नगर विकास कोष नेपाल सरकारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था हो। स्थानीय तह/स्थानीय सरकार उन्मुख सहरी पूर्वाधारको अनन्त आकांक्षाहरुलाई चिरेर एउटा पालिकामा आर्थिक समृद्धि ल्याउनका लागि हामी लगानी गर्दै आएका छौँ। 

नगर विकास कोष २०५३ सालमा ऐनद्वारा गठित वैधानिक निकाय हो। यसले १४ अर्ब २० करोडको पोर्टफोलियो बनाएको छ। यसको आफ्नो स्वपूँजी ६ अर्ब ६५ करोडबाट सुरु भएको हो। नगर विकास कोषको ऋण प्रवाहमा नसमेटिएका धेरै स्थानीय तह छन्। बढीभन्दा बढी नगरपालिका आवद्ध हुन अनुरोध गर्दछु। खानेपानीतर्फ ८८ ओटा उपभोक्ता समितिलाई नगर विकास कोषले ऋण प्रवाह गरेको छ। 

नगर विकास कोषको अध्यक्षको हैसियतमा म आएपछि दुई/तीनवटा अनुभूत गर्न योग्य केही विधायी काम भएको छ। हामीले हालसालै ऋण असुली विनियमावली र लगानी विनियमावली स्विकृत गरेका छौँ। अब कोषले नगरपालिकामा प्रवाह गर्ने ऋणको मोडालिटी नै फरक परेर जाने छ। अब विभिन्न विधामा नगर विकास कोषले ऋण प्रवाह गर्ने छ। 

नगर विकास कोषले सहरी विकास कोषसँग जोडिएको दिगो विकासको लक्ष्यको लक्ष्य नं ९, ११ र १३ अनुसार काम गर्छ। जहाँ हामी उत्थानशील शहर र उत्थानशील समुदायको कुरा गछौँ।  उत्थानशील शहर र उत्थानशील समुदायमा पूर्वाधारहरूमा कसरी ध्यान दिन सकिन्छ र कसरी दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिएका छौँ।

विनियमावलीमार्फत सार्वजनिक–नीजि साझेदारी, प्रदेश तथा सबै तहका सरकारसँग सहकार्य गर्ने बाटो खुलेको छ। यसमा नगरपालिकाको बढीभन्दा बढी सहकार्य हुने विश्वास छ। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि नगर विकास कोषमा पालिकाको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधि गर्नुहुन्छ। कोषमा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भावना मुखरित गर्नुहुने छ भन्ने आशा लिएको छु। 

नगर विकास कोषले प्रवाह गर्ने ऋणमा दिइने अनुदानको हिस्सा बढाएर बढीभन्दा बढी स्थानीय तहलाई आकर्षित गर्ने जस्ता विभिन्न योजना ल्याउने प्रयास गरिरहेकाे छ। नगर विकास कोषको काम गर्ने परम्परागत शैलीमा ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संघीयताको मर्म बमोजिम हामीले कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र लगानीको ढाँचालाई नयाँ संघीय अवधारणाबाट तय गर्नेगरि छुट्टै रणनीतिक पत्र बोर्डबाट पास गरेका छौँ।

उक्त पत्र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि गएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त हुने वित्तिकै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट पास गरेर त्यसको स्विकृत गराउँछौँ। त्यसपछि अझ धेरै सहकार्यका सम्भावनाहरु खुल्ने छ। ठूला ठूला परियोजनामा अन्य वित्तिय संस्थासँग सहकार्य गर्ने सहवित्तीयकरण कर्जाहरूको लागि पनि बाटो खोल्ने छौँ। 

नगर विकास कोषले सहरी विकाससँग जोडिएको दिगो विकासको लक्ष्यको लक्ष्य नं ९, ११ र १३ अनुसार काम गर्छ। जहाँ हामी उत्थानशील शहर र उत्थानशील समुदायको कुरा गछौँ।  उत्थानशील शहर र उत्थानशील समुदायमा पूर्वाधार विकासहरूमा ध्यान दिएर कसरी दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिएका छौँ। यसको लागि नगरपालिकाले केन्द्रविन्दुमा रहेर हामीसँग सहकार्य गरिरका छन्। हुन पनि नगरपालिकाको सहरी पूर्वाधारमा काम गर्न सकेमा मात्र यी लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

नगर विकास कोषले ग्रीन क्लाइमेट फण्ड प्राप्त गर्ने सवाल अधिग्रहणको प्रकृया अगाडी बढाइएको छ । ग्रीन क्लाइमेट फण्ड प्राप्त गरेर त्यसबाट ठूलाठूला हरित परियोजनामा लगानीकाे वातावरण बनेमा ठूलाठूला नगरमा भौतिक पूर्वाधारमा सहकार्य गरेर विद्युतीय बस, र्यापिड मास ट्रान्जिट तर्फ हाम्रो अध्ययन सुरु भएको छ । यसलाई अघि बढाउँछौँ । विभिन्न परियोजनामा हामीलाई युरोपियन युनियनको सहयोग छ । नेपाल अर्वान मिविलिटी प्रोजेक्ट काठमाडौं, लुम्बिनी पोखरामा एविडिबाट सञ्चालित छ । त्यस्तै अर्वान रेजिडेन्ट एण्ड लाइभलिहुड सुधार प्रोजेक्ट पनि लागु गरेका छौँ। 

सहरी पूर्वाधारमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने, सहर उन्मुख गाउँपालिकामा भविष्यमा पहुँच बढाउँदै जाने र नगरवासीलाई पूर्वाधारको हिसावले कुनैपनि कमजोरी नराख्नु कोषको चाहना हो । पूर्वाधारको हिसाबले कुनैपनि क्षेत्रलाई पनि पछि नछोड्ने हिसाबले हामी अघि बढिरहेका छौँ। 

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि दश महिनाभन्दा बढी समय व्यतित भएको छ। नगर विकास कोषसँग स्थानीय तहले लामो सहकार्य गर्नुपर्ने छ । नगर विकास कोष स्थानीय तहहरुको आफ्नै संस्था हो। कसरी पालिकाको अपनत्व बढाएर लान सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले नगर विकास कोषले प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गरिरहेको छ। लगानीका विभिन्न मोडालिटी सम्बन्धि जानकारी दिन गोष्ठी सञ्चालन भएको हो। ऋण प्रवाह गर्दा अप्ठ्यारा के छन्? ऋण प्रवाहपछि असुली के छ? नगरपालिकाको आफ्नो क्षमता के छ? यस विषयमा हामी जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएर सहकार्यका लागि प्रेरित गर्ने छौँ।

(नगर विकास कोषले बागमती प्रदेशमा नगरपालिकाका वित्त तथा क्षमता अभिवृत्तिका लागि चैत ८ गते सञ्चालन गरेको प्रादेशिक गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा नगर विकास कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष सुरेश आचार्यको सम्बोधनको सम्पादित अंश)