्छ? त्यहाँको माटोमा के हुन्छ त्यो अनुसार पो पैसा पठाउनु पर्छ त । हाम्रो माग र आवश्यकता अनुसार पैसा पठाउने हो की सांसदलाई जे/जे गर्न मन लाग्यो त्यहिँ गर्ने केन्द्रमा बसेर? केन्द्रीय सरकार पिल्लर होला। तर जग भने स्थानीय तह हो। हाम्रो अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाएनौँ भनेर स्थानीय तहले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

निर्वाचन सम्बन्धी कत्तिको जानकारी छ? आज हरेक दलित, विपन्न, सिमान्तकृतलाई हामीले निर्वाचनमा लडाएका छौँ। उम्मेदवार उठाउनको लागि जसलाई पनि तानेर उठाइदिएका छन्, राजनीतिक दलले। दलको इज्जत धान्नु पर्ने वडा सदस्यमा उठेका दलित, विपन्न, महिला उम्मेदवारले। उसलाई संघीयता, कानुनको विषयमा जानकारी नै छैन। छिमेकीले भनेको भरमा उठिदिएका छन्।

उनीहरुले समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएको भनेर जरिवाना तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगको ऐनले समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएमा जरिवाना गर्न सकिने छ भनेको छ । जरिवाना ५०० हजार लगाइदिएको भएपनि हुन्थ्यो। डेढ लाखदेखि साँढे सात लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

गत निर्वाचनमा १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारले पैसा तिरेका थिएनन्। निर्वाचन जनप्रतिनिधि मध्ये १७ हजारले तिरेका छन् । ऐनमा जुन पार्टीका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्। जुन चिन्हबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार उठ्यो। त्यो दलको हिसाब फरफारक गरेर कालोसूचीमा राख्ने भनेर किन भन्न सकिएन? किन सोझा निमुखा जनतालाई मात्र पेलिन्छ? अब आइन्दा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने सरकारसँग माग छ । 

प्रदेश सरकारको सहकारी र महिला विकास बाहेक अरु कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनौँ। आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कार्यान्वयन गर्ने काम स्थानीय तहको हो। स्थानीय तहले नसकेको काममा सहकार्य गर्ने काम प्रदेशको हो। प्रदेशले गर्न नसकेको काम गर्ने संघले हो। संघ र प्रदेशले ३०/५० हजारको पनि यो काम गर्नु भनेर स्थानीय तहलाई पैसा पठाएका हुन्छन्। अनी यहि हो त संघीयता?

यस्तै, संघीयताको लागि युद्ध र आन्दोलन भएका हुन्? अनि यहिँ हो सुशासन? अनि हामी कल्पना गछौं, सफा शहर, सुन्दर सहर, जनताका सबै आवश्यकता परिपूर्ति गछौं भनेर हामी भाषण गर्दै हिँडिरहेका छौँ । जे आवश्यकता परेपनि स्थानीय तहलाई देखाइदिएको छ । अनि श्रोत  सबै काटिएको छ। यसरी जाने हो भने प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ।

नेपालले जुन किसिमको दिगो विकासको लक्ष्यमा जाने भनेर हस्ताक्षर गरेको छ । यस्तो पाराले के हामी लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौँ ? कि हामी फेरिपनि समय थप्दै जाने हो की लक्ष्य पूरा गर्नेगरि अघि बढ्ने हो। नेपाल सरकारले सबै खानेपानी आयोनाको विद्युत नि:शुल्क गर्ने भन्यो। संसदबाट पास पनि भएको छ। तर यो कहिँ लागु भएको छ? विद्युत प्राधिकरण आफ्नो बोर्डबाट पास भएको छैन भन्छ । संसद ठूलो हो की प्राधिकरण? त्यसको कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने फलोअप गर्ने जिम्मेवारी कसको? 

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ। नगर विकास कोषसँग ऋण लिएर ठूलाठूला योजना, भवन, बसपार्कहरू बनाउन जग्गाको एउटा फाइल उठे पो। संसदमा की त फास्ट ट्रयाक बनाउन पर्यो। मन्त्रालय घुम्दा घुम्दै हाम्रो पाँच वर्ष सन्किछ? अनि हामीले काम गरेर देखाउने चाँही के? यसतर्फ केन्द्रको ध्यान जान्छ की जाँदैन? एक चोटी संसदले मेयर भएर हेरिदिनुप¥यो। मेयरले उप–मेयर, उपमेयरले वडाध्यक्ष भएर हेरिदिनु पर्यो। 

(नगर विकास कोषले बागमती प्रदेशमा नगरपालिकाका वित्त तथा क्षमता अभिवृत्तिका लागि चैत ८ गते सञ्चालन गरेको प्रादेशिक गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा निलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना)