कुनैपनि संघ संस्था सम्बन्धित क्षेत्रको हितमा काम गर्नको लागि स्थापना गरिएको हुन्छ। जस्तैः कर्मचारीले ट्रेड युनियन, शिक्षकहरुले शिक्षक संघ खोलेका छन्। आफ्नो आवाज सरकारसम्म पुर्याउनकै लागि उनीहरुले उक्त संस्था स्थापना गरेका हुन्। नगरपालिका संघले पनि हाम्रो मागलाई सरकारसम्म पुर्याउनु पर्छ। 

नेपाल सरकारले मल खाँदमा अनुदान घटाएको छ। देशको कृषिमा लगानी र उत्पादन बढाउनुपर्ने, आयात घटाएर निर्यात बढाउनुपर्ने समयमा यस्तो निर्णयलाई कसरी धान्न सकिन्छ? प्रदेश र संघका सांसदहरु आफ्ना सदरमुकाम र काठमाडौंमा मज्जाले बसेका छन्। स्थानीय तह नै हो, किसानले देख्ने। जनतासँग दिनदिनै ठोकिने त पालिका नै हो। 

तर, के मल खाँदमा हामीले केही गर्न सकेका छौँ? वैकल्पिक रुपमा प्राङ्गारिक तथा अन्य मलको उत्पादन पालिकाले गर्न सकेको छ त? पालिकाले अधिकार धेरै पाएका छन् । तर छ/सात प्रतिशत बजेटमा सबै काम गरिरहनु परेको छ। तर चाहेजस्तो केहि गर्न सकिएको छैन। अझ दुधमा १२/१३ रुपैयाँ बढेको भन्ने समाचार आएको छ । 

प्रत्येक सडकका पोलमा र चोकमा जति बत्ति राख्नुभएको छ त्यो सबै काटिने अवस्था आएको छ। पालिकाले प्राधिकरणलाई पोल गाड्न ठाउँ पनि दिनुपर्यो। कर पनि लिन भएन र सडक बत्तीको रकम पनि प्राधिकरणलाई बुझाउन पर्छ। विद्युत प्राधिकरण स्वायत्त भएको छ।

ऐनले विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय सरकारलाई कुनैपनि कर तिर्नुपर्ने नीति पास गरिदियो। नगरपालिका/गाउँपालिकामा पोल गाडिएको छ । हामीले भनेको अनुसार पोल पनि हटाइदिदैँन। पोेल सार्नैपर्ने भएपनि जबसम्म नगरपालिकाले मुल्यांकन गरेर प्राधिकरणको खातामा पैसा पठाउँदैन। तबसम्म पोल सारिदिँदैन। 

प्राधिकरणको विद्युतबाट उद्योग व्यवसायहरु चलेका छन् । त्यसको प्राधिकरणले पैसा उठाउँछ । तर स्थानीय तहले भने प्राधिकरणसँग कुनैपनि कर उठाउन पाउँदैन। 

अब छिट्टै नै विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक पालिकालाई अध्याँरो पार्ने अवस्था छ । प्रत्येक सडकका पोलमा र चोकमा जति बत्ति राख्नुभएको छ त्यो सबै काटिने अवस्था आएको छ। पालिकाले प्राधिकरणलाई पोल गाड्न ठाउँ पनि दिनुपर्यो। कर पनि लिन भएन र सडक बत्तीको रकम पनि प्राधिकरणलाई बुझाउन पर्छ। विद्युत प्राधिकरण स्वायत्त भएको छ। 

यो विषयमा संघ किन बोल्दैन? यसको लागि नगरपालिका संघले के बोल्दिने? यस विषयमा संघले केन्द्रीय नेतृत्व लिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । 

मधेस प्रदेशमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न भीष्म कम्पनीले टेण्डर लियो। राजविराजदेखि बारा पर्साको टेण्डरमा आजसम्म नेपाल सरकारले हुलाकी राजमार्ग बनाउन सकेको छैन। भारतीय सरकारको अनुदानबाट बनाइएको राजमार्गमा पुल पनि नेपाल सरकारले बनाइदिएको छ। 

जग्गा अतिक्रमण नेपाल सरकारले गरिदिएको छ। बिजुलीको पोल नेपाल सरकारले हटाइदिएको छ । तर टेण्डरबाट नेपाल सरकारले कर भने लिएको छैन। बालुवा गिटीको पनि टेण्डर लागेको छ । तर भन्सार भने लाग्दैन। हजारौँ गाडी बाटोमा अड्किएका छन् तर आजसम्म हुलाकी मार्ग निर्माण हुन सकेको छैन  । 

नीति बनेका छन् तर त्यस अनुसार यो देश चल्नै नहुने? नामको मात्र विकास भएको छ काम केही भएको छैन। नाराबाजी, भाषणबाजी कम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय उत्पादनका कार्यक्रमहरु र पालिकाका आन्तरिक व्यवहारका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। 

पालिकाले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नुपर्छ । नगर विकास कोष र नेफ्राको लगानीबाट पनि काम गर्नुपर्छ। नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकालको पनि सात/आठ महिना वितिसकेको छ। नगरपालिकाले लगानी भित्र्याउन नगर विकास कोषको राम्रो योगदान हुने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

(नगर विकास कोषले मधेस प्रदेशमा सञ्चालन गरेको नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रम प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको क्रममा जनकपुर उप–महानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साहले उद्घाटन सत्रमा उठाएका विषयवस्तुको सम्पादित अंश)